सरकार कोल इंडिया, हडको सहित कई कंपनियों की बेचेगी हिस्सेदारी, विनिवेश टारगेट पर नजर
सरकार द्वारा निर्धारित विनिवेश के ऊंचे लक्ष्य को हासिल करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड...
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विनिवेश नीति के विरोध में मजदूर संघ, देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी
भारतीय मजदूर संघ ने नीति आयोग द्वारा 92 सार्वजनिक उपक्रमों को विनिवेश सूची में डालने का विरोध किया है।...
बीएमएस अध्यक्ष साजी नारायणन भी एयर इंडिया के विनिवेश के विरोध में
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) ने भी एयर इंडिया के विनिवेश का विरोध किया...
एयर इंडिया की विनिवेश प्रक्रिया को अमली जामा पहनाएंगे अरविंद कथपलिया
केंद्र सरकार ने अरविंद कथपलिया को एयर इंडिया की विनिवेश प्रक्रिया को अमली जामा पहनाने के लिए निदेशक नियुक्त किया है। हालाकि मार्च में नियुक्ति समिति द्वारा उनके नाम को हरी झंडी देते समय पायलेट्स ने विरोध किया था।
एयर इंडिया के विनिवेश को कैबिनेट की सैंद्धातिक मंजूरी, 52 हजार करोड़ का है कर्ज
एयर इंडिया को खस्ता हालत से उबारने के लिए केंद्र सरकार ने एयर इंडिया के विनिवेश को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। सरकार ने उसकी हिस्सेदारी को बेचने का फैसला लिया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने पहले ही केंद्र से इसके विनिवेश को मंजूरी देने की सिफारिश की थी। समझा जाता है कि टाटा कंपनी एयर इंडिया की हिस्सेदारी खरीद सकती है।
मुनाफे वाले पवनहंस में विनिवेश चौंकाने वाला, पीएमओ को लिखा पत्र
पवन हंस लिमिटेड के कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखकर कंपनी में सरकार की समूची 51 प्रतिशत हिस्सेदारी के विनिवेश के फैसले पर पुनर्विचार का आग्रह किया है। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार का यह निर्णय उनके लिये चौंकाने वाला है। पवन हंस लिमिटेड मुनाफा कमाने वाला उपक्रम है।
सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश छह माह में : पनगढि़या
सरकार को अगले छह महीने में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में रणनीतिक विनिवेश की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की उम्मीद है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढि़या ने कहा कि इसके अलावा सरकार उन बीमार कंपनियों को बंद करने पर भी विचार कर रही है जिनका पुनरोद्धार संभव नहीं है।
हिन्दुस्तान जिंक में विनिवेश पर ‘सुप्रीम’ रोक
उच्चतम न्यायालय ने हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड में अपनी हिस्सेदारी का और विनिवेश करने से सरकार को मंगलवार को रोक दिया। इस संस्थान का प्रबंधन वेदांता की सहायक कंपनी के पास है।
नए साल में ही होगी रक्षा खरीद नीति की घोषणा
नई रक्षा खरीद नीति-2015 (डीपीपी-2015) की घोषणा इस साल में होने की उम्मीद लगभग खत्म हो गई है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के अनुसार जनवरी 2016 तक नई प्रक्रिया की समीक्षा होने के बाद इसकी घोषणा होगी।
सुरक्षा पर मूंदी आंख
संवेदनशील रक्षा सामग्री का उत्पादन करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की पूर्व कंपनी भारत एल्युमिनियम कंपनी लि. (बालको) को पूरी तरह से एक विदेशी कंपनी वेदांता के हाथों में देने की तैयारी चल रही है।
