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केंद्र व राज्य सरकारें उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय को नजरअंदाज करती रही हैं। केंद्रीय उपभोक्ता मंत्री राम विलास पासवान ने कहा कि देश के करोड़ों उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करने वाले इस मंत्रालय को जितनी तरजीह दी जानी चाहिए, उतनी नहीं मिल पाई है। पासवान नई दिल्ली में शनिवार को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर आयोजित समारोह में हिस्सा लेने के बाद बोल रहे थे।

भाषा केंद्रीय गृह मंत्रालय ने डिजिटल भुगतान व ई-कामर्स कंपनियों से कहा है कि वे अपनी साइबर सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत बनाएं ताकि आभासी दुनिया से किसी तरह के हमले को टाला जा सके।

रेल मंत्रालय ने विभिन्न श्रेणियों के गैर - एलएचबी डिब्बों में सीट रद्द होने पर आरक्षण (आरएसी) के रूप में निर्धारित सीटों की संख्या में संशोधन करने का फैसला किया है। इस कदम से रेलों में अधिक संख्या में यात्रियों को यात्रा करने में मदद मिलेगी।

मणिपुर में राजमार्गों पर एक नगा समूह द्वारा अनिश्चितकालीन नाकेबंदी करने से उत्पन्न संकट को देखते हुए केंद्र ने आज चेतावनी दी कि किसी को भी अपने हाथ में कानून लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। साथ ही केंद्र ने अवैध कार्रवाई को मानवता के प्रति अपराध बताया।

नोटबंदी के बाद नये नोटों की जमाखोरी पर संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार ने देश के विभिन्न बैंकों के करीब 500 शाखाओं का स्टिंग ऑपरेशन कराया है। कयास है कि जमाखोरी में शामिल बैंक अफसरों पर कार्रवाई की जा सकती है। स्टिंग ऑपरेशन की करीब 400 सीडी वित्त मंत्रालय को भेजी जा चुकी है। मीडिया के अनुसार पुराने नोटों को बदलने में बैंक के कर्मचारियों द्वारा मदद की गयी है।

नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के एक शीर्ष अधिकारी ने आज कहा कि हाल ही में कोलकाता के ऊपर उड़ान भर रहे तीन विमानों का चालक दल खुद को समय पालन में बेहतर दिखाने के लिए विमान को निर्धारित समय से पहले उतारना चाहता था इसलिए झूठी चेतावनी देकर शरारत कर रहा था। अधिकारी ने उन्हें हटाने की कार्रवाई को सही ठहराया है।

जानी-मानी वकील इंदिरा जयसिंह द्वारा संचालित एनजीओ का लाइसेंस सरकार ने एफसीआरए का कथित तौर पर उल्लंघन करने के लिए स्थायी तौर पर रद्द कर दिया है। संगठन ने इस कार्रवाई को निरर्थक और इसे संविधान के तहत प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर हमला बताया है।

भारतीय जनता पार्टी हमेशा यह दावा करती है कि उसके शासित राज्यों में शासन व्यवस्‍था बहुत अच्छी है मगर यह दावा कम से कम मध्य प्रदेश के पैमाने पर खरा नहीं उतरता। मध्य प्रदेश के करीब 5 हजार सरकारी स्कूल आज भी ऐसे हैं, जहां छात्र तो हैं मगर शिक्षक नहीं हैं।

केंद्र की मोदी सरकार ने नोटबंदी के बाद अब कालेधन के रूप में जमा सोने के खिलाफ स्‍ट्राइक की है। वित्त मंत्रालय ने घर में सोना रखने के लिए लिमिट तय कर दी है। नए नियमों के अनुसार अब विवाहित महिला अपने घर में 500 ग्राम तक सोना रख सकती हैं।

यातायात में सुगमता तथा नकदी संकट को कम करने के उद्देश्य से सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर 2 दिसंबर मध्यरात्रि तक टोल फ्री कर दिया है। सरकार ने इसके साथ ही यह भी घोषणा की है कि टोल प्लाजा पर 2 दिसंबर की मध्यरात्रि से 15 दिसंबर तक पुराने 500 के नोट स्वीकार किए जाएंगे।