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तिरंगे की शान रखने के लिए हर भारतीय नागरिक सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार रहता है। हिमालय की सर्वोच्च चोटी से समुद्र के सुदूर क्षेत्र और अंतरिक्ष तक भारतीयों ने गौरव के साथ तिरंगा फहरा कर सैल्यूट किया है। इसलिए मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालयों की इमारतों पर तिरंगा ध्वज लहराने की अनिवार्यता के निर्देश का स्वागत ही होना चाहिए।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक अहम फैसले में सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालय को अपने परिसर में रोजाना तिरंगा फहराने के आदेश दिए हैं। गुरुवार को मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी से साथ हुई केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की बैठक में देश की एकता और अखंडता को मजबूत रखने के लिए यह फैसला लिया गया।

दिल्ली पुलिस आयुक्त भीम सैन बस्सी केंद्रीय सूचना आयोग में सूचना आयुक्त के पद के दावेदारों में शामिल हैं। पद के लिए तीन लोगों का नाम अंतिम रुप से चुना गया है जिनमें बस्सी का नाम भी शामिल है।

कर्नाटक के मैसूर ने एक बार‍ फिर भारत के सबसे स्व्‍च्छ शहर का खिताब हासिल किया है। केंद्र सरकार की ओर से 73 शहरों में कराए गए सर्वेक्षण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में आने वाला वाराणसी शहर साफ-सफाई के मामले में सबसे निचले पायदान पर है।

करोड़ों भारतीयों के लिए आवागमन का सबसे अहम साधन भारतीय रेल का किराया फिर से बढ़ सकता है। आगामी बजट में रेल मंत्रालय यात्री किरायों में पांच से 10 फीसदी तक इजाफा करने की संभावनाओं पर विचार कर रहा है।

अमेरिका ने परमाणु क्षतिपूर्ति पूरक मुआवजा समझौते की भारत द्वारा अभिपुष्टि किए जाने का स्वागत करते हुए कहा है कि यह महत्वपूर्ण कदम भारत में परमाणु संयंत्रों के निर्माण में अमेरिकी कंपनियों की भागीदारी बढ़ाने में सहायक होगा।

नक्‍सल प्रभावित राज्यों में पिछले साल हिंसा में खासी गिरावट आई और यह छह साल में सबसे कम नक्सली हिंसा थी।

भाजपा की फायर ब्रांड नेत्री और केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने खुद को गांधी जी का भक्त बताते हुए कहा कि आज ही के दिन एक सिरफिरे ने गांधीजी की हत्या कर दी थी। साथ ही उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता की विचारधारा अमर है।

राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने आज गुजरात विधानसभा द्वारा पारित विवादास्पद आतंकवाद रोधी विधेयक को लौटाते हुए और अधिक सूचना मांगी है। राष्ट्रपति के लौटाए जाने के बाद विधेयक को वापस ले लिया गया।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और विकास निगम (नेशनल शिड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन –एनएसएफडीसी) की अधिकृत शेयर पूंजी 1000 करोड़ रुपये से बढ़ा कर 1200 करोड़ रुपये करने की मंजूरी दे दी गई।