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देश में क्रिकेट के सुधार के लिए न्यायमूर्ति आरएम लोढ़ा समिति के निर्देशों को लागू करने में बागी तेवर अपनाने और राज्य संगठनों को जल्दबाजी में करीब 400 करोड़ रूपये बांटने को लेकर भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बीसीसीआई) को आज उच्चतम न्यायालय की नाराजगी का सामना करना पड़ा।

राज्य संघों को मोटी रकम आवंटित करने समेत कई अहम मसलों पर बीसीसीआई द्वारा लोगों को गुमराह करने पर कड़ा एतराज जताते हुए उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त न्यायमूर्ति आर एम लोढा समिति ने आज कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनके निर्देशों को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया।

क्रिकेट बोर्ड में सुधार के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त जस्टिस लोढ़ा समिति ने बीसीसीआई के खिलाफ कड़ा रुख अपना लिया है। समिति ने बीसीसीआई का खाता रखने वाले बैंकों को आज एक निर्देश जारी कर कहा है कि वे भारतीय क्रिकेट बोर्ड द्वारा 30 सितंबर के विशेष आम बैठक में लिए गए वित्तीय फैसलों के संबंध में किसी भी राशि का भुगतान नहीं करे।

पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक के बाद नवाज शरीफ का तख्ता पलट लगभग तय माना जा रहा है। ऐसा समझा जा रहा है कि नवाज सरकार का तख्ता पलट बहुत जल्दी हो जायेगा। पांच अक्टूबर को नवाज शरीफ ने पाकिस्तानी संसद का विशेष सत्र बुलाया है और पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तान के विपक्ष दल नवाज़ शरीफ सरकार को एक दिन भी ज्यादा नहीं चलने देना चाहते। विपक्ष नवाज शरीफ पर पहले से ही नाकामी और भ्रष्टाचार के आरोप लगाता रहा है। पीओके में भारतीय सेना के सर्जिकल ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान के विपक्षी नेताओं को एक मजबूत मुद्दा दे दिया है।

देश के सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पूरी तरह से अनदेखी करते हुए भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने आज एक राज्य एक वोट, 70 वर्ष की आयु सीमा, कार्यकाल के बीच में तीन साल का ब्रेक जैसी लोढा समिति की अहम सिफारिशों को खारिज कर दिया।

विवादों में घिरी बीसीसीआई आज लोढा समिति की व्यापक प्रशासनिक सुधारों की सिफारिशों को लागू करने की पहली समयसीमा से चूक गयी क्योंकि उसे तकनीकी आधार पर अपनी विशेष आम बैठक को स्थगित करना पड़ा।

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में घुसकर सर्जिकल ऑपरेशन को अंजाम देने वाले जिस दस्ते को स्पेशल फोर्स कहा जा रहा है, उसके कमांडो के लिए भारतीय सेना में एक तय नाम है, लेकिन इस फोर्स के निर्दिष्ट नाम को रणनीतिक कारणों से कभी जाहिर नहीं किया गया। इस फोर्स के सदस्य पैरा-कमांडो हैं। भारतीय सेना के कमांडो ने एलओसी के पार 2008, 2011 और 2013 में भी कार्रवाई की है।

शीर्ष अदालत के निर्देशों का पालन नहीं करने पर बीसीसीआई के अध्यक्ष और सचिव सहित अन्य शीर्ष अधिकारियों को हटाने की मांग वाली लोढ़ा समिति की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बोर्ड को कड़ी फटकार लगाते हुए आदेशों का पालन करने को कहा।

उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त न्यायमूर्ति आरएम लोढा समिति द्वारा दायर स्थिति रिपोर्ट के कारण आलोचनाओं में घिरी बीसीसीआई शुक्रवार को होने वाली विशेष आम बैठक में सीनियर राष्ट्रीय चयनकर्ता गगन खोड़ा और जतिन परांजपे को हटा सकती है।

आतंकियों और अलगाववादियों की धमकी को धता बताते हुए पूरे कश्मीर से हजारों युवाओं ने विशेष पुलिस अधिकारी (एसपीओ) के 10,000 पदों के लिए आवेदन दिए हैं। कश्मीर में जारी अशांति में अब तक 82 लोगों की मौत हो चुकी है।