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Search Result : "विस्‍थापन मुआवजा"

विस्‍थापन दुखदायी है, हिंदुओं का पलायन शासन रोके : भागवत

विस्‍थापन दुखदायी है, हिंदुओं का पलायन शासन रोके : भागवत

कैरान से उठा हिंदुओं के पलायन का मसला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। इस विवाद को समय समय पर हवा मिलती जा रही है। राजनीतिक नेताओं के बाद अब आएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि आज के समय में विस्थापन की खबरें ‘‘दुखदायी और परेशान करने वाली’’ हैं। भागवन ने कहा कि हिंदुओं के पलायन को रोकने की जिम्मेदारी वहां के शासन की है।
सिर्फ ढाई हजार रुपये में करें हवाई सफर

सिर्फ ढाई हजार रुपये में करें हवाई सफर

राष्ट्रीय नागर विमानन नीति को बुधवार को केंद्रीय मंत्रिामंडल ने मंजूरी दे दी। नई नीति में यात्रियों के फायदे की कई बातें शामिल की गई हैं। मसलन एक घंटे के सफर के लिए एयरलाइंस कंपनियां 2500 रुपये से ज्यादा नहीं वसूल सकेंगी। ज्यादा बुकिंग का हवाला देकर अगर कोई कंपनी यात्री को बोर्डिंग से रोकती है तो उसे 20 हजार का मुआवजा देना होगा।
विमान किरायों की सीमा तय करने से टिकट का न्यूनतम मूल्य बढ़ेगा : राजू

विमान किरायों की सीमा तय करने से टिकट का न्यूनतम मूल्य बढ़ेगा : राजू

विमान किरायों की अधिकतम सीमा तय करना ज्यादातर यात्रियों के लिए घाटे का सौदा हो सकता है। नागर विमानन मंत्री अशोक गजपति राजू ने शनिवार को यह बात कही। उन्होंने कहा कि ऐसा होने पर एयरलाइंस न्यूनतम किरायों में बढ़ोतरी कर सकती है। इससे पहले राजू ने कुछ दिन पहले विमान किरायों की सीमा तय करने से इनकार करते हुए कहा था कि विमानन कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा से इस समस्या का हल हो जाएगा।
मथुरा में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस पर गोलीबारी, एसपी सिटी समेत 21 की माैैत

मथुरा में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस पर गोलीबारी, एसपी सिटी समेत 21 की माैैत

उत्तर प्रदेश के मथुरा में अतिक्रमणरोधी एक अभियान के दौरान हुई हिंसा में शहर पुलिस अधीक्षक तथा एक थाना प्रभारी सहित 21 लोगों की मौत हो गई। हिंसा और गोलीबारी में 40 से अधिक लोग घायल हो गए। हमले में 19 अतिक्रमणकारियों की भी मौत हुई है।
पिक्‍चर का प्रमोशन भले ही मत छोड़ो, ट्विटर पर तो परिजनों को संवेदना दे दो हेमा जी

पिक्‍चर का प्रमोशन भले ही मत छोड़ो, ट्विटर पर तो परिजनों को संवेदना दे दो हेमा जी

मथुरा हिंसा मेंं मारे गए पुलिस अधिकारियो के परिवार से मिलने का समय न तो मुख्‍यमंत्री अखिलेश यादव के पास है और न ही स्‍थानीय सांसद हेमामालिनी के पास। अखिलेश सूबे में अपनी सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं तो हेमा मालिनी अपनी पिक्‍चर के प्रमोशन में व्‍यस्‍त हैं। यहां तक कि उन्‍होंने ट्विटर पर भी घटना को लेकर कोई संवेदना व्‍यक्‍त नहीं की है।
बिसाहड़ा की बीफ रिपोर्ट पर अखिलेश खफा, आदित्‍यनाथ बोले मुआवजा लौटाओ

बिसाहड़ा की बीफ रिपोर्ट पर अखिलेश खफा, आदित्‍यनाथ बोले मुआवजा लौटाओ

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने देश की राजनीति में गुबार पैदा करने वाले बिसाहड़ा काण्ड मामले में पीड़ित के घर में मिले गोश्त के गोमांस होने सम्बन्धी फोरेंसिक रिपोर्ट पर सवाल उठाये हैं। दूसरी ओर, भाजपा सांसद आदित्यनाथ ने सरकार और मीडिया को कठघरे में खड़ा करते हुए पीड़ित पक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और उन्हें दी गयी सरकारी सहायता वापस लेने की मांग की है।
मालेगांव विस्‍फोट : साध्‍वी प्रज्ञा की जमानत पर 6 जून को सुनवाई

मालेगांव विस्‍फोट : साध्‍वी प्रज्ञा की जमानत पर 6 जून को सुनवाई

मालेगांव बम धमाके मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से क्लीन चिट मिलने के बाद साध्‍वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की जमानत पर 6 जून को सुनवाई होगी। साध्वी प्रज्ञा के वकील ने सोमवार को मुंबई की एक कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट ने जून में सुनवाई की तारीख तय की।
निर्भया फंड जुबानी जमाखर्च जैसा, राष्ट्रीय मुआवजा नीति बनाएं: कोर्ट

निर्भया फंड जुबानी जमाखर्च जैसा, राष्ट्रीय मुआवजा नीति बनाएं: कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह बलात्कार पीड़ितों को पर्याप्त राहत मुहैया कराने के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाए। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि निर्भया कोष जैसा एक अलग कोष बनाना पर्याप्त नहीं है और यह जुबानी जमाखर्च जैसा है।
मालेगांव विस्‍फोट : प्रताड़ना और क्‍लीच चिट, साध्‍वी प्रज्ञा होंगी रिहा

मालेगांव विस्‍फोट : प्रताड़ना और क्‍लीच चिट, साध्‍वी प्रज्ञा होंगी रिहा

मालेगांव विस्‍फोट मामले में क्रूर प्रताड़ना के बाद आखिरकार साध्‍वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को क्‍लीन चिट मिल गई है। मामले की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने शुक्रवार को मुंबई की एक अदालत में दायर होने वाली चार्जशीट में साध्वी का नाम नहीं दिया है। इससे उनके जल्द जेल से रिहा होने की उम्‍मीद है।
एक्सक्लूसिव-  सभी सीवर-सेप्टिक मौतों पर मुआवजा न देने की केंद्र की कोशिश नाकाम

एक्सक्लूसिव- सभी सीवर-सेप्टिक मौतों पर मुआवजा न देने की केंद्र की कोशिश नाकाम

केंद्र सरकार और तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के वर्ष 2014 के फैसले के तहत सीवर-सेप्टिक टैंक में मौतों पर दस लाख का मुआवजा देने से बचने के लिए अदालत में की थी अपील
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