अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साल के अंत में अपना वार्षिक वेतन 4,00,000 डॉलर परमार्थ कार्यों के लिए दान कर देंगे। इस खबर की जानकारी वाइट हाउस के प्रेस सचिव सीन स्पाइसर ने दी।
चीन ने क्षेत्रीय विवादों में बाहरी दखल से रक्षा के लिए प्रतिबद्धता के बीच आज कहा कि वह इस वर्ष अपने रक्षा खर्च को करीब सात प्रतिशत तक बढ़ाएगा। चीनी संसद द नेशनल पीपुल्स कांग्रेस (एनपीसी) की प्रवक्ता फू यिंग ने रक्षा खर्च को बढ़ाए जाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि चीन का रक्षा खर्च देश के सकल घरेलू उत्पाद का 1.3 प्रतिशत रहेगा।
आप यह जानकर दंग रह जाएंगे कि किसी व्यक्ति की निजी जानकारियां एक रुपए से भी कम में बेची जा रही है। एक अंग्रेजी अखबार ने इस बात का खुलासा किया है। इस ताजा खुलासे में यह बात सामने आई है कि इस धंधे में लगी कंपनियां कानून को ताक पर रख कर आम लोगों की निजी जिंदगी में सेंध लगा रही हैं।
दिल्ली सरकार ने मजदूरों को होली पर तोहफा दिया है। सरकार की ओर से मजदूरों को मिलने वाली न्यूनतम मजदूरी में ऐतिहासिक वृद्घि हुई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को पत्रकार वार्ता का आयोजन कर बताया कि इससे पहले भी न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाने का फैसला दिल्ली सरकार ने लिया था लेकिन पुराने उपराज्यपाल ने इसे खारिज कर दिया।
देश के वर्ष 2017-18 के बजट में बच्चों के कल्याण के वास्ते भले ही आवंटन में बढ़ोतरी की गयी हो लेकिन बाल अधिकारों पर काम करने वालों ने बच्चों के कार्यक्रमों के लिए हुई नाममात्र बढ़ोतरी को निराशाजनक करार दिया है। गौरतलब है कि देश की आबादी का 39 प्रतिशत जनसंख्या बच्चों की है।
सॉफ्टवेयर और लोहा से नमक तक बनाने वाले देश के प्रमुख औद्योगिक घराने टाटा की धारक कंपनी टाटा संस ने समूह की एक कंपनी टीसीएस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक एन चंद्रशेखरन को अपना नया कार्यकारी चेयरमैन नियुक्त करने की घोषणा की है। चंद्रशेखरन को इस पद के सर्वाधिक उपयुक्त बताया जा रहा था और आखिरकार उन्हें मेहनत का फल मिला है। खासबात यह है कि चंद्रशेखरन टाटा संस के पहले गैर पारसी चेयरमैन होंगे।
नकदी की कमी के बीच सरकार वेतन भुगतान कानून में संशोधन के लिये अध्यादेश ला सकती है। इसमें कंपनियों तथा औद्योगिक प्रतिष्ठान को कर्मचारियों को वेतन चेक या इलेक्ट्रानिक माध्यमों से देने का प्रावधान होगा।
केंद्र ने आज वेतन भुगतान कानून में संशोधन के लिए अध्यादेश लाने का फैसला किया है। इसके तहत कंपनियां और औद्योगिक प्रतिष्ठान वेतन का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक तरीके या चेक से कर सकेंगे।
नोटबंदी के कारण श्रमिकों को समय पर वेतन नहीं मिल पाने के कारण ठाणे के वागले इंडस्ट्रियल एस्टेट स्थित एक कारखाने में कथित तौर पर विरोध करने और तोड़-फोड़ करने पर तीन श्रमिकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।