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Search Result : "वेतन बढ़ोतरी"

महज 15 हजार रुपए में आप पा सकते हैं एक लाख लोगों की सटीक निजी जानकारियां

महज 15 हजार रुपए में आप पा सकते हैं एक लाख लोगों की सटीक निजी जानकारियां

आप यह जानकर दंग रह जाएंगे कि किसी व्यक्ति की निजी जानकारियां एक रुपए से भी कम में बेची जा रही है। एक अंग्रेजी अखबार ने इस बात का खुलासा किया है। इस ताजा खुलासे में यह बात सामने आई है कि इस धंधे में लगी कंपनियां कानून को ताक पर रख कर आम लोगों की निजी जिंदगी में सेंध लगा रही हैं।
दिल्ली सरकार का मजदूरों को तोहफा, न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई

दिल्ली सरकार का मजदूरों को तोहफा, न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई

दिल्ली सरकार ने मजदूरों को होली पर तोहफा दिया है। सरकार की ओर से मजदूरों को मिलने वाली न्यूनतम मजदूरी में ऐतिहासिक वृद्घि हुई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को पत्रकार वार्ता का आयोजन कर बताया कि इससे पहले भी न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाने का फैसला दिल्ली सरकार ने लिया था लेकिन पुराने उपराज्यपाल ने इसे खारिज कर दिया।
बजट में बच्चों से संबंधित योजनाओं में नाममात्र बढ़ोतरी: सत्यार्थी

बजट में बच्चों से संबंधित योजनाओं में नाममात्र बढ़ोतरी: सत्यार्थी

देश के वर्ष 2017-18 के बजट में बच्चों के कल्याण के वास्ते भले ही आवंटन में बढ़ोतरी की गयी हो लेकिन बाल अधिकारों पर काम करने वालों ने बच्चों के कार्यक्रमों के लिए हुई नाममात्र बढ़ोतरी को निराशाजनक करार दिया है। गौरतलब है कि देश की आबादी का 39 प्रतिशत जनसंख्या बच्चों की है।
टीसीएस के मुनाफे में बेहिसाब बढ़ोतरी कराई थी चंद्रशेखरन ने

टीसीएस के मुनाफे में बेहिसाब बढ़ोतरी कराई थी चंद्रशेखरन ने

सॉफ्टवेयर और लोहा से नमक तक बनाने वाले देश के प्रमुख औद्योगिक घराने टाटा की धारक कंपनी टाटा संस ने समूह की एक कंपनी टीसीएस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक एन चंद्रशेखरन को अपना नया कार्यकारी चेयरमैन नियुक्त करने की घोषणा की है। चंद्रशेखरन को इस पद के सर्वाधिक उपयुक्त बताया जा रहा था और ‌आखिरकार उन्हें मेहनत का फल मिला है। खासबात यह है कि चंद्रशेखरन टाटा संस के पहले गैर पारसी चेयरमैन होंगे।
कैशलेस वेतन भुगतान के लिये लाया जा सकता है अध्यादेश

कैशलेस वेतन भुगतान के लिये लाया जा सकता है अध्यादेश

नकदी की कमी के बीच सरकार वेतन भुगतान कानून में संशोधन के लिये अध्यादेश ला सकती है। इसमें कंपनियों तथा औद्योगिक प्रतिष्ठान को कर्मचारियों को वेतन चेक या इलेक्ट्रानिक माध्यमों से देने का प्रावधान होगा।
कैश नहीं बैंक खाते में वेतन भुगतान होगा, अध्यादेश को मंजूरी

कैश नहीं बैंक खाते में वेतन भुगतान होगा, अध्यादेश को मंजूरी

केंद्र ने आज वेतन भुगतान कानून में संशोधन के लिए अध्यादेश लाने का फैसला किया है। इसके तहत कंपनियां और औद्योगिक प्रतिष्ठान वेतन का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक तरीके या चेक से कर सकेंगे।
वेतन न मिलने पर तोड़-फोड़, तीन श्रमिकों पर मुकदमा

वेतन न मिलने पर तोड़-फोड़, तीन श्रमिकों पर मुकदमा

नोटबंदी के कारण श्रमिकों को समय पर वेतन नहीं मिल पाने के कारण ठाणे के वागले इंडस्ट्रियल एस्टेट स्थित एक कारखाने में कथित तौर पर विरोध करने और तोड़-फोड़ करने पर तीन श्रमिकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
अखिलेश सरकार लागू करेगी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें

अखिलेश सरकार लागू करेगी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक आने के बीच आज राज्य मंत्रिमण्डल ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कहा कि कैबिनेट ने वेतन समिति का फैसला मान लिया है। लाखों कर्मचारियों को आने वाले महीनों में इससे फायदा पहुंचेगा। इससे राजकोष पर कई हजार करोड़ रुपये का भार आएगा।
नोटबंदी : चमड़ा कारोबार के 50000 मजदूरों को नहीं मिल रहा वेतन

नोटबंदी : चमड़ा कारोबार के 50000 मजदूरों को नहीं मिल रहा वेतन

नोटबंदी से औदयोगिक शहर कानपुर की जीवन रेखा माना जाने वाला चमड़ा उदयोग काफी प्रभावित हुआ है। टेनरी मालिकों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है एक तो वह नकदी न होने से कच्चा माल किसानों और गांव वालों से नही खरीद पा रहे हैं, दूसरी ओर वह चमड़ा उत्पादों को तैयार नही कर पा रहे हैं, जिस कारण उनके लाखों रूपये के देशी विदेशी आर्डर अटक गये हैं।
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