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विश्व बैंक ने भारत में सौर ऊर्जा क्षमता के विस्तार के लिये एक अरब डालर का कर्ज उपलब्ध कराने की गुरुवार को घोषणा की। बैंक ने अंतरराष्ट्रीय सौर संघ (आईएसए) के साथ समझौते पर भी हस्ताक्षर किये।

पूर्व विदेश मंत्री तथा भाजपा के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा ने कहा, ‘एनएसजी (न्यूक्लियर सप्सायर ग्रुप) की सदस्यता पाकर भारत को कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान ही होगा। इसलिए उस पर उतावलेपन की जरूरत नहीं थी।’

ऊर्जा के क्षेत्र में काम कर रही कंपनी ग्रीनलाइट प्लैनेट को इस साल का ऐशडेन इंटरनेशनल अवार्ड मिला है। यह सम्मान आईकेईए फांउडेशन के सहयोग से दिया गया। यह अवार्ड ऊर्जा के क्षेत्र में काम कर रहे उन संस्‍थाओं को दिया जाता है जो कि अपनी व्यवसायिक जरूरतों को पूरा करते हुए सामाजिक दायित्व को निभाते हैं। साथ ही पर्यावरण का भी विशेष तौर पर ख्याल रखते हैं।

रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने बताया कि जल्द ही रेलवे में कई बड़ी परिवर्तन किए जाएंगे, ताकि विकास की दौड़ में वह भी शिरकत करे

सरकार ने आज कहा कि तंबाकू सेवन के खिलाफ भारत सहित विश्वभर में जारी जागरूकता अभियान के चलते अब यह जरूरी हो गया है कि देश के तंबाकू किसानों के लिए वैकल्पिक खेती के बारे में गंभीरता से विचार किया जाए।

बिहार में तीन करोड़ रुपए का सौर ऊर्जा घोटाला सामने आया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आधिकारिक आवास और उनके जनता दरबार समेत अन्य सरकारी दफ्तरों में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने और लाइटें लगाने का प्रस्ताव 2011 में केन्द्र सरकार ने दिया था। बिहार सरकार के `बिहार रीन्यूवेबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी’ (ब्रेडा) ने अनुमानित लागत से ज्यादा पर सौर ऊर्जा का प्लांट और अन्य उपकरण लगवाए। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने भी इस प्रोजेक्ट की लागत पर उंगली उठाई।

जेएनयू में वामपंथ का गहरा प्रभाव रहा है। यहां वैकल्पिक विचारधारा को वैधानिक, नैतिक स्थान नहीं दिया गया। इस विश्वविद्यालय में अंतरराष्ट्रीय कम्युनिस्ट आंदोलन के सभी अवशेष-माओवाद से लेकर ट्राटस्कीवाद तक मिल जाएंगे।

अमेरिका की शिकायत पर विश्व व्यापार संगठन ने इस मिशन में भारतीय सोलर सेलों के इस्तेमाल को अनुचित व्यापार बताया, इस पर रोक का निर्णय सुनाया, सरकार और संगठनों ने किया विरोध

दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दोस्त बराक के स्वागत-सत्कार और समझौतों के साथ जयकार कराते हैं और वाशिंगटन में बराक ओबामा प्रशासन भारत के सौर ऊर्जा मिशन के तहत हजारों गांवों में रोशनी देने वाले कार्यक्रम को रोकने के लिए विश्व व्यापार संगठन में मामला दर्ज कर देता है।

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के दूसरे कार्यकाल में ब्लॉ‍क आवंटित होने के बाद भी कई तरह की मंजूरी से परेशान परियोजना बीच में ही छोड़ कर चली गईं कई गैस खनन कंपनियां