उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में भाजपा का झंडा गाड़ी पर लगाकर शराब की तस्करी करने वालों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से अंग्रेजी शराब की 45 पेटी बरामद हुई हैं।
बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष निर्मल सिंह को पुलिस ने शराब पीकर हंगामा करने के आरोप में आज गिरफ्तार कर लिया है। निर्मल सिंह ने बुधवार को शराब पीकर पुलिस लाइन में ही जमकर हंगामा किया और आला अधिकारियों के साथ अभद्र व्यवहार और हाथापाई भी की।
उत्तर प्रदेश सरकार ने आज स्पष्ट कर दिया कि धार्मिक स्थानों, स्कूलों के आसपास और आबादी वाली जगहों पर शराब की दुकान नहीं खुलने दी जाएगी। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने लखनऊ में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित शराब की दुकानें हटाने के आदेश दिए थे। सरकार सुनिश्चित करेगी कि वहां से हटी दुकानें आबादी वाले क्षेत्रों, धार्मिक स्थान और स्कूलों के पास ना हों।
आम आदमी पार्टी ने गोवा में भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह राजमार्गों पर शराब बिक्री प्रतिबंधित करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य में उपजी स्थिति से निपटने में लापरवाह रही है।
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने सुप्रीम कोर्ट के हाइवे पर शराब की दुकानों पर प्रतिबंध लगाने के फैसले का स्वागत किया है। वाड्रा ने कहा कि कोर्ट के इस फैसले का प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों और उसके कर्मचारियों पर कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए।
उत्तर प्रदेश सरकार की मंत्री अनुपमा जायसवाल आज बहराइच के एक थाना परिसर में शराब की बोतल देख भड़क उठीं। उन्होंने इसे गंभीर मामला बताते हुए पुलिस अधीक्षक से जांच करने को कहा।
सुप्रीम कोर्ट ने शराब के कारोबारी विजय माल्या द्वारा न्यायालय में घोषित अपनी संपत्ति के बारे में अनेक तीखे सवाल पूछे। न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल और न्यायमूर्ति उदय यू ललित की पीठ ने माल्या से जानना चाहा कि क्या वह भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों के समूह के इन आरोपों के बाद पूरी तरह ईमानदार रहा कि उसने कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश का पूरी तरह उल्लंघन करते हुए अपने तीन बच्चों के नाम 40 मिलियन अमेरिकी डालर हस्तांतरित किए है।
छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार ने शराब बेचने का फैसला हाल ही में लिया है। इसी तर्ज पर अब झारखंड की भाजपा सरकार ने भी शराब बेचने का निर्णय लिया है। यहां अब तक शराब का थोक कारोबार कर रही राज्य सरकार एक अगस्त से झारखंड राज्य बिवरेज कारपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से शराब के खुदरा कारोबार में भी कदम रखेगी।
मद्रास उच्च न्यायालय ने सत्ताधारी पार्टी के 130 विधायकों को कथित कैद में रखने को लेकर दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं पर तुरंत सुनवाई करने से आज इनकार कर दिया। इससे पहले तमिलनाडु सरकार ने कहा कि ये विधायक कहीं भी आने जाने के लिये स्वतंत्र हैं और वे विधायक निवास में ही हैं।