दिल्ली में पटाखा बिक्री पर बैन का असर नहीं, प्रदूषण स्तर में बढ़ोत्तरी
दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट की ओर से पटाखों की बिक्री पर रोक लगाने का कोई असर नहीं दिखाई दिया। दिवाली की...
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पटाखा बैन को लेकर बोले त्रिपुरा के गवर्नर, पटाखों से ध्वनि प्रदूषण तो अजान के स्पीकर पर चुप्पी क्यों?
त्रिपुरा के गवर्नर तथागत रॉय ने पटाखा बैन को लेकर एक बार फिर विवादित बयान दे डाला। अपने ट्विटर अकाउंट...
दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए डीजल जनरेटरों पर बैन लगाया गया
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए पिछले दिनों दिवाली पर पटाखा बिक्री पर सुप्रीम कोर्ट ने बैन...
सारे पटाखे प्रदूषण नहीं फैलाते, इस पर संतुलित बहस हो: आरएसएस
दिवाली में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर में पटाखा बिक्री पर सुप्रीम कोर्ट के बैन को लेकर...
दिल्ली-एनसीआर में 'प्रदूषण प्रमाण पत्र' के बगैर वाहनों का इंश्योरेंस नहीं होगा रिन्यू
जस्टिस एमबी लोकुर की अध्यक्षता वाली बेंच ने सड़क परिवहन और राजमार्ग यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है कि दिल्ली-एनसीआर के सभी पेट्रोप पंपों पर प्रदूषण जांच केंद्र हो।
सोसायटी और समाज के बीच ऊंची होती दीवार
महागुन सोसायटी में जो कुछ घटित हुआ उसने गेटेड सोसायटी और उनके बाहर बसी झुग्गी बस्तियों के बीच बढ़ते अलगाव और टकराव को तो उजागर किया ही, साथ ही घरेलू सहायिकाओं के साथ होने वाले बर्ताव की तरफ भी हमारा ध्यान खींचा है।
नायडू के इस्तीफे के बाद स्मृति ईरानी को सूचना और तोमर को शहरी विकास मंत्रालय का प्रभार
एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार वेंकैया नायडू ने केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में उनके अधीन मंत्रालयों का बंटवारा कर दिया गया है।
आईसीएसई बोर्ड स्कूलों की किताब पर बवाल, ध्वनि प्रदूषण के लिए मस्जिद को बताया जिम्मेदार
आईसीएसई बोर्ड की स्कूलों में पढ़ाई जा रही एक किताब पर बवाल खड़ा हो गया है। दरअसल इस किताब के एक चैप्टर में ध्वनि प्रदूषण के लिए मस्जिद को जिम्मेदार बताया गया है।
हरिद्वार में गंगा का पानी नहाने लायक भी नहीं
हरिद्वार में गंगा का पानी नहाने लायक भी नहीं पीने की तो बात छोड़िए। यह खुलासा एक आरटीआई से हुआ है। दरअसल यह गंगा में बढ़ते प्रदूषण की वजह से हुआ है।
गंदगी की वजह से मथुरा कैंट बोर्ड पर 10 लाख रुपये का जुर्माना
उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में छावनी परिषद क्षेत्र में ठोस कचरे का सही तरह से निस्तारण नहीं करने के एक मामले में राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण परिषद एवं मथुरा छावनी परिषद के विरुद्ध क्रमशः पांच लाख और 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
