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Search Result : "शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति"

कविताओं में अभिव्यक्ति

कविताओं में अभिव्यक्ति

ऑल इंडिया रेडिओ और प्रसार भारती ने मिल कर दिल्ली के भारतीय विद्या भवन में 13 मई की शाम ‘अखिल भारतीय कवयित्री सम्मेलन’ का आयोजन किया
फेसबुक पर लिखने से रोकना अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है?

फेसबुक पर लिखने से रोकना अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है?

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के बारे में फेसबुक पर कथित तौर पर आपत्तिजनक बयान पोस्ट करने के कारण उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी कानून की धारा 66ए के तहत एक लड़के को गिरफ्तार करने का मामला चर्चा में है।
फेसबुक की नई गाइडलाइंस क्यों

फेसबुक की नई गाइडलाइंस क्यों

सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक ने अपनी नई कम्यूनिटी गाइडलाइंस जारी की है। इन गाइडलाइंस के मुताबिक घोषित तौर पर अस्वीकृत सामाजिक व्यवहार पर अंकुश लगाने की तैयारी है। इनमें नग्नता, हिंसा, नफरत फैलाने वाले संदेशों और विवादास्पद मुद्दों पर रोक लगाने की बात कही गई है। लेकिन फेसबुक ने ये गाइडलाइंस दुनियाभर के सत्ता प्रतिष्ठानों की तरफ से पड़ने वाले दबावों के बाद जारी की हैं। इनका खतरा यह है कि विभिन्न सरकारें जिन संदेशों को अपने हित में नहीं पाएंगी उनको रोकने की कोशिश कर सकती हैं।
न्याय के लिए अदालत में लेखक

न्याय के लिए अदालत में लेखक

तमिल लेखक पेरूमल मुगरुगन ने हिंदुत्ववादी धमकियों का मुक़ाबला करने के लिए अदालत में गुहार लगाई है। कुछ समय पहले उन्होंने कट्टरपंथियों के दबाव में आकर अपनी लेखकीय मौत की घोषणा कर दी थी। इस घटना ने बड़ी संख्या संख्या में देश-विदेश के बुद्धिजीवियों का ध्यान खींचा था।
डेनमार्क का संदिग्ध आतंकी मारा गया

डेनमार्क का संदिग्ध आतंकी मारा गया

डेनमार्क में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रंद्धांजलि देने का सिलसिला जारी है। इस बीच ख़बर आयी है कि पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में संदिग्ध की मौत हो गई है। उसकी पहचान 22 वर्षीय उमर-अल-हुसैन के रूप में की है।
ग्रीन पीस मामले में गृह मंत्रालय को सुप्रीम कोर्ट का झटका

ग्रीन पीस मामले में गृह मंत्रालय को सुप्रीम कोर्ट का झटका

गृह मंत्रालय को उस समय झटका लगा जब दिल्ली उच्च न्यायालय ने गैर सरकारी संगठन ग्रीनपीस पर विदेशी फंड पर लगी रोक को हटा दिया। अदालत ने विदेशी चंदे को प्राप्त करने पर लगाई गई रोक को असंवैधानिक, एकपक्षीय और गैरकानूनी कदम माना। इस फैसले को गैर सरकारी संगठनों ने लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी की जीत बताया।
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