पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की खास परियोजनाओं में से एक गोमती रिवरफ्रंट से जुड़े उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के आठ इंजीनियरों के खिलाफ राजधानी लखनऊ में आर्थिक घोटाले के आरोप संबंधी एफआईआर दर्ज की गई है।
दिल्ली सरकार की ओर से तीन सौ करोड़ रुपये की एस्पाइयरी दवा खरीदने व घोटाले को लेकर भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने जांच शुरू कर दी है और इस सिलसिले में कई जगह छापेमारी की है। समझा जाता है कि दिल्ली के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है।
दो महीने पहले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-74 के भूमि अधिग्रहण घोटाले की सीबीआई जांच का ऐलान करने वाले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के सुर इस मुद्दे पर पूरी तरह बदल चुके हैं।
सीबीआई की विशेष अदालत ने आज कोयला घोटाले से जुड़े एक मामले में फैसला दिया है। अदालत ने इस मामले में पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता, केएसएसपीएल कंपनी के एमडी पवन अहलूवालिया और संयुक्त सचिव क्रोफा को कई धाराओं के तहत दोषी ठहराया है।
भ्रष्टचार के आरोपों में फंसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एसीबी ने और मुश्किल में डाल दिया है। दिल्ली टैंकर घोटाले में एसीबी ने केजरीवाल के निजी सचिव और राजनीतिक सलाहकार बिभव कुमार से पूछताछ की।
टैंकर घोटाला केस में दिल्ली के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा ने एसीबी ऑफिस पहुंच कर अपने बयान दर्ज कराए । बयान दर्ज कराने के बाद एक बार फिर से उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा । उन्होंने कहा कि वो चुप-चुप क्यों बैठें है जरूर कोई बात है। कपिल ने कहा कि मेरे ऊपर हमला करने वाला शख्स मोहल्ला क्लीनिक का सदस्य है।
निर्भया कांड के दोषियों को फांसी की सजा बरकरार रख अदालत ने अपनी तरह से इंसाफ कर दिया है, लेकिन महिलाओं को सुरक्षित माहौल देने के मामले में सरकारी सुस्ती दूर नहीं हुई है। महिला सुरक्षा और पीड़ित महिलाओं के पुनर्वास के लिए स्थापित निर्भया फंड के इस्तेमाल की गति शुरुआत से ही काफी धीमी रही है।
देश की शीर्ष म्यूचुअल फंड कंपनियों के मुख्य कार्याधिकारियों :सीईओ: को कारोबार में वृद्धि के साथ ही वेतन में भी अच्छी खासी वृद्धि दी गई है। कई ऐसे छोटे कोष भी हैं जो घाटे में चल रहे हैं अथवा उनका मुनाफा काफी कम रहा है, लेकिन उनके सीईओ को भी करोड़ों रुपये के वेतन पैकेज दिये गये।
राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार में मंत्री रहे भाजपा नेता दिलीप रे के खिलाफ एक विशेष अदालत ने कोयला घोटाले के एक मामले में आरोप निर्धारित किए हैं। यह मामला झारखंड में 1999 में कोयला ब्लाॅक के आवंटन में कथित अनियमितता से संबंधित है।