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घोटाले की जांच करने वालों से लेकर घोटाले में शामिल आरोपियों की मौतों के सिलसिले ने सीबीआई जांच की मांग को बल दिया, मुख्यमंत्री को भी बोलना पड़ा कि वह हाई कोर्ट को सीबीआई जांच के लिए लिखेंगे। इसके बाद मंगलवार को ही उन्होंने हाईकोर्ट के सामने इस बाबत अर्जी भी लगा दी कि मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए।

घोटाले की आंच से घिरे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाईकोर्ट में अर्जी लगाकर सीबीआई से जांच कराने की जो सिफारिश की है उसे लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई है। क्योंकि 9 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास और वकीलों के समूह की याचिका पर सुनवाई होनी है।

अब व्‍यापमं के जरिये भर्ती हुई एक ट्रेनी सब-इंस्‍पेक्‍टर की कथित खुदकुशी का मामला सामने आया है। हालांकि, पुलिस इस मामले को पति के साथ अनबन से जोड़कर देख रही है। लेकिन पिछले तीन दिनों के अंदर व्‍यापमं से जुड़ी इस तीसरी मौत ने मध्‍य प्रदेश की राजनीति में हड़कंप मचा दिया है। व्‍यापमं घोटाले से जुड़ी मौतों पर सफाई देते हुए मुख्‍यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हर मौत को व्‍यापमं से जोड़कर देखना ठीक नहीं है।

व्‍यापमं घोटाले की पड़ताल करने गए इंडिया टुडे समूह के टीवी पत्रकार अक्षय सिंह की रहस्‍यमय मौत से मीडिया जगत में शोक और आक्रोश व्‍याप्‍त है। रविवार को दिल्‍ली के निगमबोध घाट पर हुए अक्षय के अंतिम संस्‍कार में दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस उपाध्‍यक्ष राहुल गांधी समेत कई जाने-माने लोग शामिल हुए। लेकिन अभी तक उनकी मौत का कारण स्‍पष्‍ट नहीं हुआ है। इस बीच, मध्‍य प्रदेश के मुख्‍यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मामले की एसआईटी से जांच कराने का भरोसा दिलाया है जबकि भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय अक्षय की मौत हार्ट अटैक से होने का दावा कर रहे हैं।

मध्य प्रदेश में किसी किसान की जमीन जबर्दस्ती लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम जानते हैं कि किसान और खेती के बिना हमारा राज्य विकास नहीं कर सकता है। किसान हमारी पहली प्राथमिकता है। आउटलुक से बातचीत के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह जोर देकर यह कहा कि केंद्र के भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के तहत उनके राज्य में किसानों के साथ कोई जोर-जबर्दस्ती नहीं की जाएगी, उससे साफ था कि वह किसानों के हिमायती राष्ट्रीय नेता के तौर पर खुद को स्थापित करने की तैयारी में हैं।

मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सरकार के खिलाफ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) घोटाले की जांच सीबीआई से कराने की मांग करते हुए कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी निगरानी में जांच कराने की भी मांग की।

आम जनता से सब्सिडी छोड़ने की अपील करने वाली सरकार के लिए संसद की कैंटीन को दी जा रही सब्सिडी मुसीबत बनती जा रही है। केंद्र सरकार ने अब इस मामले से किनारा करते हुए कहा है कि संसदीय समिति को इस तरफ ध्‍यान देना चाहिए। संसदीय मामलों के मंत्री एम. वेंकैया नायडू का कहना है यह व्‍यवस्‍था काफी समय से चली आ रही है और इसका निर्णय भाजपा सरकार ने नहीं किया है।

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन में खाली पदों पर बुधवार को जारी सूची में सबसे चौकाने वाला नाम कैलाश विजयवर्गीय का था। विजयवर्गीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए बड़ा खतरा बताए जा रहे थे। लेकिन विजयवर्गीय को राष्ट्रीय महासचिव बनाकर पार्टी अब कुछ और जिम्मेदारी देने के मूड में हैँ।

अगर शीर्षक पढ़ कर चौंक गए हैं तो सही चौंके हैं। लेकिन उतना भी सही नहीं। दरअसल मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहन सरकार की कन्यादान योजना के तहत अब उन वर-वधू को 12,000 रुपये की सहायता देंगे जिनके घर में शौचालय नहीं है। इस पैसे से नवदंपति शौचालय बनवाएंगे। तो हुआ न यह कन्यादान में शौचालय।

केंद्र सरकार की फसल बीमा योजना पर भाजपा शासित राज्‍यों ने भी सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं।