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Search Result : "श्रम सुधार विधेयक"

संसद सत्र अनिश्चित काल के स्‍थगित, कई महत्चपूर्ण विधेयक अटके

संसद सत्र अनिश्चित काल के स्‍थगित, कई महत्चपूर्ण विधेयक अटके

संसद का एक और सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। लोकसभा और राज्यसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। हंगामे के कारण जीएसटी और रियल एस्टेट सहित कई महत्वपूर्ण विधेयक अटक गए। यहां तक की लोकसभा में कल पेश हुआ बैंकरप्सी बिल भी ज्वाइंट कमिटी को भेज दिया गया है। इसके अलावा इंडियन फॉरेस्ट संशोधन विधेयक, सुगर सेश संशोधन विधेयक भी पारित नहीं हो पाया।
सत्र के अंतिम दिन राज्यसभा में तीन विधेयकों को मिली मंजूरी

सत्र के अंतिम दिन राज्यसभा में तीन विधेयकों को मिली मंजूरी

संसद सत्र के अंतिम दिन परमाणु ऊर्जा (संशोधन) विधेयक सहित तीन महत्वपूर्ण विधेयकों को अपनी मंजूरी दे दी। साथ ही सरकार ने स्पष्ट किया कि परमाणु उर्जा के क्षेत्र में बनायी जाने वाली संयुक्त उद्यम कंपनी में 49 प्रतिशत तक की भागीदारी केवल सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की होगी।
राज्‍यसभा में आज पास हो सकता है किशोर न्‍याय विधेयक

राज्‍यसभा में आज पास हो सकता है किशोर न्‍याय विधेयक

निर्भया कांड के नाबालिग दोषी की रिहाई के बाद सरकार पर किशोर न्‍याय संशोधन विधेयक को संसद में पारित कराने का दबाव बढ़ गया है। इस विधेयक में जघन्‍य अपराधों में शामिल 16 साल से ऊपर के किशोरों को व्‍यस्‍कों जैसी सजा देने का प्रावधान है। इस विधेयक पर आज राज्‍यसभा में चर्चा और इसके पास होने की उम्‍मीद की जा रही है।
जुवेनाइल बिल पास, जघन्‍य अपराध में 16 साल के बालिग

जुवेनाइल बिल पास, जघन्‍य अपराध में 16 साल के बालिग

जुवेनाइल जस्टिस बिल आज राज्यसभा में पारित हो गया। नए कानून के जरिये जघन्य अपराध में नाबालिग को पुन: परिभाषित किया गया है। इस कानून के तहत जघन्य अपराधों में शामिल 16 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के नाबालिगों को भी वयस्क मानकर मुकदमा चलाया जाएगा।
मिस काेलंबिया गलती से मिस यूनिवर्स घोषित, बाद में भूल सुधार

मिस काेलंबिया गलती से मिस यूनिवर्स घोषित, बाद में भूल सुधार

इस साल मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता के खिताब की घोषणा में एक बड़ी चूक हुई। कार्यक्रम के होस्‍ट ने गलती से मिस कोलंबिया अरियाडना गूटियारेज को मिस यूनिवर्स घोषित कर दिया जबकि असल में यह खिताब मिस फिलिपींस को दिया जाना था। जब तक इस भूल का अहसास हुआ मिस यूनिवर्स का ताज मिस कोलंबिया पहन चुकी थीं। लेकिन बाद में भूल सुधार करते हुए उनके सिर से ताज उतारकर मिस फिलिपींस को मिस यूनिवर्स बनाया गया।
राज्यसभा में चार विधेयक ही हुए पारित, 13 लंबित

राज्यसभा में चार विधेयक ही हुए पारित, 13 लंबित

संसद के शीतकलाान सत्र के दौरान राज्यसभा में केवल चार ही विधेयक पारित हो पाए जबकि 13 विधेयक अभी भी लंबित हैं। लगातार हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्यवाही बाधित हो रही है। इसलिए संसदीय कार्यमंत्री एम वेंकैया नायडू ने राज्यसभा के सदस्यों से अनुरोध किया कि ज्यादा से ज्यादा विधेयक पारित कराए।
किशोर न्याय विधेयक राज्‍यसभा में जल्द पास करने पर जोर

किशोर न्याय विधेयक राज्‍यसभा में जल्द पास करने पर जोर

राज्यसभा में आज विभिन्न दलों के सदस्यों ने किशोर न्याय कानून में संशोधन के प्रावधान वाले विधेयक को जल्दी पारित किए जाने पर बल दिया। इसके कुछ देर पहले ही उच्चतम न्यायालय ने निर्भया मामले में नाबालिग दोषी की रिहाई के खिलाफ एक याचिका को खारिज कर दिया।
सोमवार को तीन विधेयक हो सकते हैं पारित

सोमवार को तीन विधेयक हो सकते हैं पारित

सोमवार को राज्यसभा में तीन विधेयकों को पारित कराने की तैयारी चल रही है। राज्यसभा के सभापति हामिद अंसारी द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में गुड एंड सर्विसेज टैक्स को लेकर कोई सहमति नहीं बनी लेकिन सत्र के तीन दिनों के दौरान छह विधेयकों को पारित कराने पर सहमति बन गई।
निर्भया कांड: दोषी को उसके गांव में नहीं घुसने देंगे गांव वाले

निर्भया कांड: दोषी को उसके गांव में नहीं घुसने देंगे गांव वाले

निर्भया के साथ दरिंदगी के आरोप में तीन साल की सजा भुगतने के बाद रिहा हो रहे किशोर की सजा बढ़ाने की पुरजोर मांगों के बीच बदायूं स्थित उसके गांव में एक पक्ष उसके गांव में दाखिल होने का विरोध करने की तैयारी में है। इस बीच दोषी की रिहाई को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा कारणों से उसे बाल सुधार गृह से किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है।
जीएसटी में देरी की वजहें दूसरी : जेटली

जीएसटी में देरी की वजहें दूसरी : जेटली

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक के संसद के चालू सत्र में पारित नहीं होने की संभावना की ओर संकेत करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज कहा कि विधेयक में देरी दूसरे कारणों से कराई जा रही है। मंत्री ने हालांकि, कहा कि सरकार बुधवार को समाप्त हो रहे शीतकालीन सत्र के आखिरी तीन दिन में राज्यसभा में सुधार संबंधी अन्य विधेयकों को आगे बढ़ाएगी। इन विधेयकों में मध्यस्थता एवं आपसी सहमति अधिनियम में संशोधन शामिल है जो वाणिज्यिक अदालतों और दिवालियापन से जुड़ी संहिता के गठन से जुड़ा है।