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संविधान का अनुच्छेद 124 मूल रूप से यह कहता है, 'सुप्रीम कोर्ट के हर जज की नियुक्ति राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के संबंधित जजों से सलाह-मशविरे से करेंगें जिसमें भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) से हमेशा सलाह ली जाएगी। जजों की नियुक्ति एवं तबादले में किसकी चलेगी इसे लेकर न्यायपालिका और कार्यपालिका में 1980 के दशक से ही जोर-आजमाइश चल रही है।

अपने आर्थिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए मोदी सरकार अब विपक्ष से दो-दो हाथ करने के मूड में आ गई है। अहम आर्थिक विधेयकों को पास कराने के लिए लोकसभा में संसद सत्र 13 मई तक जारी रहेगा।

राज्‍य सभा में विवादित रियल एस्‍टेट विधेयक स्‍थगित हो गया है जबकि विपक्ष के विरोध के चलते जीएसटी विधेयक की राह भी मुश्किल नजर आ रही है।

बसपा मुखिया मायावती ने मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति बंद करने के लिए मुसलमानों से उनका मताधिकार वापस ले लेने की शिवसेना की मांग के पीछे भाजपा की शह होने का आरोप लगाते हुए चुनौती दी है कि यदि ऐसा नहीं है तो भाजपा उसे केन्द्र सरकार से बाहर करके दिखाए।

नेपाल में 19 पार्टियों के गठबंधन के राष्ट्रव्यापी बंद के कारण मंगलवार को जनजीवन थम सा गया और इस दौरान माओवादी प्रमुख प्रचंड की बेटी सहित कम से कम 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया।

नेपाल में संविधान निर्माण की प्रक्रिया अब तक अधर में लटकी है। इस बीच सत्ताधारी कांग्रेस-एमाले गठबंधन और यूसीपीएन माओवादी के बीच मतभेद गहराते जा रहे हैं।

नेपाल में नया गणतांत्रिक संविधान बनाने की प्रक्रिया राजनीतिक पार्टियों के दांव-पेंच में उलझी पड़ी है। मुख्य तौर पर नेपाली कांग्रेस, कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) और माओवादियों के बीच नये संविधान को लेकर कुछ गहरी असहमतियां हैं। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री और यूनीफाइड कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल (माओवादी) के नेता बाबू राम भट्टाराई ने भारत यात्रा के दौरान एक बातचीत में अपनी पार्टी का पक्ष आउटलुक के सामने रखा।

जम्मू-कश्मीर में अभी सरकार बनी नहीं लेकिन सवाल उठने लगे कि यह सरकार कब तक चलेगी। क्योंकि दोनों दलों ने समझौते के तहत असली मुद्दे को नजरअंदाज कर दिया जिस पर भाजपा और पीडीपी को अलग-अलग रुख था।

संविधान की प्रस्तावना में 'समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष’ शब्दों के होने या नहीं होने पर चर्चा कराने के केंद्र सरकार के सुझाव पर राजग के घटक दल पीएमके ने आलोचना की है। इससे पहले सरकार में सहयोगी शिवसेना ने प्रस्तावना से उक्त शब्दों को हटाने की मांग की थी जिस पर चिंता जताई गई है।

छह साल से ज़्यादा वक़्त बीतने के बाद भी नेपाल में स्थाई संविधान बनने की सूरत नज़र नहीं आ रही है. बाईस जनवरी को संविधान निर्माण की तय समय सीमा के खत्म होने के बाद वहां राजनीतिक संकट और गहरा गया है। इसके दो दिन पहले मतभेद के चलते संसद में मारपीट तक की नौबत आ गई।