आधार की अनिवार्यताः 31 मार्च तक समय देगी सरकार, संवैधानिक पीठ करेगी सुनवाई
सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड लिंक कराने की डेडलाइन सरकार बढ़ाकर 31 मार्च 2018...
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ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए संसद में फिर विधेयक लाएगी मोदी सरकार
केंद्र की मोदी सरकार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए शीतकालीन सत्र...
जिम्बाब्वे में मुगाबे के 37 साल के शासन पर सैन्य संकट
जिम्बाब्वे में राजनीतिक संकट गहरा गया है। सेना द्वारा तख्तापलट की अटकलें हैं। 1980 में ब्रिटेन से आजादी...
न्यायाधीशों के नाम पर रिश्वत लिए जाने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक पीठ को भेजी
सुप्रीम कोर्ट ने आज न्यायाधीशों के नाम पर रिश्वत लिए जाने की याचिका को पांच सीनियर जजों की संवैधानिक...
सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ 18-19 जुलाई को करेगी आधार मामले की सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि निजता का अधिकार के पहलू सहित आधार से जुड़े सभी मामलों पर 18 और 19 जुलाई को पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ सुनवाई करेगी।
दिल्ली के प्रशासनिक प्रमुख को लेकर संवैधानिक पीठ करेगी सुनवाई
दिल्ली सरकार व एलजी के बीच अधिकारों के टकराव का मसला अभी तक सुलझ नहीं पाया है। दिल्ली का प्रशासनिक प्रमुख एलजी को बताए जाने वाले हाईकोर्ट के फैसले पर अब सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की संवैधानिक पीठ सुनवाई करेगी
ऑर्नामेंटल मछली की बिक्री पर रोक से लाखों के रोजगार का संकट
केरल सरकार ने केंद्र सरकार से आर्नामेंटल मछली के प्रदर्शन व बिक्री संबंधी अधिसूचना को वापस लेने की मांग की है। राज्य सरकार का कहना है कि आर्नामेंटल मछलियों पर प्रतिबंध से लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे।
ममता ने कहा- नोटबंदी है किसान संकट के लिए जिम्मेदार, कर्ज माफ करे मोदी सरकार
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर नोटबंदी को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। ममता ने कहा कि देशभर के किसानों के सामने जो आर्थिक संकट पैदा हुए हैं, उसके लिए नोटबंदी जिम्मेदार है।
भारतीय किसान संघ के बोल, ‘केन्द्र सरकार की नीतियों की वजह से संकट में किसान’
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े किसान संगठन ने किसानों की समस्याओं के लिए केन्द्र सरकार पर निशाना साधा है। भारतीय किसान संघ ने किसानों के संकट के लिए केंद्र की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया है और उसे अविवेकपूर्ण बताया।
जीएसटी पर संकट के बादल, गैर भाजपा शासित राज्य लगा सकते हैं अड़ंगी?
जीएसटी को लागू करने की समय सीमा एक जुलाई बहुत दूर नहीं है। एक महीने से भी कम वक्त बचा है, जबकि अभी तक 7 राज्यों ने जीसटी को पारित ही नहीं किया है। इनमें से अधिकतर गैर भाजपा शासित राज्य हैं।
