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आंग सान सू ची की पार्टी ने 8 नवंबर को हुए चुनावों के अब तक आए नतीजों में संसदीय बहुमत हासिल कर लिया है। केंद्रीय चुनाव आयोग की ओर से अब तक जारी किए गए चुनाव परिणाम में शासन के लिए जरूरी दो-तिहाई बहुमत हासिल करने में एनएलडी सफल रही। पार्टी अब तक 348 संसदीय सीटें जीत चुकी है और कई सीटों के नतीजे घोषित होने अभी बाकी हैं।

बिहार चुनाव के नतीजों पर विचार विमर्श करने के लिए आज हुई भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद भाजपा ने बिहार में हार के लिए किसी भी नेता को जिम्मेदार ठहराने की बात को खारिज करते हुए इस आलोचना को भी नकार दिया कि संघ प्रमुख मोहन भागवत के आरक्षण की समीक्षा संबंधी बयान ने हार में एक बड़ी भूमिका अदा की।

जम्मू-कश्मीर विधानसभा अध्यक्ष को न्यौते के मुद्दे को लेकर विवाद खड़ा होने के बाद पाकिस्तान ने राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन रद्द कर दिया है। समाचार एजेंसी पीटीआई-भाषा ने यह खबर दी है। गौरतलब है कि भारत के विभिन्न विधानसभाओं के अध्यक्षों को इस सम्मेलन का न्यौता दिया गया था मगर जम्मू-कश्मीर विधानसभा के अध्यक्ष को नहीं बुलाया गया था।

श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे ने आज संसदीय चुनावों के अंतिम परिणामों की घोषणा से पहले ही अपनी हार स्वीकार कर ली है।

श्रीलंका के वर्तमान प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे का फिर से प्रधानमंत्री बनना करीब-करीब तय हो गया है। हालांकि उनकी युनाइटेड नेशनल पार्टी 225 सदस्यीय संसद में सामान्य बहुमत से कुछ दूर रहती दिख रही है मगर माना जा रहा है कि देश के तमिल बहुल इलाकों के सबका सूपड़ा साफ कर देने वाली तमिल नेशनल अलायंस विक्रमसिंघे का समर्थन कर सकती है। तमिल पार्टियों को झुकाव पहले से ही यूएनपी की ओर है। इन चुनावों में पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे को करारा झटका लगा है जो संसदीय चुनाव में जीतकर देश का प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब बुन रहे थे।

श्रीलंका में नई संसद चुनने के लिए सोमवार को मतदान जारी है और मतदान केंद्रों पर लंबी-लंबी कतारें लगी हुई हैं। राष्ट्रपति चुनाव में मैत्रीपाल सिरिसेना से मात खा चुके पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे भी सांसद पद का चुनाव लड़ रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि अगर उनकी यूनाइटेड पीपुल्स फ्रीडम अलायंस (यूपीएफए) को बहुमत मिल गया तो वह प्रधानमंत्री बनेंगे।

संसद में हो रहे व्यवधान को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने संसदीय दल की बैठक में कांग्रेस की व्यवधानकारी, नकारात्मक रणनीति पर प्रस्ताव पारित किया है। पार्टी की ओर से कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राजग सरकार के निर्धारित प्रयासों में बाधा उत्पन्न करने के लिए कांग्रेस ऐसा कर रही है।

भूमि अधिग्रहण विधेयक की पड़ताल करने वाली संसद की संयुक्त समिति को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए और चार दिन का समय दे दिया गया है। समिति की हाल ही में हुई बैठक में रिपोर्ट सौंपने के लिए पांच अगस्त तक दो और दिन का विस्तार मांगे जाने का फैसला किया गया था। लेकिन पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के निधन के कारण समिति की बैठक दो दिन तक नहीं हो सकी, इसलिए सात अगस्त तक का समय विस्तार मांगने का फैसला किया गया।

आम जनता से सब्सिडी छोड़ने की अपील करने वाली सरकार के लिए संसद की कैंटीन को दी जा रही सब्सिडी मुसीबत बनती जा रही है। केंद्र सरकार ने अब इस मामले से किनारा करते हुए कहा है कि संसदीय समिति को इस तरफ ध्‍यान देना चाहिए। संसदीय मामलों के मंत्री एम. वेंकैया नायडू का कहना है यह व्‍यवस्‍था काफी समय से चली आ रही है और इसका निर्णय भाजपा सरकार ने नहीं किया है।