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Search Result : "संसद का मानसून सत्र"

फैसले को पलट भी सकते हैं हम: अरुणाचल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट

फैसले को पलट भी सकते हैं हम: अरुणाचल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट

उच्चतम न्यायालय ने अरूणाचल प्रदेश में कांग्रेस के बागी नेता कलीखो पुल के नेतृत्व में सरकार के अवैध शपथ ग्रहण के खिलाफ पार्टी की एक याचिका पर अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार करते हुए सोमवार को कहा कि यदि राज्यपाल के कार्य असंवैधानिक पाए जाते हैं तो अदालत इस फैसले को पलट सकती है।
मंगलवार से शुरु हो रहा बजट सत्र हो सकता है हंगामेदार

मंगलवार से शुरु हो रहा बजट सत्र हो सकता है हंगामेदार

संसद के कल से शुरू हो रहे बजट सत्र के काफी हंगामेदार रहने के संकेत हैं। सत्र शुरू होने से पहले आज बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने सरकार पर व्यवधान का एजेंडा तय करने का आरोप लगाया जबकि सरकार ने कहा कि वह जेएनयू समेत सभी मुद्दों पर सदन में चर्चा कराने को तैयार है। हालांकि बैठक के बाद उसे सकारात्मक बताते हुए संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि सभी दल इस पक्ष में थे कि संसद में कामकाज होना चाहिए।
सरकार जेएनयू विवाद पर संसद में चर्चा को तैयार

सरकार जेएनयू विवाद पर संसद में चर्चा को तैयार

संसद के बजट सत्र में सरकार जेएनयू मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हो गई। सोमवार को हुई सर्वदलीय बैठक के बाद संसदीय कार्यमंत्री वेंकैया नायडू ने बताया कि जेएनयू मसले पर विभिन्न दलों की राय भिन्न है। ऐसे में सरकार इस पर चर्चा के लिए तैयार है।
हरियाणा जाट आरक्षणः मुख्यमंत्री ने बुलाई सर्वदलीय बैठक

हरियाणा जाट आरक्षणः मुख्यमंत्री ने बुलाई सर्वदलीय बैठक

हरियाणा में जाट आरक्षण को लेकर चल रहे आंदोलन के स्थायी समाधान के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में सर्वसम्मति से आंदोलन खत्म करने की अपील की गई। इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने विधानसभा के आगामी बजट सत्र में इस मुद्दे पर बिल लाने का भी आश्वासन दिया।
बजट सत्र में जेएनयू विवाद की गूंज सुनाई पड़ने के आसार

बजट सत्र में जेएनयू विवाद की गूंज सुनाई पड़ने के आसार

जेएनयू विवाद का असर संसद के आगामी बजट सत्र पर भी पड़ने के आसार हैं क्योंकि संसद का कामकाज सुचारू रूप से चलाने को सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा आज बुलाई गई एक बैठक में विपक्ष ने इस मुद्दे पर सवाल उठाया और कांग्रेस ने गेंद सरकार के पाले में डाल दी।
प्रेस क्लब नारेबाजी: गिलानी को दो दिन की पुलिस हिरासत में भेजा

प्रेस क्लब नारेबाजी: गिलानी को दो दिन की पुलिस हिरासत में भेजा

दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व लेक्चरर एसएआर गिलानी को मंगलवार की सुबह देशद्रोह और अन्य आरोपों के तहत दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद गिलानी को दिल्ली की एक अदालत में पेश किया गया जहां से मजिस्ट्रेट ने उन्हें दो दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। गिलानी की गिरफ्तारी पिछले दिनों प्रेस क्लब में आयोजित उस समारोह के संबंध में की गई है जिसमें भारत विरोधी नारे लगाए गए थे।
चर्चा : संवाद बिना नहीं संसद। आलोक मेहता

चर्चा : संवाद बिना नहीं संसद। आलोक मेहता

लोकतंत्र में असहमति् और प्रतिपक्ष अपरिहार्य है। भारी बहुमत के बावजूद सत्तारूढ़ पक्ष को यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि मंत्री या अधिकारी निरंकुश न हो जाएं। इस दृष्टि से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संसद के बजट सत्र से पहले प्रतिपक्ष के नेताओं के साथ्‍ा बैठक की सही पहल की है।
सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री के सामने उठा जेएनयू मामला

सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री के सामने उठा जेएनयू मामला

जेएनयू मुद्दे पर उठे विवाद की ध्वनि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में भी सुनाई दी। बैठक में विपक्षी दलों ने गिरफ्तार छात्र नेता पर देशद्रोह का मामला दर्ज करने के खिलाफ विचार व्यक्त किया। दूसरी तरफ सरकार ने इस बात पर जोर दिया कि छात्रों द्वारा की गई नारेबाजी अत्यंत आपत्तिजनक है।
प्रेस क्लब नारेबाजी: एसएआर गिलानी पर राष्टद्रोह का मामला दर्ज

प्रेस क्लब नारेबाजी: एसएआर गिलानी पर राष्टद्रोह का मामला दर्ज

दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित एक कार्यक्रम के सिलसिले में दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व लेक्चरर एसएआर गिलानी के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि गिलानी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में एक समूह ने संसद हमले के दोषी अफजल गुरू के समर्थन में नारेबाजी करने के साथ ही पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए थे।
अरूणाचल: अपनी मर्जी से विधानसभा सत्र नहीं बुला सकते राज्‍यपाल

अरूणाचल: अपनी मर्जी से विधानसभा सत्र नहीं बुला सकते राज्‍यपाल

सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि अरूणाचल प्रदेश के राज्यपाल जेपी राजखोवा राज्य विधानसभा का सत्र अपनी मर्जी से नहीं बुला सकते। राज्यपाल ने अरूणाचल प्रदेश में नबाम तुकी की कांग्रेस सरकार के बहुमत का पता लगाने के लिए विधानसभा का सत्र एक महीने पहले बुलाने का फैसला किया था। अरूणाचल प्रदेश में फिलहाल राष्ट्रपति शासन लगा है।
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