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बजट : वृद्धि की दौड़ का आर्थिक सर्वेक्षण

बजट : वृद्धि की दौड़ का आर्थिक सर्वेक्षण

आम बजट से पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2014-15 पेश किया। सर्वेक्षण में अगले वित्त वर्ष में 8.1 से 8.5 प्रतिशत आर्थिक वृद्धि रहने का अनुमान लगाते हुये बड़े आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया है।
मोदी का नया धर्मग्रंथ

मोदी का नया धर्मग्रंथ

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संसद में बोलते हुए भूमि अधिग्रहण पर सरकार के रुख में बदलाव के संकेत दिये हैं। उन्होंने अपने भाषण में साम्प्रदायिकता पर भी चोट की और कहा कि देश का संविधान ही उनकी सरकार का धर्मग्रंथ है। वह साम्प्रदायिकता पर बोलते हुए कट्टर हिंदू नेता की छवि से बाहर आने की कोशिश करते हुए दिखाई दिये।
पीपीपी की राह पर रेल बजट

पीपीपी की राह पर रेल बजट

रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने रेल यात्रा किराये में कोई वृद्धि नहीं करने की घोषणा करते हुए आज अपने पहले रेल बजट में निवेश को बढाने, रेलवे में साफ सफाई और यात्री सुविधाओं के विस्तार, यात्रा एवं माल परिवहन क्षमता में विस्तार के साथ 11 क्षेत्रों में मिशन के रूप में काम करने पर जोर दिया।
पप्पू ने दी इस्तीफे की धमकी

पप्पू ने दी इस्तीफे की धमकी

बिहार के मुख्यमंत्री पद से जीतन राम मांझी को हटाने का विरोध करने वाले राजद के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने आज नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए जदयू नेता एवं उनके सहयोगियों पर राजद को समाप्त करने का प्रयास करने का आरोप लगाया।
आफ्सपा के खिलाफ संसद में उठी आवाज

आफ्सपा के खिलाफ संसद में उठी आवाज

लोकसभा में गैर कानूनी गतिविधियां निरोधक कानून और सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम के कथित दुरूपयोग का आरोप लगाते हुए उन्हें रद्द करने की मांग की गई।
भूमि अधिग्रहण पर संसद में हंगामा

भूमि अधिग्रहण पर संसद में हंगामा

संसद के बजट सत्र में भूमि अधिग्रहण सहित कई मुद्दों को लेकर विपक्ष का हंगामा जारी है। विपक्षी नेताओं ने भूमि अधिग्रहण बिल के विरोध में सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा कि भूमि अधिग्रहण बिल किसानों के विरोध में है।
जल्द हो सुरक्षा परिषद विस्तारः भारत

जल्द हो सुरक्षा परिषद विस्तारः भारत

भारत ने आतंकवाद विरोधी लड़ाई से संबंधित प्रमुख प्रस्तावों को लागू करने में नि‌ष्क्रियता को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की कड़ी आलोचना की है और सुरक्षा परिषद में और देशों को शामिल करने के लिए तत्काल सुधार की मांग उठाई है।
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