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सच बोलने की सजा मिली-पप्पू यादव

सच बोलने की सजा मिली-पप्पू यादव

“मधेपुरा से राजद सांसद पप्पू यादव को पार्टी ने निष्कासित कर दिया। राजद के इस फैसले से पप्पू निराश नहीं हैं बल्कि वह कहते हैं कि सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते रहेंगे। आउटलुक से बातचीत में पप्पू का कहना है कि सच बोलने की उन्हें सजा मिली है। प्रस्ततु है बातचीत के प्रमुख अंश-
तो डूब जाएंगे बॉलीवुड के 600 करोड़ रुपये

तो डूब जाएंगे बॉलीवुड के 600 करोड़ रुपये

प्रेम रतन धन पायो, बजरंगी भाईजान, शुद्धि, दबंग 3, पार्टनर 2, सुल्तान, नो एंट्री में एंट्री, शेरखान, इन सभी नामों में एक चीज आम है और वह हैं सलमान खान। इन सभी फिल्मों के निर्माताओं ने सलमान खान के नाम पर पैसा लगाया या लगाने वाले हैं और अब अगर सलमान खान जेल चले गए तो जाहिर है कि ये फिल्मे लटक जाएंगी।
कालाधन बिल पर अगले सप्ताह संसद में चर्चा: जेटली

कालाधन बिल पर अगले सप्ताह संसद में चर्चा: जेटली

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शुक्रवार को कहा कि सरकार कालाधन विधेयक पर संसद में अगले सप्ताह बहस कराएगी। इस विधेयक का उद्देश्य भारतीयों द्वारा विदेशों में जमा कराए गए कालेधन और संपत्तियों की समस्या से प्रभावी ढंग से निपटना है।
अमेरिका में भ्रूण हत्या मामले में भारतीय महिला को सजा

अमेरिका में भ्रूण हत्या मामले में भारतीय महिला को सजा

अप्रवासी भारतीय महिला पूर्वी पटेल को अमेरिका में भ्रूण हत्या के मामले में सजा सुनाई गई है। अमेरिका में भ्रूण हत्या में दोषी पाए जाने और सजा का यह बिलकुल पहला मामला है। पूर्वी पटेल पर गैरकानूनी ढंग से अॉनलाइन गर्भपात की दवा खरीदने का भी शक था।
कालाधन रखा तो 10 साल की सजा होगी

कालाधन रखा तो 10 साल की सजा होगी

कालाधन और विदेशों में रखी अवैध संपत्ति का पता लगाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को एक विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी जिसमें इस तरह का अपराध करने वाले को दस साल तक के कठोर कारावास की सजा देने सहित कई कड़े प्रावधान किए गए हैं।
चौटाला पिता-पुत्र की सजा बरकरार

चौटाला पिता-पुत्र की सजा बरकरार

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शिक्षकों की नियुक्ति से जुड़े घोटाले के मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला, उनके बेटे अजय चौटाला और तीन अन्य को भ्रष्टाचार के जुर्म में दी गई 10 साल की कैद की सजा को बरकरार रखा है।
विचाराधीन कैदियों पर अदालत ने जवाब मांगा

विचाराधीन कैदियों पर अदालत ने जवाब मांगा

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को केंद्र और दिल्ली सरकार से विचाराधीन कैदियों की रिहाई पर जवाब मांगा है। ये वे कैदी हैं जो अपने ऊपर आरोपों की अधिकतम सजा की आधी अवधि जेल में बिता चुके हैं।
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