देशभर में एक ओर मोदी सरकार लाल बत्ती हटाकर वीआईपी कल्चर को खत्म कर रही है वहीं दूसरी तरफ उसके कुछ नेताओं की दादागिरी भी आए दिन सामने आ रही है। ताजा मामला सीतापुर के भाजपा विधायक का है। विधायक राकेश राठौर ने कुछ विलंब होने की वजह से टोल प्लाजा कर्मियों को चांटा रसीद कर दिया।
जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा बलों की कार्रवाई का समर्थन करते हुए गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि आतंकवादियों को जिस तरह से जवाब देना चाहिए, उसी लहजे में सेना और सुरक्षा कर्मी जवाब दे रहे हैं और इसमें सफलता मिलेगी। लेकिन यहां के युवाओं को पाकिस्तान के इशारे पर गुमराह नहीं होना चाहिए।
देश के शैक्षणिक परिसरों में अध्यापकों के अभाव की समस्या नयी नहीं है। लेकिन सूचना के अधिकार :आरटीआई: से खुलासा हुआ है कि आईआईटी जैसे शीर्ष इंजीनियरिंग संस्थान भी इससे जूझ रहे हैं। देश के 23 आईआईटी में शिक्षकों के औसतन लगभग 35 प्रतिशत स्वीकृत पद खाली पड़े हैं।
ओडिशा में राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य में होने वाले आगामी पंचायत चुनाव में दो जिलों के वन्यजीव पार्कों और अभयारण्यों में काम करने वाले वन अधिकारियों को चुनाव ड्यूटियों से छूट प्रदान की है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योकि इससे वर्तमान में चल रहे वन्यजीव और कछुआ सुरक्षा अभियान में अड़़चन आ सकती है।
उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में एक डाककर्मी द्वारा खाताधारकों के खातों से करीब एक करोड़ रुपये के गबन का मामला सामने आने पर विभाग सभी बचत खातों के सत्यापन में जुट गया और प्रारंभिक जांच में सचिन सहित कुछ कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है।
नोटबंदी के दौरान नकद के लिए मची अफरा-तफरी में आज एक और व्यक्ति की जान चली गई। ताजा हादसा पश्चिम बंगाल के हुगली जिले का है, जहांबंदेल स्टेशन के पास एक एटीएम काउंटर के सामने कतार में खड़े होने के दौरान राज्य सरकार के कर्मचारी कल्लोल रॉय चौधरी ने दम तोड़ दिया।
भारतीय जनता पार्टी हमेशा यह दावा करती है कि उसके शासित राज्यों में शासन व्यवस्था बहुत अच्छी है मगर यह दावा कम से कम मध्य प्रदेश के पैमाने पर खरा नहीं उतरता। मध्य प्रदेश के करीब 5 हजार सरकारी स्कूल आज भी ऐसे हैं, जहां छात्र तो हैं मगर शिक्षक नहीं हैं।
दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा हाल ही नियमों में किए गए संशोधन को स्वीकार कर लिया। इसकी प्रतिक्रिया में अध्यापकों का दावा है कि इससे करीब 4,000 अस्थायी अध्यापकों की नौकरी जा सकती है
जेएनयू प्रशासन ने छात्रों और शिक्षकों से परिसर में विघ्नकारी राजनीति और प्रदर्शनों को हतोत्साहित करने की अपील करते हुए आरोप लगाया कि इससे विश्वविद्यालय का सुगमतापूर्वक चलने वाला कामकाज बाधित हो रहा है और प्रदर्शनों के जरिए अतार्किक मांगें उठायी जा रही हैं।