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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को यूपी के बलिया में उज्जवल योजना की शुरुआत करते हुए पूर्ववर्ती सरकारों पर गरीबों के घर के बजाय मतपेटियों को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाने का आरोप लगाया। पीएम ने 1 मई को मजदूर दिवस के अवसर पर दुनिया को लेबरर्स यूनाइट दि वर्ल्ड का नारा भी दिया।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जियालों की धरती बलिया में मई दिवस पर महत्वाकांक्षी उज्ज्वला योजना के तहत गरीबों को मुफ्त गैस कनेक्शन वितरित करेंगे। इसे उार प्रदेश विधानसभा के आगामी चुनाव के लिये भाजपा का शंखनाद भी माना जा रहा है।

बाबा साहेब डा. भीमराव अंबेडकर की जयंती पर शुरु हुए केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी योजना 'ग्रामोदय से भारत उदय’ अभियान को लेकर विपक्ष भले ही आलोचना कर रहा हो लेकिन सरकार इस अभियान से उत्साहित है। भाजपा इस अभियान को ग्रामीण इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत करने में जुट गई है। जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है वहां तो इस अभियान को बड़े ही वृहद स्तर पर चलाया जा रहा है और जहां पार्टी की सरकार नहीं है वहां कार्यकर्ता ही इस अभियान की मॉनीटरिंग कर रहे हैं। तीन चरणों में चले इस अभियान का लक्ष्य गांवों में पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करके, सामाजिक सद्भाव बढ़ाने, ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने, किसानों की प्रगति और गरीब लोगों की जीविका के लिए राष्ट्रव्यापी प्रयास है।

‘ग्रामोदय से भारत उदय’ अभियान से उत्साहित है भाजपा, विपक्ष ने सरकार को घेरा।

भाजपा और सरकार ने इशरत जहां मामले को लेकर आज कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया और दावा किया कि पार्टी इस बहाने नरेंद्र मोदी को खत्म कर देना चाहती थी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस योजना पर बड़ी सक्रियता से काम किया।

ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रामोदय से भारत उदय अभियान की शुरूआत 14 अप्रैल को करेंगे। बाबा साहेब डा. भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के महू से इस अभियान की शुरूआत करेंगे। जबकि इस अभियान का समापन पंचायती राज दिवस के अवसर पर 24 अप्रैल को होगा।

योजना आयोग के स्थान पर बनी नई संस्था नीति आयोग दरअसल हिन्दी नहीं बल्कि इसके अंग्रेजी नाम नेशनल इंस्टीट्यूट फार ट्रांसफार्मिंग इंडिया का संक्षिप्त स्वरूप है। नीति अंग्रेजी वर्णों का प्रतिनिधित्व करता है।

भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि अगले 25 साल में पार्टी को पंचायत से संसद तक जीत की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाए और इसे ऐसी इमारत बनाएं कि दुनिया की हर इमारत छोटी पड़ जाए।

देश में आधार नामांकन की संख्या कुछ ही दिनों में 100 करोड़ के आंकड़े को लांघ जाएगी। इस उपलब्धि से सरकार की उस योजना को बड़ा बल मिलने की उम्मीद है जिसके तहत वह विभिन्न सामाजिक योजनाओं का लाभ व सब्सिडी लाभान्वितों को सीधे पहुंचाना चाहती है।

सरकार वोडाफोन तथा केयर्न एनर्जी समेत अन्य कंपनियों से संबद्ध पिछली तारीख से कर विवाद के निपटान के लिए एक जून से पेशकश शुरू करेगी। इस संबंध में मूल कर का भुगतान करने तथा ब्याज एवं जुर्माने से छूट के नियम बनने के बाद यह पेशकश की जा रही है।