नए अंदाज में आगाज
सफलता नए विचारों से इतर भी कई चीजों में निहित है। कुछ सफल उद्यमियों का सफर आैर अनुभव पेश है
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मणिपुर हिंसा: मंत्री के घर हमला, सरकारी इमारत ध्वस्त
आंदोलनकारियों द्वारा एक सरकारी इमारत में आग लगाने और चूड़ाचंदपुर जिले में एक मंत्री के घर पर हमले के बाद मणिपुर में स्थिति तनावपूर्ण हो गई है।
राजस्थान में सरकारी दुकानों से निजी कंपनियों को मिलेगा मुनाफा
सरकारी उचित मूल्य की 5,000 दुकानों पर निजी कंपनी बेचेंगी अपना माल, दुकान सरकार की, लाभ कंपनी का, पीपीपी मॉडल की घुसपैठ पीडीएस ढांचे में भी
सरकारी बैंकों में डूबते कर्ज से जेटली चिंतित
सरकारी बैंक भारी डूबत कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं। 31 मार्च को समाप्त वित्त वर्ष तक उनका सकल एनपीए 2.67 लाख करोड़ रुपये था जो पूरे बैंकिंग उद्योग के एनपीए का 86 प्रतिशत बैठता है।
पहली 'महिला वियाग्रा' को चेतावनी के साथ मिली मंजूरी
लंबे इंतजार के बाद अमेरिका में महिलाओं की यौन इच्छा को बढ़ाने वाली दवा को नियामक संस्था से मंजूरी मिल गई है। इस 'महिला वियाग्रा' को लैंगिक आजादी की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
आजादी विशेष | नए-पुराने कानूनों के बल पर नया कंपनी राज
सत्ता, कानून और न्यायालय से क्या आज भी देश के आम नागरिक और समाज के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति को न्याय की उम्मीद बंधती है? क्या उसके मौलिक अधिकार समाज के सुविधा संपन्न और रसूखदारों की तरह सुरक्षित हैं? कानूनों के संदर्भ में जब हम आजादी की बात करें तो इस पहलू की गहराई से विवेचना होनी चाहिए। समाज में, नीति-निर्धारकों में जो दो फाड़ है, वह कानून की दुनिया में भी साफ दिखाई देता है।
गोवा में फिर खनन करेगी वेदांता, सरकार ने दी मंजूरी
गोवा में दोबारा खनन शुरू करने के लिए वेदांता को मिली सरकार से मंजूरी।
भारत ने जीती सस्ते आयोडिन नमक के पेटेंट की जंग
यह 21वीं सदी का नमक सत्याग्रह है जिस पर महात्मा गांधी को भी गर्व होता। भारत ने आयोडिन युक्त नमक उत्पादन को लेकर एक दिग्गज बहुराष्ट्रीय कंपनी के खिलाफ पेटेंट की लड़ाई जीत ली है। नमक को लेकर यह लड़ाई भावनगर की एक सरकारी प्रयोगशाला ने जीती और दैनिक उपभोग के आयोडिन युक्त नमक बनाने के पेटेंट का नियंत्रण बहाल कर लिया। इस लड़ाई में बहुराष्ट्रीय कंपनी हिन्दुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (एचयूएल) को मात मिली।
बाढ़ पीड़ितों पर सरकारी मार
प. बंगाल में बाढ़ पीड़ित राहत सामग्री और भोजन के लिए सरकारी कार्यालयों पर प्रदर्शन को मजबूर
एक साल में सिर्फ 9,000 अल्पसंख्यकों को सरकारी नौकरी
केंद्र सरकार ने बुधवार को माना कि साल 2014-15 में अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े सिर्फ 9,000 लोगों को ही सरकारी नौकरी मिल पाई है।
