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सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया विमान में एक बार फिर यात्रियों के हंगामे करने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं। विमान में बैठे यात्रियों के हंगामे की वजह कोई और नहीं बल्कि विमान में एसी नहीं चलना हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने आज आधार अनिवार्यता मामले पर सुनवाई करते हुए ऐसे नागरिकों को राहत प्रदान की है, जिनके पास आधार कार्ड या नंबर नहीं है। कोर्ट ने आधार को अनिवार्य बनाने वाली सरकारी अधिसूचना पर अंतरिम आदेश देने से इंकार कर दिया है।

हाल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी किए गए एक नोटिफिकेशन में उन लोगों के लिए आधार जरूरी कर दिया है जो तपेदिक (टीबी) के इलाज के सरकार की ओर से टीबी उन्मूलन के लिए चलाई जा रही स्कीमों में कैश बेनिफिट लेते थे। राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम के रिवाइज्ड कार्यक्रम में बताया गया है कि अब आधार जरूरी होगा।

लगता है वीपीआई कल्चर को लेकर मंत्रियों का मोहभंग होता दिखाई नहीं देता। अभी भी इसका खुमार कई नेताओं पर चढ़ा देखा जा सकता है। छत्तीसगढ़ की रमन सिंह सरकार के मंत्री के बेटे की शादी में सरकारी डाक्टरों की ड्यूटी लगवाने का मामला नेताओं की इस खुमारी को बयां करता है। दिलचस्प है कि सीएमओ ने डाक्टरों की ड्यूटी के लिए चिट्ठी तक लिख दी।

भाजपा नेता सुशील मोदी ने बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव के घर पर सरकारी डॉक्टर्स की टीम तैनात करने को लेकर पिता के साथ-साथ बेटे तेज प्रताप यादव पर भी निशाना साधा है। सुशील मोदी ने कहा कि पिता के लिए डॉक्टर्स की पूरी टीम तैनात करने वाले बेटे को जनता की परवाह नहीं है।

केरल में मंत्रियों और अधिकारियों ने हमेशा से दिए जा रहे उदाहरण को अपनाते हुए एक अच्छी कोशिश की ओर कदम बढ़ाया है। सरकारी स्कूल की जर्जर हालात को देखते हुए हमेशा से एक उदाहरण दिया जाता है कि अगर मंत्रियों और अधिकारियों के बच्चें सरकारी स्कूल में पढ़ने लग जाए तो हालात में तेजी से सुधार हो सकता है।

देश में स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हाल ये है कि दुनिया में स्‍वास्‍थ्‍य सेवाओं के मामलों में भारत का 154 वां स्‍थान है। 195 देशों की सूची में भारत की ऐसी स्थिति संकेत कर रही है कि स्‍वास्‍थ्‍य क्षेत्र में अभी काफी कुछ किए जाने की जरूरत है।

बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर सरकारी मशीनरी का खुलेआम दुरूपयोग करने का आरोप लगाते हुए मंगलवार को कहा कि मोदी और भाजपा निरंकुशता और मनमानेपन की सीमा को पार करते जा रहे हैं।

निर्भया कांड के दोषियों को फांसी की सजा बरकरार रख अदालत ने अपनी तरह से इंसाफ कर दिया है, लेकिन महिलाओं को सुरक्षित माहौल देने के मामले में सरकारी सुस्ती दूर नहीं हुई है। महिला सुरक्षा और पीड़ित महिलाओं के पुनर्वास के लिए स्थापित निर्भया फंड के इस्तेमाल की गति शुरुआत से ही काफी धीमी रही है।

देश की प्रमुख नीति-निर्माता संस्था नीति आयोग ने सरकारी तंत्र पर निर्भरता कम करने के लिए सार्वजनिक सेवाओं को निजी सेवाओं हाथों में सौंपने यानी आउटसोर्स कराने का सुझाव दिया है।