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यदि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रशंसक हैं और उनसे मिलने की इच्छा रखते हैं तो यह इच्छा आपकी पूरी हो सकती है। इसके लिए आपको पांच मिनट में 20 सवालों के जवाब देने होंगे। आप पांच मिनट में 20 सवालों के जवाब दे देते हैं तो आपको एक प्रमाणपत्र मिलेगा जिस पर पीएम मोदी के हस्ताक्षर होंगे और उनसे मुलाकात का मौका भी आपके पास होगा।

उत्तराखंड में 24 छोटी-बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं का काम पिछले कई वर्षों से लटका पड़ा है। गैर सरकारी संगठनों और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) का कहना है कि इन परियोजनाओं की वजह से पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ रहा है।

सत्ताधारियों को तलवार लटकाना बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह मीडिया का एक वर्ग सदा यह समझता रहा है कि वह सर्वश‌िक्‍तमान है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ सत्ता को बनाने-बिगाड़ने और देश की दशा तय करने का काम कर सकता है। यह दोनों प्रवृत्ति लोकतांत्रिक व्यवस्‍था में अनुचित है।

दक्षिण भारत के राज्यों में पिता के सत्ता में आते ही बेटों की चांदी होने वाली बात खूब प्रचलित है। आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी का उदाहरण सबके सामने ही है। नई सूचना कर्नाटक से है जहां कांग्रेसी मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बेटे डॉक्टर यतींद्र सिद्धारमैया को दो साल पहले अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल करने वाली कंपनी मेट्रिक्स इमेजिंग सॉल्यूसंश को पिछले साल राज्य सरकार से करोड़ों का ठेका हासिल हो गया।

अरबों रुपये के कर्ज के भुगतान में चूक के बीच उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि चूककर्ताओं के नाम का खुलासा किए बिना कुल बकाया राशि को सार्वजनिक किया जाए लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक ने गोपनीयता उपबंध का हवाला देते हुए इस प्रस्ताव का विरोध किया है।

राज्य में सूखे की भयावहता के बीच आईपीएल मैचों के आयोजन पर बंबई हाईकोर्ट की नाराजगी को देखते हुए बीसीसीआई ने आज कहा कि पानी के बेजा इस्तेमाल से बचने के लिए वह पिचों के रख-रखाव के लिए सीवेज का साफ किया हुआ पानी खरीद कर इस्तेमाल करेगा।

पाकिस्तान पर परोक्ष निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाशिंगटन में कहा कि परमाणु तस्करों और आतंकियों के साथ मिलकर काम करने वाले सरकारी तत्व परमाणु सुरक्षा पर मंडराने वाला सबसे बड़ा खतरा हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने इस धारणा को भी छोड़ने की अपील की, जिसमें माना जाता है कि उसका आतंकी मेरा आतंकी नहीं है।

दक्षिण अफ्रीका की शीर्ष अदालत ने आज अपने फैसले में कहा कि राष्ट्रपति जैकब जुमा ने अपने निजी घर की मरम्मत कराने और उसे खुबसूरत बनाने के लिए सरकारी खजाने से लिए गए लाखों डॉलर अदा नहीं करने की वजह से संविधान का उल्लंघन किया है जिसके बाद विपक्ष ने सांसत में पड़े जुमा के खिलाफ महाभियोग का अभियान छेड़ दिया।

हरियाणा विधानसभा ने आज सर्वसम्मति से जाटों और पांच अन्य समुदायों को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण प्रदान करने से संबंधित विधेयक को पारित कर दिया। यह विधेयक जाट समुदाय द्वारा दी गई 3 अप्रैल की समय-सीमा से पहले पारित किया गया है। समुदाय ने पिछले महीने हिंसक आंदोलन छेड़ दिया था।

उच्चतम न्यायालय ने सरकारी विज्ञापनों में केंद्रीय मंत्रियों, राज्यपालों और राज्य के कैबिनेट मंत्रियों की तस्वीरों के प्रकाशन की अनुमति दे दी है।