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Search Result : "सरकारी पैनल ने माना"

सत्ता की राजनीति का जहर

सत्ता की राजनीति का जहर

पंजाब में मादक पदार्थों के अवैध धंधे का सत्ता की राजनीति पर गहरा असर है। यह दोष केवल वर्तमान सत्तारूढ़ दल और सरकार का नहीं है। लगभग तीन दशकों के दौरान जहर की तस्करी और उससे होने वाली अवैध कमाई ने संपूर्ण व्यवस्‍था को तबाह किया। पंजाब-हरियाणा में अन्य राज्यों की तरह शराब के ठेकों से सरकारी खजाने में बड़ी आमदनी होती है। खजाना भरने के लिए ठेके और शराब की खपत बढ़ती गई। हरियाणा की स्‍थापना के बाद पहले तो पर्यटन स्‍थलों पर सरकार ने ही पब और राजमार्गों पर शराब के ठेकों को बढ़ावा दिया। फिर अति उत्साही आदर्शवादी कहलाने के लिए राज्य सरकार ने प्रदेश में शराबबंदी लागू की। लेकिन जल्द ही अवैध धंधे, जहरीली शराब से लोगों के मरने की नौबत आने पर सरकार ने फैसला बदल दिया।
पेट्रोल एक रुपये, डीजल दो रुपये प्रति लीटर सस्ता

पेट्रोल एक रुपये, डीजल दो रुपये प्रति लीटर सस्ता

सरकारी तेल कंपनियों ने 15 अगस्त की रात से पेट्रोल और डीजल की कीमत में कटौती कर दी है। पेट्रोल एक रुपये प्रति लीटर जबकि डीजल के दाम में दो रुपये प्रति लीटर की कटौती की गई।
20 रुपए की रिश्‍वत नहीं मिलने पर नर्स ने इंजेक्‍शन नहीं लगाया, मासूम की मौत

20 रुपए की रिश्‍वत नहीं मिलने पर नर्स ने इंजेक्‍शन नहीं लगाया, मासूम की मौत

उत्तर प्रदेश के बहराइच में मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना हुई। एक नर्स ने 20 रुपए नहीं मिलने पर मासूम को इंजेक्‍शन नहीं लगाया। जिसके बाद बच्‍चे की मौत हो गई। तेज बुखार के चलते मां मासूम को सरकारी अस्‍पताल ले गई थी। मौत की वजह रिश्वत न देने पर इंजेक्शन नहीं लगाने की बताई जा रही है।
मध्‍यप्रदेश के 'सरकारी संत' बोले, गाय के कारण तीसरा विश्वयुद्ध होगा

मध्‍यप्रदेश के 'सरकारी संत' बोले, गाय के कारण तीसरा विश्वयुद्ध होगा

गौरक्षकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद समूचे देश में पक्ष और विपक्ष इस पर अपनी राय रख रहे हैं। मध्य प्रदेश गौ संवर्धन और पशु पालन बोर्ड के अध्यक्ष स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी ने बयान दिया है कि अब गाय के कारण तीसरा विश्वयुद्ध होगा। उन्होंने पीएम के बयान का भी समर्थन किया है।
देर सही, दुरुस्त हो जाएं

देर सही, दुरुस्त हो जाएं

लंबे अर्से के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरक्षक एवं धर्म-जाति के आधार पर अत्याचार कर रहे कट्टरपंथियों को कड़ी फटकार लगाई। इससे असामाजिक और आप‌राधिक तत्वों के विरुद्ध विभिन्न राज्यों की सरकारी मशीनरी को अधिक सक्रियता से कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी।
आरबीआई के पुराने मुखिया ने माना, डूबते कर्जों पर नहीं दिया था ध्यान

आरबीआई के पुराने मुखिया ने माना, डूबते कर्जों पर नहीं दिया था ध्यान

रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डी. सुब्बाराव ने आज स्वीकार किया कि उनके कार्यकाल के दौरान केंद्रीय बैंक के कुछ कार्यकलापों अथवा निष्क्रियता के कारण फंसे कर्ज की मौजूदा समस्या इतनी बड़ी हुई हो सकती है। उन्होंने माना कि उन्हें उन मुद्दों का समाधान करना चाहिए था।
जनांदोलन बनना चाहिए स्वच्छ भारत मिशन : वेंकैया नायडू

जनांदोलन बनना चाहिए स्वच्छ भारत मिशन : वेंकैया नायडू

केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने शनिवार को देशभर के 500 शहरों के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 पेश करते हुए कहा कि स्वच्छ भारत मिशन जनांदोलन बनना चाहिए और इसे केवल एक सरकारी कार्यक्रम के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट की ना, यूपी में 6 पूर्व मुख्‍यमंत्रियों को खाली करना होगा बंगला

सुप्रीम कोर्ट की ना, यूपी में 6 पूर्व मुख्‍यमंत्रियों को खाली करना होगा बंगला

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश के 6 पूर्व मुख्यमंत्रियों को 2 महीने में सरकारी बंगला खाली करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्‍य सरकार के उस आदेश को सिरे से ख़ारिज कर दिया है जिसमें पूर्व मुख्यमंत्रियों को जीवन भर मुफ्त सरकारी आवास देने की व्यवस्था की गई थी।
सरकारी कंपनियों में नियुक्तियों का घालमेल

सरकारी कंपनियों में नियुक्तियों का घालमेल

देश की एक नहीं दो नहीं लगभग सभी नवरत्न कंपनियों के साथ-साथ सार्वजनिक उपक्रम की कंपनियों में नियुक्तियों को लेकर ऐसा घालमेल है कि आप भौंचक्क रह जाएंगे। आउटलुक ने अपनी पड़ताल में पाया कि किसी भी कंपनी के डायरेक्टर पर्सनल/एचआर के पद को लेकर जो विज्ञापन दिया जाता है उसमें योग्यता के नाम पर केवल स्नातक उतीर्ण होना जरूरी है। जबकि आम तौर पर एचआर मैनेजर की पोस्ट के लिए एमबीए की डिग्री की उम्मी‍द की जाती है। जबकि डायरेक्टर पर्सनल/एचआर के पद के लिए स्नातक के साथ यह जोड़ा जाता है कि अगर व्यक्ति ने स्नातकोत्तर या इसके साथ कुछ अतिरिक्त‍ अनुभव हो तो प्राथमिकता दी जाएगी।
सातवां वेतन आयोग: जारी हुई अधिसूचना, अगस्त से मिलेगा बढ़ा वेतन

सातवां वेतन आयोग: जारी हुई अधिसूचना, अगस्त से मिलेगा बढ़ा वेतन

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को क्रियांवित करने के लिए केंद्र सरकार ने मंगलवार को अधिसूचना जारी कर दिया। अधिसूचना जारी हो जाने से केंद्रीय कर्मचारियों-अधिकारियों को अगस्त माह से ही बढ़ा हुआ वेतन मिलने की संभावना है।