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Search Result : "सरकारी पैनल ने माना"

पाकिस्‍तान: मसूद अजहर हिरासत में, ठिकानों पर छापेमारी

पाकिस्‍तान: मसूद अजहर हिरासत में, ठिकानों पर छापेमारी

पठानकोट वायुसेना स्टेशन पर हुए आतंकी हमले के सिलसिले में पाकिस्‍तान ने कार्रवाई में तेजी दिखाते हुए आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के ठिकानों पर छापेमारी की है। खबर है कि इस दौरान जैश-ए-मोहम्‍मद के प्रमुख मसूद अजहर, उसके भाई अब्‍दुल रऊफ और कई करीबी लोगों को हिरासत में लिया गया है। पठानकोट हमले को लेकर अभी तक पाकिस्‍तान की तरफ से यह सबसे बड़ी कार्रवाई है। जांच में सहयोग के लिए पाकिस्तान अपने एक जांच दल को भारत भेजने पर भी विचार कर रहा है।
बिहार: सरकारी साइट पर इंदिरा विरोधी लेख को लेकर विवाद

बिहार: सरकारी साइट पर इंदिरा विरोधी लेख को लेकर विवाद

बिहार सरकार की एक वेबसाइट पर इंदिरा गांधी की आलोचना वाले एक लेख ने विवाद खड़ा कर दिया है। सरकारी वोबसाइट पर छपे इस लेख ने विपक्षी भाजपा और उसके सहयोगी दलों को सत्तारूढ़ गठबंधन के दलों को निशाना बनाने का मौका दे दिया है। हालांकि हंगामा खड़ा होने के बाद वह लेख साइट से हटा लिया गया है।
पठानकोट: सभी छह आतंकवादी मारे गए, पर्रिकर ने माना कुछ कमियां थीं

पठानकोट: सभी छह आतंकवादी मारे गए, पर्रिकर ने माना कुछ कमियां थीं

रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने आज स्वीकार किया कि कुछ कमियां थीं जिनकी वजह से पठानकोट में वायुसेना अड्डे पर आतंकी हमला हुआ। उन्होंने बताया कि हमला करने वाले सभी छह आतंकवदी मारे गए हैं। इन आतंकवादियों के पास कुछ पाकिस्तान निर्मित उपकरण थे।
सट्टेबाजी हुई मंजूर तो सरकारी खजाने में आएंगे हजारों करोड़

सट्टेबाजी हुई मंजूर तो सरकारी खजाने में आएंगे हजारों करोड़

क्रिकेट में सट्टेबाजी को कानूनी मान्यता देने की लोढ़ा समिति की सिफारिश मान ली गई तो सरकारी खजाने में दस से बारह हजार करोड़ रुपये आ सकते हैं। हालांकि भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बीसीसीआई) के अध्यक्ष शशांक मनोहर ने समिति की कई सिफारिशों को मानने से इनकार कर दिया है।
मोदी सरकार ने 80% घटाया आरटीआई के प्रचार का खर्च

मोदी सरकार ने 80% घटाया आरटीआई के प्रचार का खर्च

केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान सूचना का अधिकार कानून के प्रचार-प्रसार पर सिर्फ 1.67 करोड़ रूपये खर्च किए जो पिछले वर्ष की तुलना में 80 प्रतिशत कम है। यह वर्ष 2008-09 के बाद आरटीआई के प्रचार पर खर्च हुई सबसे कम राशि है।
व्यापमं: मप्र सरकार ने वकीलों पर खर्च किए सवा करोड़

व्यापमं: मप्र सरकार ने वकीलों पर खर्च किए सवा करोड़

एक गैर सरकारी संगठन का आरोप है कि मध्य प्रदेश सरकार ने व्यापमं और डीमैट घोटाले के मामलों में सीबीआई जांच से बचने के लिए वरिष्ठ वकीलों की सेवाएं लीं। यही नहीं राज्य सरकार ने इसके लिए अपने ही विधि विभाग के दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया और सेवा के लिए उन वकीलों को सवा करोड़ रुपये का भुगतान भी किया।
एयर इंडिया: 90 मिनट से पहले मांसाहारी खाना नहीं

एयर इंडिया: 90 मिनट से पहले मांसाहारी खाना नहीं

घाटे में चल रहा सरकारी एयरलाइन एयर इंडिया ने अपनी घरेलू उड़ानों में मांसाहारी भोजन नहीं परोसने का फैसला किया है। एक जनवरी से 90 मिनट की दूरी तक की यात्रा के दौरान एयर इंडिया अपनी उड़ानों में इकॉनमी क्लास के यात्रियों को मांसाहार भोजन नहीं देगा। राष्ट्रीय विमान सेवा कंपनी ने अपने दिन और रात्रि भोजन के मेन्यु से चाय और कॉफी दोनों को हटाने का भी फैसला किया है।
संत घोषित होंगी मदर टेरेसा, पोप ने माना 'चमत्‍कार'

संत घोषित होंगी मदर टेरेसा, पोप ने माना 'चमत्‍कार'

सदा मानव सेवा के लिए समर्पित रहीं मदर टेरेसा को राेमन कैथोलिक चर्च का संत घोषित किया जाएगा। ईसाई धर्मगुरू पोप फ्रांसिस ने उनके दूसरे चमत्‍कार को मान्‍यता दे दी है जो संत घोषित करने की दिशा में एक कदम है। मिशनरीज आॅफ चैरिटी की प्रवक्ता सुनीता कुमार ने बताया कि मदर टेरेसा को संत घोषित किया जाएगा।
26/11 मुंबई हमला: हेडली ने गुनाह कबूला, बना सरकारी गवाह

26/11 मुंबई हमला: हेडली ने गुनाह कबूला, बना सरकारी गवाह

मुंबई में 26 नवंबर 2008 को हुए आतंकी हमले के आरोपी डेविड कोलमैन हेडली को सरकारी गवाह बनने के बदले माफ़ी मिल गई है। आज मुंबई की एक अदालत में हेडली की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेशी हुई। इस दौरान हेडली ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को स्वीकार करते हुए कहा कि अगर उसे माफी दी जाए तो वह सरकारी गवाह बनने को तैयार है। इस पर सरकारी वकील उज्ज्वल निकम ने कहा कि सरकार हेडली को वादामाफ गवाह बनाने को तैयार है। खबर है कि कोर्ट ने इसकी इजाजत दे दी है।
कैग रिपोर्ट: धान खरीद व मिलिंग में 40 हजार करोड़ की गड़बड़‍ियां

कैग रिपोर्ट: धान खरीद व मिलिंग में 40 हजार करोड़ की गड़बड़‍ियां

धान की सरकारी खरीद और मिलिंग में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कैग) ने बड़े पैमाने पर गड़बड़‍‍ियां पकड़ी हैं। कैग की रिपोर्ट बताती है कि कैसे धान खरीद की सरकारी प्रणाली राइस मिलों के अनुचित लाभ का जरिया बन गई है। इन कमियों को दूर करने के साथ-साथ कैग ने सरकार से न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य का भुगतान सीधे किसानों के खातों में करने की सिफारिश की है।
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