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टीबी मरीज : सरकारी अस्पतालों में आधार नहीं तो नकद छूट नहीं

टीबी मरीज : सरकारी अस्पतालों में आधार नहीं तो नकद छूट नहीं

हाल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी किए गए एक नोटिफिकेशन में उन लोगों के लिए आधार जरूरी कर दिया है जो तपेदिक (टीबी) के इलाज के सरकार की ओर से टीबी उन्मूलन के लिए चलाई जा रही स्कीमों में कैश बेनिफिट लेते थे। राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम के रिवाइज्ड कार्यक्रम में बताया गया है कि अब आधार जरूरी होगा।
रमन सिंह सरकार के मंत्री ने बेटे की शादी में लगवाई सरकारी डाक्टरों की ड्यूटी

रमन सिंह सरकार के मंत्री ने बेटे की शादी में लगवाई सरकारी डाक्टरों की ड्यूटी

लगता है वीपीआई कल्चर को लेकर मंत्रियों का मोहभंग होता दिखाई नहीं देता। अभी भी इसका खुमार कई नेताओं पर चढ़ा देखा जा सकता है। छत्तीसगढ़ की रमन सिंह सरकार के मंत्री के बेटे की शादी में सरकारी डाक्टरों की ड्यूटी लगवाने का मामला नेताओं की इस खुमारी को बयां करता है। दिलचस्प है कि सीएमओ ने डाक्टरों की ड्यूटी के लिए चिट्ठी तक लिख दी।
प्रधानमंत्री की सुरक्षा होगी कड़ी, अस्थाई ढांचे के लिए फायर से लेनी होगी मंजूरी

प्रधानमंत्री की सुरक्षा होगी कड़ी, अस्थाई ढांचे के लिए फायर से लेनी होगी मंजूरी

प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कोई चूक न हो, इसके लिए सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। किसी भी सार्वजनिक बैठकों में स्टेज, तंबू, मंच या किसी अस्थाई ढांचे के इस्तेमाल से पहले उसकी गहन जांच होगी। फायर विभाग से हरी झंडी मिलने के बाद ही इन्हें इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसके लिए सरकार ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा को प्रोटोकॉल देने वाली ब्लू बुक में संसोधन कर दिया है।
सुशील मोदी का लालू पर निशाना, कहा- सरकारी खर्चे पर इलाज करवा रहे हैं आरजेडी प्रमुख

सुशील मोदी का लालू पर निशाना, कहा- सरकारी खर्चे पर इलाज करवा रहे हैं आरजेडी प्रमुख

भाजपा नेता सुशील मोदी ने बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव के घर पर सरकारी डॉक्टर्स की टीम तैनात करने को लेकर पिता के साथ-साथ बेटे तेज प्रताप यादव पर भी निशाना साधा है। सुशील मोदी ने कहा कि पिता के लिए डॉक्टर्स की पूरी टीम तैनात करने वाले बेटे को जनता की परवाह नहीं है।
अतिक्रमण की मंजूरी देकर लोगों के जीने के अधिकार को खतरे में नहीं डाला जा सकताः हाईकोर्ट

अतिक्रमण की मंजूरी देकर लोगों के जीने के अधिकार को खतरे में नहीं डाला जा सकताः हाईकोर्ट

अतिक्रमण जैसी गतिविधियों को मंजूरी देकर लोगों के जीने के अधिकार को जोखिम में नहीं डाला जा सकता क्योंकि इससे साफ सफाई व मच्छरों जैसी दिक्कतें पैदा होंगी।
केरल के विधायकों की अनोखी पहल, सरकारी स्कूल में कराया बच्चों का एडमिशन

केरल के विधायकों की अनोखी पहल, सरकारी स्कूल में कराया बच्चों का एडमिशन

केरल में मंत्रियों और अधिकारियों ने हमेशा से दिए जा रहे उदाहरण को अपनाते हुए एक अच्छी कोशिश की ओर कदम बढ़ाया है। सरकारी स्कूल की जर्जर हालात को देखते हुए हमेशा से एक उदाहरण दिया जाता है कि अगर मंत्रियों और अधिकारियों के बच्चें सरकारी स्कूल में पढ़ने लग जाए तो हालात में तेजी से सुधार हो सकता है।
देश में स्‍वास्‍थ्‍य सुविधाएं बदहाल, दुनिया में 154 वां स्‍थान

देश में स्‍वास्‍थ्‍य सुविधाएं बदहाल, दुनिया में 154 वां स्‍थान

देश में स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हाल ये है कि दुनिया में स्‍वास्‍थ्‍य सेवाओं के मामलों में भारत का 154 वां स्‍थान है। 195 देशों की सूची में भारत की ऐसी स्थिति संकेत कर रही है कि स्‍वास्‍थ्‍य क्षेत्र में अभी काफी कुछ किए जाने की जरूरत है।
दिल्ली: पर्यावरण मंत्रालय के सामने प्रदर्शन, जीएम सरसों को मंजूरी देने का भारी विरोध

दिल्ली: पर्यावरण मंत्रालय के सामने प्रदर्शन, जीएम सरसों को मंजूरी देने का भारी विरोध

देश के कुछ प्रमुख किसान संगठनों ने जीएम सरसों की वाणिज्यिक खेती की सिफारिश किए जाने पर विरोध जताया है। जीईएसी द्वारा जीएम सरसों को अनुमती मिलने के बाद किसान संगठनों ने पर्यावरण मंत्रालय से इसको मंजूरी नहीं देने की मांग की है।
जीईएसी ने दी जीएम सरसों की खेती को मंजूरी, आरएसएस ने जताया विरोध

जीईएसी ने दी जीएम सरसों की खेती को मंजूरी, आरएसएस ने जताया विरोध

अब भारत में भी जेनेटिकली मोडिफाई (जीएम) फसलों की खेती हो सकेगी। जीएम फसलों की खेती के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग एप्राइजल समिति (जीईएसी) ने आज पर्यावरण मंत्रालय को अपनी मंजूरी दे दी है। हालांकि समिति ने इसके व्यवसायिक इस्तेमाल की सिफारिश करते हुए कई शर्तें भी रखी है।
स्पीकर ने ईवीएम जैसी मशीन सदन में लाने की मंजूरी आखिर कैसे दी?

स्पीकर ने ईवीएम जैसी मशीन सदन में लाने की मंजूरी आखिर कैसे दी?

ईवीएम जैसी मशीन दिल्ली विधानसभा के सदन में लाने की मंजूरी व डेमो देने को लेकर आप सरकार कटघरे में आ गई है। विशेष सत्र के नाम पर डेमो देना कितना जायज है। आप सरकार पिछले दो साल में जिस तरह विशेष सत्र बुलाती रही है उससे सत्र की प्रासंगिकता पर भी सवाल खड़े होते हैं।