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दालों की महंगाई पहले ही रसोई का बजट बिगाड़ रही है। इस बीच सरकार ने विदेशों से दाल मंगाने की तैयारी शुरू कर दी है।

बंद होने की चुनौती से जुझ रही ग्रीनपीस इंडिया के पास अपने अस्तित्व को बचाने के लिये सिर्फ एक महीना है। संस्था के पास अपने कर्मचारियों के वेतन और अन्य खर्चों के लिये सिर्फ महीने भर का पैसा बचा है। गृह मंत्रालय की कार्रवाई को ‘चुपके से गला घोंटने’ जैसा बताते हुए ग्रीनपीस इंडिया ने मंत्रालय को चुनौती दी है कि वो मनमाने तरीके से दंड लगाना बंद करे और इस बात को स्वीकार करे कि वो ग्रीनपीस इंडिया को उसके सफल आंदोलनों की वजह से बंद करना चाह रहा है।

माइक्रोसाफ्ट ने अपना नया वेब ब्राउजर एज पेश कर दिया है जो अंतत: इंटरनेट एक्सप्लोरर की जगह लेगा। ऐसा होने पर इंटरनेट एक्सप्लोरर इतिहास बन जाएगा।

जब वह मेरे दफ्तर मिलने के लिए आए तो अचानक ही लगा कि मेरा दफ्तर भी विकलांग व्यक्ति के लिए कितना असुविधाजनक है। वह हथेलियों में हवाई चप्पल पहने हुए पूरी सहजता और जबर्दस्त आत्मविश्वास के साथ दफ्तर में आ चुके थे। तकरीबन लपकते हुए वह कुर्सी की ओर बढ़े।

सरकार ने मोटर स्पोर्ट्स को एक खेल के रूप में मान्यता देते हुए इससे जुड़े संगठन फेडरेशन ऑफ मोटर स्पोर्ट्स क्लब्स् ऑफ इंडिया (एफएमएससीआई) को मान्यता प्राप्‍त राष्‍ट्रीय खेल संघों की सूची में शामिल कर लिया है। सरकार ने यह कदम ऐसे समय उठाया है जब देश में फाॅर्मूला वन रेस को वापस लाने की कोशिशें की जा रही हैं। टैक्‍स और सरकारी बाधाओं की चलते ग्रैड प्री का आयोजन स्‍थगित होने के बाद सरकार पर मोटर स्‍पोर्ट्स को बढ़ावा देने का दबाव बढ़ रहा था। जिसके मद्देनजर यह कदम उठाया गया है।

कांग्रेस भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए जमीन पर ही नहीं बल्कि वेबसाइट से भी निशाना साधेगी। भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के खिलाफ वह एक वेबसाइट न्च करने जा रही है। इसमें इस अध्यादेश की खामियां बताई गई है। बताया गया है कि इससे किस तरह से देश भर के किसान अपनी जमीन से महरूम हो जाएंगे।

इस्लामिक स्टेट के समर्थक हैकरों ने एक ऑस्टेलियाई हवाईअड्डे की वेबसाइट पर कब्जा कर उस पर जिहादी समूह के समर्थन में संदेश डाल दिए जिसके बाद यह ऑफलाइन हो गई।

आंध्र प्रदेश के दोंतामुर गांव के एक आंगनवाड़ी केंद्र में विषाक्त भोजन खाने से दो वर्षीय लड़के की मौत हो गई और एक की हालत गंभीर बनी हुई है। यह घटना रंगमपेटा मंडल के जी दोंतामुर गांव में हुई।

उच्चतम न्यायालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधानों में से एक को निरस्त कर दिया है।

चुनाव आयोग ने सोमवार को सरकारी खर्चे पर चुनाव के विचार का विरोध किया और कहा कि जब तक चुनाव प्रचार और राजनीतिक वित्त पोषण में व्यापक सुधार नहीं किया जाता, इसकी इजाजत नहीं दी जानी चाहिए।