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पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी ने मंगलवार को दावा किया कि अमेरिका के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रह चुके जॉन मैक्केन के नेतृत्व वाले एक अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने मुंबई हमलों के बाद उनसे मुलाकात की थी और आशंका जताई थी कि भारत लाहौर के नजदीक मुरीदके में जमात उद दावा और लश्कर ए तैयबा के मुख्यालय पर सर्जिकल हवाई हमले कर सकता है।

सरकार ने 1 अक्टूबर से अगले छह महीने तक के लिए प्राकृतिक गैस मूल्य में 16 प्रतिशत तक की कटौती लागू कर दी है। सरकार द्वारा पिछले साल अक्टूबर में अनुशंसित फॉर्मूले के मुताबिक, प्राकृतिक गैस का मूल्य घटकर 4.24 डॉलर प्रति दस लाख ब्रिटिश थर्मल यूनिट हो जाएगा जो ‌फिलहाल 5.50 डॉलर प्रति एमएमबीटीयू है। इससे जल्द ही सीएनजी और पीएनजी मूल्यों में कटौती की संभावना है।

काफी विलंब के बाद खेल मंत्रालय ने आखिरकार ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा को टीओपी योजना में शामिल करके मंत्रालय और मुख्य राष्ट्रीय कोच पुलेला गोपीचंद के खिलाफ पक्षपात की इन दोनों की शिकायत से उपजे विवाद पर विराम लगा दिया।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के मुताबिक, सरकार ऐसी योजना लाने की तैयारी कर रही है जिसके तहत पुराने वाहन लौटाने पर डेढ़ लाख रुपये तक का प्रोत्‍साहन दिया जाएगा।

उच्चतम न्यायालय ने आधार कार्ड की अनिवार्यता पर बरकरार संशय को खत्म करते हुए आज व्यवस्था दी कि सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं होगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस योजना में पंजीकरण के लिए एकत्र व्यक्तिगत बायोमेट्रिक आंकड़ों को साझा करने से भी प्राधिकारियों पर रोक लगा दी।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रांत प्रचारकों की तीन दिवसीय बैठक शनिवार को नैनीताल में संपन्न हो गई, जिसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत ने संघ की विचारधारा की सामाजिक स्वीकार्यता बढ़ने पर खुशी जाहिर की। संगठन का आधार बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा के लिए बैठक बुलाई गई थी।

यूपीए सरकार के समय बड़े-बड़े दावों के साथ शुरू की गई सस्‍ते आकाश टैबलेट की परियोजना आईआईटी बंबई में बंद हो चुकी है। इसके भविष्‍य के बारे में संस्‍थान को कोई जानकारी नहीं है।

भारत में भले ही मनरेगा के बजट में कटौती और इसे कमजोर करने की कोशिशों पर बहस छिड़ी है लेकिन वर्ल्‍ड बैंक ने इसे विश्‍व की सबसे बड़ी सार्वजनिक निर्माण योजना माना है।

सरकार चालू वित्त वर्ष में स्वर्ण बांड योजना से 15,000 करोड़ रुपये जुटाने पर विचार कर रही है। इस बारे में इसी महीने कैबिनेट नोट जारी किया जा सकता है।

मध्य प्रदेश में किसी किसान की जमीन जबर्दस्ती लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम जानते हैं कि किसान और खेती के बिना हमारा राज्य विकास नहीं कर सकता है। किसान हमारी पहली प्राथमिकता है। आउटलुक से बातचीत के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह जोर देकर यह कहा कि केंद्र के भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के तहत उनके राज्य में किसानों के साथ कोई जोर-जबर्दस्ती नहीं की जाएगी, उससे साफ था कि वह किसानों के हिमायती राष्ट्रीय नेता के तौर पर खुद को स्थापित करने की तैयारी में हैं।