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अपनी सरकार और संगठन के एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए भाजपा की महत्वपूर्ण आंतरिक बैठकों के दौर को समाप्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी के राज्यसभा सदस्यों से समाज के गरीब और वंचित वर्ग के लोगों को पार्टी से जोड़़ने की दिशा में काम करने को कहा।

फरीदाबाद के सूरजकुंड में भारतीय जनता पार्टी का काम देख रहे संघ के पूर्णकालिक सदस्य, भाजपा के सभी संगठन मंत्री सूरजकुंड में इकट्ठा हो रहे हैं। यह बैठक 10, 11 और 12 सितंबर को होगी।

गुजरात में पटेल आरक्षण के लिए आंदोलन करने वाले हार्दिक पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मांग की है कि राज्य में हुए 2002 के दंगों के विभिन्न मामलों में दोषी ठहराए गए पटेल समुदाय के युवाओं को रिहा किया जाए। पटेल ने अपने पत्र में कहा है, सभी जानते हैं कि मोदी 2002 दंगे का लाभ उठाकर पहले मुख्यमंत्री और बाद में देश के प्रधानमंत्री बने हैं।

भोपाल में यूं तो इसे संघ और पार्टी की सामान्य समन्वय बैठक कहा जा रहा है मगर दरअसल इसमें कहीं ज्यादा गंभीर विषयों पर विचार किया गया। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की मौजूदगी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैठक में संघ के सर कार्यवाह सुरेश भैयाजी जोशी एवं सह सरकार्यवाह कृष्णगोपाल ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्‍थान, गुजरात के मंत्रियों और सरकारों के कामकाज के अलावा सत्ता-संगठन से जु़ड़े कई मुद्दों की समीक्षा की।

पाटीदार आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल के दो पूर्व सहयोगियों ने दावा किया है कि पटेल ने एक नेता के रूप में उभरने के लिए आरक्षण आंदोलन का इस्तेमाल किया। पूर्व सहयोगियों ने आरोप लगाया कि आंदोलन शुरू होने के एक साल के भीतर ही हार्दिक करोड़पति बन गया।

स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रविवार को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्र को संबोधित किया। अपने संबोधन में न्याय, स्वतंत्रता, समता और भाईचारे के चार स्तंभों पर निर्मित लोकतंत्र को मजबूती से आगे बढ़ाने पर जोर देते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे राष्ट्रीय चरित्र के विरुद्ध कमजोर वर्गों पर हुए हमले पथभ्रष्टता हैं, जिससे सख्ती से निपटने की आवश्यकता है। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में हाल ही में पारित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक का भी जिक्र किया।

गुजरात हाईकोर्ट ने अारक्षण पर गुजरात सरकार को एक बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने आनंदी बेन सरकार के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें उन्होंने आर्थिक आधार पर सवर्णों को आरक्षण दिए जाने का प्रावधान किया था। सरकार ने आर्थिक आधार पर सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देने का अध्यादेश जारी किया था, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। अदालत ने इस याचिका के आधार पर सरकार के फैसले पर रोक लगा दी।

गुजरात उच्च न्यायालय ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अनारक्षित श्रेणी के तहत दस फीसदी आरक्षण अध्यादेश को आज रद्द कर दिया। आंदोलनरत पटेल समुदाय को शांत करने के लिए राज्य की भाजपा सरकार ने यह कदम उठाया था।

गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल के पद छोड़ने की घोषणा के एक दिन बाद इस बात को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं कि 2017 के विधानसभा चुनावों से पहले उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। राज्य में भाजपा के समक्ष दो दशक से चले आ रहे जीत के सिलसिले को बनाए रखने की चुनौती होगी।

अलगाववादियों के बंद और कुछ क्षेत्रों में जारी कर्फ्यू के कारण कश्मीर घाटी में लगातार 23वें दिन भी सामान्य जनजीवन प्रभावित रहा। वहीं पिछले दिनों घायल हुए एक युवक की मौत हो जाने से मृतकों की संख्या बढ़कर 49 हो गई है।