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हरियाणा के मुरथल में जाट आंदोलन के दौरान महिलाओं से बलात्कार के आरोपों के बीच सोनीपत के पुलिस अधीक्षक अभिषेक गर्ग ने फिर से दावा किया है कि बलात्कार जैसी कोई घटना नहीं हुई।

मुरथल में कुछ महिलाओं के साथ कथित यौन उत्पीड़न की घटनाओं के संबंध में जानकारी हासिल करने के लिए हरियाणा पुलिस ने शुक्रवार को तीन अधिकारियों के जो नंबर जारी किए उनमें से एक नंबर इंदौर के एक व्यक्ति का था। हरियाणा पुलिस के नंबर जारी करते ही उस व्यक्ति को इस संबंध में शुक्रवार से लगातार फोन आ रहे हैं।

जाट आंदोलन के दौरान हरियाणा के मुरथल में महिलाओं के साथ कथित बलात्कार मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय महिला पुलिस अधिकारियों के एक दल का गठन किया गया है। शनीवार को इस जांच दल ने कथित घटनास्थल वाले स्थान का दौरा किया।

जब जाट आंदोलन से पूरा हरियाणा जल रहा था इसी दौरान सोमवार 22 फरवरी को सुबह मुरथल के पास नेशनल हाईवे-1 पर कुछ यात्रियों की कारों को रोका गया। आरोप है कि कार में बैठी महिलाओं को बाहर खींच कर सामूहिक बलात्कार किया गया। दैनिक ट्रिब्यून अखबार में छपी खबर के अनुसार कारों में से 10 महिलाओं को खींचकर खेतों में ले जाया गया। उनसे बलात्कार कर उन्हें खेतों में छोड़ दिया गया। अखबार के अनुसार ‘सम्मान की खातिर’ अब इनके परिवार वालों को चुप रहने के लिए कहा जा रहा है। पुलिस बलात्कार की घटना को केवल अफवाह बता रही है।

कामदुनी सामूहिक बलात्कार एवं हत्या मामले में अदालत ने आज तीन दोषियों को मौत की सजा सुनाई। साथ ही अदालत ने तीन अन्य आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा दी।

इंफोसिस कंपनी के पुणे परिसर में कार्यरत एक महिला कर्मचारी के साथ बलात्कार का मामला सामने आया है। महिला ने आरोप लगाया कि वहीं काम करने वाले दो लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया। पुलिस ने महिला से बलात्कार के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

आक्रोश और उन्माद हिंसा दे सकते हैं, न्याय नहीं, राज्यसभा में किशोर न्याय (बाल देखरेख एवं संरक्षण) विधेयक-2015 के पारित होने से यही बात फिर से साबित हुई है। उंन्‍मादित जनता बस 16 दिसंबर 2012 सामूहिक बलात्कार (निर्भया) के किशोर अपराधी का खून मांगने निकली थी, सरकार ने उसके दामन में देश भर के बच्चों को अपराधी बनाने का दाग भर दिया। जी हां, किशोर न्याय विधेयक का बर्बर बलात्कार और हत्यायों से कोई खास रिश्ता नहीं है। यह विधेयक किसी भी ‘जघन्य’ अपराध के आरोपी किशोरों के साथ व्यस्क अपराधियों सरीखा व्यवहार करने, उन पर वयस्क अदालतों में मुकदमा चलाने और उन्हें वयस्कों के लिए बनी जेल में भेजने का रास्ता खोलता है।

निर्भया बलात्कार कांड के नाबालिग मुजरिम के बाल सुधार गृह से 21 दिसंबर को छूटने के बाद भी उस मसले पर बहस जारी है और नए बाल अपराध कानून को लेकर मशक्कत चल रही है। इस संबंध में इस संवाददाता को उस समय का एक प्रसंग याद रहा है।

पिछले साल रोहतक के बहुअकबरपुर में एक नेपाली युवती से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में स्‍थानीय अदालत ने सात दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। युवती का शव 4 फरवरी को बहुअकबरपुर के पास खेतों में क्षत-‌विक्षत अवस्‍था ‌में मिला था और उसके साथ नौ लोगों द्वारा बलात्कार की पुष्टि हुई थी। इन दोषियों में से एक ने आत्महत्या कर ली थी जबकि एक आरोपी नाबालिग है।

निर्भया के साथ दरिंदगी के आरोप में तीन साल की सजा भुगतने के बाद रिहा हो रहे किशोर की सजा बढ़ाने की पुरजोर मांगों के बीच बदायूं स्थित उसके गांव में एक पक्ष उसके गांव में दाखिल होने का विरोध करने की तैयारी में है। इस बीच दोषी की रिहाई को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा कारणों से उसे बाल सुधार गृह से किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है।