Advertisement

Search Result : "सिविल एयरपोर्ट"

मंत्री महेश शर्मा की सलाह, विदेशी महिला पर्यटक छोटे कपड़े-स्कर्ट नहीं पहनें

मंत्री महेश शर्मा की सलाह, विदेशी महिला पर्यटक छोटे कपड़े-स्कर्ट नहीं पहनें

केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री महेश शर्मा ने भारत आने वाली विदेशी महिला पर्यटकों को ख़ुद की सुरक्षा के लिए छोटे कपड़े और स्कर्ट नहीं पहनने की सलाह दी है। उन्होंने इन महिलाओं को रात में अकेले बाहर नहीं निकलने की सलाह भी दी है।
रियो ओलंपिक से वापस लौटीं दीपा, एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत

रियो ओलंपिक से वापस लौटीं दीपा, एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत

रियो ओलंपिक के जिमनास्टिक स्पर्धा में चौथे स्थान पर रहने वाली भारतीय जिम्नास्ट दीपा करमाकर शनिवार को भारत लौट आईं। स्वदेश पहुंचने पर एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। दीपा ने वादा किया कि अगले ओलंपिक खेलों में वह जरूर पदक लेकर लौटेंगी।
कॉमन सिविल कोडः अनुचित तरीके से तलाक पर हो 10 साल की सजा

कॉमन सिविल कोडः अनुचित तरीके से तलाक पर हो 10 साल की सजा

यह समझना कि कॉमन सिविल कोड आ जाएगा तो क्या मुस्लिम औरतों में सुधार आ जाएगा, यह गलत बात है। अभी औरतों की स्थिति बहुत दूभर है, सिर्फ मुस्लिम औरतों की ही नहीं, हिंदुस्तान की ज्यादातर औरतों के साथ मर्द का जो व्यवहार है, बहुत अच्छा नहीं है, तो इसके लिए तो मर्द की सोच बदलने की जरूरत है। यदि कॉमन सिविल कोड आ गया, कानून आ गया, सब कुछ आ गया, लेकिन मर्द की जो गंदी सोच है, उसको भी तो बदलना पड़ेगा, उसकी जहनियत को बदलना पड़ेगा।
यूनिफॉर्म सिविल कोड:कल्‍बेे सादिक ने चेताया, शरिया लॉ में दखल बर्दाश्त नहीं होगा

यूनिफॉर्म सिविल कोड:कल्‍बेे सादिक ने चेताया, शरिया लॉ में दखल बर्दाश्त नहीं होगा

यूपी चुनाव को ध्‍यान में रखते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की भाजपा की तैयारी पर मुस्लिम समाज बिफर सा गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस प्रस्ताव को पूरी तरह नकार दिया है। उसने आरोप लगाया है कि महज वोटों की राजनीति के लिए भाजपा यह मसले को उछाल रही है।
शिवसेना गरजी : विरोध होता हो तो हो, यूनिफार्म सिविल कोड की फाइल आगे बढ़ाएं

शिवसेना गरजी : विरोध होता हो तो हो, यूनिफार्म सिविल कोड की फाइल आगे बढ़ाएं

विकास सहित कई अन्‍य मसलों पर केंद्र की मोदी सरकार की आलोचना करने वाली शिवसेना ने यूनीफार्म सिविल कोड के प्रस्‍ताव पर मोदी सरकार को अपना समर्थन दिया है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय के जरिए साफ संदेश दिया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सरकार को आगे बढ़ना चाहिए।
भाजपा का चुनावी चुग्‍गा है यूनिफार्म सिविल कोड

भाजपा का चुनावी चुग्‍गा है यूनिफार्म सिविल कोड

देश को आजाद हुए पैंसठ साल से अधिक का समय हो गया पर भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अभी तक आम राय नहीं बन पाई है। जब इतने समय पर यह नहीं हो पाया तो भाजपा अब क्‍या सोच समझ कर यूनिफार्म सिविल कोड का ताना-बाना बुनने लगी है। क्‍या छह माह में इसे लागू करने का दम केंद्र की भाजपा सरकार के पास है या यह महज एक चुनावी चुग्‍गा है। जो भाजपा ने यूपी चुनाव से पहले जनता की ओर फेंक दिया है।
यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी में मोदी सरकार! विधि आयोग से मांगी राय

यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी में मोदी सरकार! विधि आयोग से मांगी राय

यूनिफॉर्म सिविल कोड (समान नागरिक संहिता) पर एक बड़ा कदम उठाते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने विधि आयोग से इस मुद्दे का अध्ययन करने को कहा है। सरकार के इस पहल को समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है जिससे देश का राजनीतिक तापमान बढ़ने की आशंका है।
अफगानिस्तान: बसों पर हमला कर तालिबान ने किया 60 लोगों का अपहरण

अफगानिस्तान: बसों पर हमला कर तालिबान ने किया 60 लोगों का अपहरण

तालिबान के आतंकवादियों ने अफगानिस्तान के दक्षिणी हेलमंद प्रांत में बसों तथा कारों के काफिले पर सिलसिलेवार हमला कर करीब 60 लोगों का अपहरण कर लिया। एक अफगान अधिकारी ने इस जानकारी की पुष्टि की है।
संघ के 'संकल्‍प' से निकले  646 सिविल सर्वेंट, अब मिलेंगे सह सरकार्यवाह से

संघ के 'संकल्‍प' से निकले 646 सिविल सर्वेंट, अब मिलेंगे सह सरकार्यवाह से

आने वाली 17 जुलाई 2016 इस साल के संघ लोक सेवा आयोग में चयनित प्रतिभागियों के लिए एक अलग तारीख होगी। 1078 कुल चयनित परीक्षार्थियों में 646 ने किसी न किसी स्‍तर पर राष्‍ट्रीय स्‍वयं सेवक संघ के संस्‍थान संकल्‍प से कोचिंग की है। संकल्प इन्‍हीं प्रतिभागियों के लिए एक सम्मान समारोह आयोजित कर रहा है। इस समारोह की खास बात संघ के सह सरकार्यवाह कृष्ण गोपाल होंगे। वह हाल ही में चयनित इन अभ्यर्थियों को संबोधित करेंगे।
गुलबर्ग हत्याकांड का फैसला प्रधानमंत्री पर धब्बा: जस्टिस सच्चर

गुलबर्ग हत्याकांड का फैसला प्रधानमंत्री पर धब्बा: जस्टिस सच्चर

दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र सच्चर ने गुलबर्ग सोसायटी मामले में गुजरात की एक अदालत के आज आए फैसले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर धब्बा बताया है।
Advertisement
Advertisement
Advertisement