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न्यायपालिका पर आप या हम कोई प्रश्नचिह्न लगाएं, तो अवमानना कानून की लक्ष्मण रेखा सामने आ सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर विराजमान राष्ट्रपति स्वयं न्याय की वर्तमान व्यवस्‍था एवं उसकी साख पर संकट की बात करें, तो निश्चित रूप से सुधार के लिए तत्काल कदम उठाए जाने की आवाज उठनी चाहिये।

देश की शीर्ष उपभोक्ता अदालत ने निजी क्षेत्र के एचडीएफसी बैंक के बारे में कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि उसके मन में भारत के प्रति कोई प्यार और सम्मान नहीं है। उपभोक्ता अदालत ने यह भी कहा कि बैंक ने विदेश में फंसे एक दंपति के डेबिट कार्ड को चालू नहीं कर देश की साख को खतरे में डाला।

हाल ही में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने देश में उच्च शिक्षा के गिरते स्तर को लेकर चिंता प्रकट की मगर साथ ही साथ उन्होंने इस बात पर संतोष भी जताया कि निजी शिक्षा के क्षेत्र में फैलाव से उच्च शिक्षा तक छात्रों की पहुंच बढ़ गई है। आंकड़े दिखाते हैं कि राष्ट्रपति की दोनों ही बातों में दम है। वर्तमान में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 60 फीसदी छात्र निजी संस्थानों से हैं। निजी शिक्षा के प्रसार ने ऊंची शिक्षा तक पहुंच को बढ़ा दिया है लेकिन समय-समय पर सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठते रहे हैं। संसद की एक समिति ने भी उच्च शिक्षा की दशा पर सवाल उठाए हैं और इसे दुरुस्त करने की सिफारिश की है। हालांकि शिक्षा को लेकर सरकार कितनी गंभीर है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि साल 2014-15 के बजट में शिक्षा के बजट को 83 हजार करोड़ रुपये से घटाकर 69 हजार करोड़ रुपये कर दिया गया और इससे अगले साल के बजट में भी इसमें बढ़ोतरी नहीं की गई।

झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुखदेव भगत ने लोहरदगा सुरक्षित विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक दल ऑल झारखंड स्टुडेंट यूनियन (आजसु) की उम्मीदवार नीरू शांति भगत को 23,288 मतों से हराकर यह सीट राजग से छीन ली।

लोकसभा उपचुनावों और विधानसभा उपचुनावों में मिली-जुली राजनीतिक ध्वनियां

बिहार मे तीसरे और चौथे चरण में एक-एक सीट पर कांटे की टक्कर नजर आ रही है। सिवान जिले की सभी आठ विधानसभा सीटों पर भी यही स्थिति नजर आ रही है। जिले की किसी भी सीट पर कोई भी दल पूरी तरह आश्वास्त नहीं है और यहां पर जाति समूहों में भी भारी विचलन देखने को मिल रहा है।

शीतल पेय बनाने वाली कंपनी पेप्सिको ने भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बीसीसीआई) को नोटिस भेजकर इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) प्रायोजन से हाथ खींचने की इच्छा व्यक्त की है। कंपनी का कहना है कि विवादास्पद स्पॉट फिक्सिंग के कारण इसकी खेल प्रतियोगिता की साख को बट्टा लगा है। सूत्रों का कहना है कि कंपनी ने अपने नोटिस में इसी गिरती साख के कारण यह फैसला करने की इच्छा व्यक्त की है।

चीन ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता की मांग के लिए जापान, जर्मनी और ब्राजील के साथ भारत का गठबंधन करना एक बहुत बड़ी गलती है।

बिहार में राजद-जदयू-कांग्रेस महागठबंधन ने उन सीटों की घोषणा कर दी जिनपर अलग-अलग तीनों पार्टियां चुनाव लड़ेंगी। कुल 243 सीटों में अब राजद और जदयू 101-101 और कांग्रेस 41 सीटों पर लड़ेगी। पटना में तीनों दलों के संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी गई है।

संयुक्‍त राष्‍ट्र सुरक्षा परिषद के विस्‍तार और सुधारों के मुद्दे पर एक उल्‍लेखनीय प्रगति हुई है। संयुक्‍त राष्‍ट्र महासभा में लिखित दस्‍तावेजों के आधार पर वार्ता पर सहमति बन गई है जिससे सुरक्षा परिषद में भारत की स्‍थायी सीट की दावेदारी को बल मिला है।