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केरल में 16 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ कांग्रेस नीत यूडीएफ के लिए एक बड़ी राहत के तहत निर्वाचन आयोग ने मुफ्त चावल आपूर्ति के क्रियान्वयन को मंजूरी दे दी है जिसकी घोषणा राज्य सरकार ने 2016-17 के बजट में की थी।

आगामी 16 मई को होने वाले केरल विधानसभा चुनाव के लिए माकपा के वरिष्ठ नेता एवं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री वी एस अच्युतानंदन ने आज अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों पर हमला बोलते हुए एलडीएफ की तरफ से चुनाव प्रचार की शुरूआत की।

अपनी माली हालत में सुधार के लिए आंध्रप्रदेश से केरल आए 35 वर्षीय एक विकलांग भिखारी पर उस समय किस्मत मेहरबान हो गयी जब उसे 65 लाख रूपए की सरकारी लॉटरी लग गई।

हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय (एचसीयू) के दर्जनों छात्रों ने आज विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन का घेराव किया और कुलपति अप्पा राव पोडिले को तत्काल पद से हटाने और बाहरी लोगों के परिसर में प्रवेश करने पर लगी रोक हटाने की मांग की।

अगले डेढ़ महीने में पांच राज्यों में होने जा रहे चुनावों में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक राज्य असम में सरकार बनाने की गंभीरता से कोशिश कर रही है मगर एक टीवी चैनल के चुनाव पूर्व सर्वे की मानें तो यहां भी पार्टी के लिए स्थितियां ज्यादा बेहतर नहीं दिख रही हैं।

मई में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर माकपा कि कैथोलिक चर्च प्रमुख से मुलाकात अहम बताई जा रही है

ब्रसेल्स हमलों के बाद भड़की मुस्लिम विरोधी भावनाओं के बीच पोप फ्रांसिस ने मुस्लिम, ईसाई एवं हिंदू शरणार्थियों को एक ही ईश्वर की संतान बताते हुए उनके पैर धोए और उन्हें चूमा।

भाजपा को केरल और तमिलनाडु में धार्मिक और आध्यात्मिक गुरुओं से मदद की दरकार

कर्मचारियों के लिए छह फीसद महंगाई भत्ते (डीए) की किश्त की घोषणा कर केन्द्र सरकार ने चुनावी राज्यों वाली सरकारों पर दबाव बना दिया है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी केन्द्र की मोदी सरकार की घोषणा से बौखलाई बताई जा रही हैं, क्योंकि वहां सरकारी कर्मचारियों के स्तर पर चुनौतियां ज्यादा हैं। बंगाल सरकार के कर्मचारियों तनख्वाह केन्द्र से अब 54 फीसद कम हो गई है। अब ममता बनर्जी राज्य सरकार के कर्मचारियों को खुश करने का रास्ता ढूंढ रही हैं। यही हाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में भी है। हालांकि, इन राज्यों में तनख्वाहें छह से 12 फीसद ही कम हैं। इसलिए, कर्मचारियों की नाराजगी की चिंता नेताओं को कम है।

भारतीय राजनीति में यही हाल रहा तो वह दिन दूर नहीं जब फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग भारत के राजनेताओं से ‘प्रसिद्धि टैक्स’ वसूलने लगेंगे।