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देश भर में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए केंद्र और राज्‍य सरकाराें द्वारा उठाए जा रहे कदमों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सख्‍त रुख दिखाया है। स्‍वराज अभियान की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने केंद्र और 11 राज्यों को अगले 10 दिनों के भीतर इस मुद्दे पर जवाब देने को कहा है।

कपास की फसल में बर्बादी से जूझ रहे पंजाब के किसानों के लिए स्‍वराज अभियान ने रविवार को बठिंडा में एक जन सुनवाई और कानूनी शिविर का आयोजन किया।

2002 के हिट एंड रन मामले में सलमान खान की मुश्किलें फिर बढ़ सकती हैं। महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले में सलमान खान को बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है।

निर्भया कांड के नाबालिग दोषी की रिहाई पर रोक की आखिरी उम्‍मीद भी ध्‍वस्‍त हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी रिहाई के खिलाफ दिल्ली महिला आयोग की याचिका खारिज करते हुए रिहाई पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। अदालत का कहना है कि दोषी की सजा बढ़ाने के लिए कोई कानूनी प्रावधान नहीं है।

दिल्‍ली महिला आयोग ने निर्भया कांड के नाबालिग दोषी की रिहाई रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने विशेष अनुम‍ित याचिका पर अविलंब सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया था। इस याचिका पर आज सुनवाई होगी।

निर्भया कांड के वक्‍त नाबालिग रहे दोषी को आखिरकार रिहा कर दिया गया है। उसकी रिहाई के विरोध में रविवार को काफी लोग जंतर-मंतर पर जुटे और इंडिया गेट तक मार्च निकालने की कोशिश की। निर्भया के माता-पिता ने भी दोषी की रिहाई के खिलाफ इंडिया गेट पर विरोध-प्रदर्शन किया। पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। खबर है कि इस दौरान निर्भया की माँ को कुछ चोटें भी आई हैं।

उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर चला आ रहा मामला फिर सवालों के घेरे में है। भले ही नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुई है लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने इस नियुक्ति को लेकर सवाल उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए रिटायर्ड जस्टिस वीरेंद्र सिंह को उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त नियुक्त कर दिया।

प्रदूषण के बढ़ते स्तर से चिंतित उच्चतम न्यायालय ने आज संकेत दिया है कि वह अगले तीन चार महीने के लिए 2000 सीसी से अधिक क्षमता वाले इंजनों की डीजल एसयूवी कारों और वाणिज्यिक वाहनों के पंजीकरण पर रोक लगा सकता है। साथ ही न्यायालय ने यह भी संकेत दिया कि इसके अलावा राजधानी में प्रवेश करने वाले ट्रकों पर लगने वाला हरित शुल्क दोगुना किया जा सकता है।

अभी तक वे अधिकार जो समानता देते हैं और मानवाधिकारों को महफूज करते हैं वे महिलाओं और पुरुषों के लिए हैं। उनमें ट्रांसजेंडर कम शामिल हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की नालसा जजमेंट के तहत इनके अधिकार परिभाषित किए गए थे लेकिन इनके अनुसार सब कागजों में हैं। वर्ष 2014 में ट्रांसजेंडर्स के अधिकार सुनिश्चित करता एक निजी बिल भी राज्यसभा में पेश किया था। यह बिल डीएमके के राज्यसभा सदस्य तिरुचि सिवा ने पेश किया था। राज्यसभा ने इसे पारित भी कर दिया था। अब यह बिल लोकसभा में पेश होना है लेकिन ट्रांसजेंडर समुदाय इसके खिलाफ है। कर्नाटक ट्रांसजेंडर समिति के बैनर तले इस बिल के मौजूदा रूप की मुखालफत हो रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने आज सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों को पूर्व में जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुरूप तेजाब हमले के पीड़ितों के लिए मुआवजा, पुनर्वास और निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति एम.वाई. इकबाल और न्यायमूर्ति सी नगप्पन की एक पीठ ने बिहार की तेजाब हमले की एक पीड़िता के मामले की सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया।