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हरियाणा सरकार द्वारा गुरुवार तक मांगें नहीं माने जाने की सूरत में जाट नेताओं की ओर से आंदोलन फिर से शुरू करने की धमकी दिए जाने के बाद हरियाणा सरकार ने संवेदनशील क्षेत्रों में तैनाती के लिए केंद्र से अर्धसैनिक बलों की मांग की है।

हरियाणा में 35 गैर-जाट समुदायों के नेताओं ने आज चेतावनी दी कि अगर जाट आरक्षण आंदोलन के सिलसिले में भाजपा सांसद राजकुमार सैनी के खिलाफ पार्टी कोई कार्रवाई करती है तो वे विरोध प्रदर्शन शुरू करेंगे।

चंडीगढ़ के मशहूर राॅक गार्डन के निर्माता दिवंगत नेकचंद के बेटे ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुरक्षा अधिकारियों ने पीएम मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलोंद के वहां पहुंचने से कुछ मिनट पहले उनसे वहां से चले जाने के लिए कहा था।

बिहार विधानसभा चुनाव में पिछड़ा वर्ग को मिले आरक्षण के एक मुद्दे ने देश की सियासत ही बदल दी। चुनाव के दौरान जिस तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के आरक्षण की समीक्षा के बयान की जो मतदाताओं में प्रतिक्रिया हुई, उसे देखते हुए भाजपा और राजग के साथ खड़े पिछड़े वर्ग के नेता सियासी अहमियत समझ अब इस वर्ग के हितों की बात खुलकर करने लगे हैं। हालांकि भाजपा नेताओं ने बार-बार इस बात को दुहराया कि आरक्षण की समीक्षा नहीं की जाएगी लेकिन इसका खास सियासी असर नहीं पड़ा।

मार्च 1986 में जब पंजाब में उग्रवाद बेकाबू हो रहा था तब महाराष्ट्र काडर के पुलिस अधिकारी जूलियो रिबेरो को राज्य का पुलिस महानिदेशक बनाकर लाया गया। खालिस्तानी खाड़कुओं से मुकाबले के लिए रिबेरो ने 'गोली के बदले गोली’ नीति अपनाई। हालात बेकाबू होने पर पंजाब में सन 1987 में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया।

उत्तर प्रदेश की अखिलेश यादव सरकार के मंत्रिमंडल में व्यापक फेरबदल के तहत शनिवार को 21 मंत्रियों तथा राज्यमंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। मंत्रिमंडल में कुल नौ मंत्रियों को प्रोन्नति दी गई है जबकि दो कैबिनेट तथा 10 राज्यमंत्रियों समेत कुल 12 नए मंत्रियों को शामिल किया गया है।

धर्मग्रंथ के अपमान को लेकर अशांत पंजाब के पुलिस महानिदेशक सुमेध सिंह सैनी का तबादला कर दिया गया है। उनकी जगह सुरेश अरोडा को पंजाब का नया डीजीपी बनाया गया है।

स्पेशल ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर गोल्फर रणवीर ने देश का मान तो बढ़ाया ही है, ऑटिज्म जैसी बीमारियों से पीड़ित बच्चों और उनके माता-पिता के लिए प्रेरणास्रोत भी बन गए हैं।

केंद्र सरकार ने नौ राज्यों में जाटों को आरक्षण का लाभ दिए जाने की अधिसूचना निरस्त करने के फैसले पर पुनर्विचार का अनुरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि संविधान के तहत उसे अन्य पिछड़े वर्गों की केंद्रीय सूची में शामिल करने का अधिकार है। सरकार का यह कहना है कि आरक्षण प्रदान करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 16(4) से प्राप्त होता है।

भारतीय जनता पार्टी अब जाट आरक्षण के मुददे पर दुविधा में दिखाई पड़ रही है। भले ही भाजपा यह कह रही हो कि जाट आरक्षण निरस्त करने के फैसले पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है। लेकिन पार्टी के ही कुछ सांसद जाटों को आरक्षण दिए जाने का विरोध कर रहे हैं।