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चीन देश के सूखा प्रभावित महाराष्ट्र में बारिश करा सकने वाली प्रौद्योगिकी क्लाउड सीडिंग उपलब्ध कराने और स्थानीय मौसम विभाग के कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के संदर्भ में भारत से बात कर रहा है। बीजिंग, शंघाई और चीन के पूर्वी अन्हुई प्रांत के वैज्ञानिकों एवं अधिकारियों के एक दल ने महाराष्ट्र की हालिया यात्रा के दौरान इस तरह के सहयोग की पेशकश की। महाराष्ट्र पिछले दो साल से भारी सूखे का सामना कर रहा है।

गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और राज्य में सूख्‍ाा और जल संसाधन की स्थितियों पर चर्चा की। इस दौरान आनंदीबेन ने प्रधानमंत्री को सूखे से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयाासों के बारे में बताया। इसके जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दिशा में और काम किया जाए ताकि टैंकर से पानी की आपूर्ति पूरी तरह से खत्म हो।

देश के 13 राज्य गंभीर सूखे के संकट से जूझ रहे हैं। देश में औसतन हर साल 30 हजार हेक्टेयर खेती योग्य भूमि कम हो रही है। पर्यावरणविदों ने सरकार से मांग की है कि सूखे की समस्या के निपटारे के लिए दीर्घाकालीन पहल करने की जरूरत है।

अन्‍ना के जल संरक्षण मॉडल से उनके गांव वाले ही उनसे नाराज हो गए हैं। अन्‍ना के सामाजिक जीवन में शायद यह पहली बार हो रहा है। जब उनके अपने लाेगों ने ही उनका विरोध किया है। गांव के किसान वाटर लेबल में सुधार के लिए बोरवेल भरे जाने की अन्‍ना की मुहिम को दरकिनार करते हुए एकमत होकर कहा है कि हम हर बार अन्‍ना की नहीं सुनेंगे।

बुंदेलखंड में सूखे की समस्या और इसे लेकर शुरू हुई राजनीति के बीच आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान अखिलेश ने न सिर्फ सूखे के कारण राज्य में फसल को हुई व्यापक क्षति की भरपाई के लिए विशेष सहायता की मांग की बल्कि राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे पेयजल योजनायों के लिए भी वित्तीय मदद की मांग की।

देश के 13 राज्यों के 306 गांवों में सूखे की स्थिति है और इससे 4, 42, 560 लोग प्रभावित हुए हैं।

सूखे का प्रभाव बच्चों पर भी पड़ने लगा है। बालश्रम के लिए कार्यरत संस्‍था बचपन बचाओ आंदोलन के संस्‍थापक और नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने सूखे से प्रभावित बच्चों को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है।

कम बारिश के चलते उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में भी पैदा हुए सूखे के हालात को देखते हुए प्रदेश के 13 में से पांच जिलों को सूखाग्रस्त घोषित करने की तैयारी कर ली गई है। मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह ने इस संबंध में यहां बताया कि कम वर्षा के कारण सूखे के हालात से जूझ रहे प्रदेश के पांच जिलों के 74,000 हेक्टेअर क्षेत्रफल को जल्द ही सूखाग्रस्त घोषित किया जाएगा।

एक तरफ महाराष्ट्र लगातार सूखे से जूझ रहा है, दूसरी तरफ ग्रीनपीस की एक रिपोर्ट ‘द ग्रेट वाटर ग्रैब-हाउ द कोल इंडस्ट्री इज डिपनिंग द ग्लोबल वाटर क्राइसिस’ में यह तथ्य उभरकर सामने आया है कि अकेले महाराष्ट्र में कोयला पावर प्लांट्स इतनी अधिक मात्रा में पानी का खपत करता है जो हर साल लगभग सवा करोड़ लोगों के लिये पर्याप्त है।

उच्चतम न्यायालय ने आईपीएल मैचों को सूखा प्रभावित महाराष्ट्र से बाहर आयोजित करवाने के बंबई उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली महाराष्ट्र एवं मुंबई क्रिकेट संघों की याचिकाओं को आज खारिज कर दिया।