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बंगाल में चुनाव खर्च सीमा को धता बताने का रोडमैप

बंगाल में चुनाव खर्च सीमा को धता बताने का रोडमैप

चुनाव आयोग डाल-डाल और राजनीतिक पार्टियां पांत-पांत। बंगाल के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से सरगर्मी दिख रही है, उससे साफ है कि पैसा पानी की तरह बहाने की तैयारी है और राजनीतिक दलों ने इसके रास्ते पहले से ही तैयार कर रखे हैं। चुनाव आयोग के मापदंडों के हिसाब से पार्टियां चलें तो एक राजनीतिक दल अधिकतम 82 करोड़ रुपए खर्च कर पाएगा। लेकिन तैयारी इससे कई गुना ज्यादा उड़ाने की है।
बजट में सातवें वेतन आयोग के लिए 70,000 करोड़ रुपये

बजट में सातवें वेतन आयोग के लिए 70,000 करोड़ रुपये

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को अमल में लाने के लिए 2016-17 के बजट में 70,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी ने यह जानकारी दी।
चुनाव आयोग की सख्ती कितना रंग लाएगी बंगाल में

चुनाव आयोग की सख्ती कितना रंग लाएगी बंगाल में

पश्चिम बंगाल में छह चरण में विधानसभा चुनाव होंगे और सभी 77247 मतदान केन्द्रों पर केन्द्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की जाएगी। यह ऐसी घोषणा है, जिसका तृणमूल कांग्रेस अरसे से विरोध करती आ रही है। चुनाव में केन्द्रीय बलों की तैनाती न की जाए और तीन चरणों में मतदान कराए जाएं - इसके लिए तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने तीन बार चुनाव आयोग को ज्ञापन दिया।
पांच राज्यों में चुनाव की घोषणा, 19 मई को सभी के नतीजे

पांच राज्यों में चुनाव की घोषणा, 19 मई को सभी के नतीजे

केंद्रीय चुनाव आयोग ने आज पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों की घोषणा की गई है। चुनाव कार्यक्रम की शुरुआत असम और पश्चिम बंगाल से होगी जबकि समापन केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में होगा।
लापरवाही से हुई युवक की मौत पर मध्य प्रदेश सरकार को मानवाधिकार आयोग का नोटिस

लापरवाही से हुई युवक की मौत पर मध्य प्रदेश सरकार को मानवाधिकार आयोग का नोटिस

भोपाल में राज्य विधानसभा भवन के पास ही दुर्घटना के शिकार हुए युवक के प्रति पुलिस की असंवेदनशीलता और डॉक्टरी लापरवाही के चलते मौत के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मध्यप्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
पूर्व प्रधान न्यायाधीश दत्तू मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष

पूर्व प्रधान न्यायाधीश दत्तू मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष

पूर्व प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एचएल दत्तू ने सोमवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) का अध्यक्ष पद संभाल लिया। वह आयोग के सातवें अध्यक्ष हैं। न्यायमूर्ति केजी बालाकृष्‍णन ने पिछले साल 11 मई को अपना कार्यकाल पूरा कर लिया था जिसके बाद कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर न्यायमूर्ति सिरियाक जोसफ कार्यभार संभाल रहे थे।
सूचना आयुक्त पद की दौड़ से बस्सी बाहर

सूचना आयुक्त पद की दौड़ से बस्सी बाहर

दिल्ली पुलिस प्रमुख बी एस बस्सी को केंद्रीय सूचना आयोग में सूचना आयुक्त के पद के लिए दावेदारों की सूची से आज बाहर कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने आज इस पद के लिए तीन नामों को मंजूरी दी। जेएनयू विवाद से सही तरीके से नहीं निपटने को लेकर बस्सी लोगों के निशाने पर हैं।
बी.एस. बस्सी का नाम सूचना आयुक्त बनने के दावेदारों में शामिल

बी.एस. बस्सी का नाम सूचना आयुक्त बनने के दावेदारों में शामिल

दिल्ली पुलिस आयुक्त भीम सैन बस्सी केंद्रीय सूचना आयोग में सूचना आयुक्त के पद के दावेदारों में शामिल हैं। पद के लिए तीन लोगों का नाम अंतिम रुप से चुना गया है जिनमें बस्सी का नाम भी शामिल है।
मंहगी होगी रेल यात्रा, आगामी बजट में हो सकता है ऐलान

मंहगी होगी रेल यात्रा, आगामी बजट में हो सकता है ऐलान

करोड़ों भारतीयों के लिए आवागमन का सबसे अहम साधन भारतीय रेल का किराया फिर से बढ़ सकता है। आगामी बजट में रेल मंत्रालय यात्री किरायों में पांच से 10 फीसदी तक इजाफा करने की संभावनाओं पर विचार कर रहा है।