कॉरपोरेट जासूसी: जांच के घेरे में एक और मंत्रालय
सीबीआई कॉरपोरेट समूहों को कथित तौर पर गोपनीय दस्तावेज बेचे जाने से जुड़ी अपनी जांच को एक और मंत्रालय तक विस्तृत कर सकती है।
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एफएम पर समाचार देने की तैयारी
भारत सरकार एफएम रेडियो पर समाचार प्रसारित करने की इजाजत देने पर विचार कर रही है। सरकार का कहना है कि वह निजी एफएम रेडियो पर कुछ नियमों के साथ समसामयिक समाचार प्रसारित करने की अनुमति देने के प्रस्ताव पर विचार करने को तैयार है।
गौ एवं अर्थव्यवस्था पर आएगा संकट
गौहत्या पर प्रतिबंध गाय के संरक्षण के बजाय उल्टा गौ-अर्थव्यवस्था पर ही भारी पड़ सकता है। गौ मांस पर पाबंदी की बहस में पशुपालन, मीट उद्योग और पाबंदी के कानूनों की आड़ में फलते-फूलते अवैध कारोबार को पूरी तरह नजरअंदाज किया जा रहा है।
नशीद को सजा सुनाए जाने से भारत चिंतित
भारत ने मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद को 13 वर्ष की सजा सुनाए जाने के एक दिन बाद वहां के घटनाक्रमों पर शनिवार को गहरी चिंता व्यक्त की है।
इंडिया बाय द नील में भाग लेने मिस्र जाएंगे अमिताभ बच्चन
बॉलीवुड के मेगास्टार अमिताभ बच्चन इंडिया बाय द नील के इस वर्ष के संस्करण में गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर भाग लेने इस माह के अंत में मिस्र जाएंगे।
विमानन मंत्रालय में पत्रकारों को रोकने पर हंगामा
पत्रकारों के लिए खबर जुटाना लगातार मुश्किल होता जा रहा है। दिल्ली विधानसभा और सचिवालय में प्रवेश को लेकर बवाल के बाद नाग विमानन मंत्रालय में पत्रकारों को अंदर जाने से रोका।
निर्भया फिल्म - खबरची को गोली मारो
16 दिसंबर को हुए सामूहिक बलात्कार मामले के दोषी के साक्षात्कार को लेकर गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने तिहाड़ जेल के महानिदेशक आलोक कुमार वर्मा को तलब किया है। वहीं दिल्ली पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मीडिया को साक्षात्कार का प्रसारण करने से रोकने के लिए अदालत का आदेश हासिल कर लिया है।
आईओए और खेल महासंघ को मंत्रालय का कड़ा संदेश
पारदर्शिता लाने की कवायद में खेल मंत्राालय ने भारतीय ओलंपिक संघ और राष्ट्रीय खेल महासंघों के लिए अपने कामकाज के तरीकों और वित्त की आॅनलाइन जानकारी देना अनिवार्य कर दिया है।
खत्म नहीं होगा अफस्पा- गृह मंत्रालय
भारतीय जनता पार्टी नीत केंद्र सरकार ने राज्य में लागू सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून (अफस्पा) को हटाने के खिलाफ अपनी राय जताई है।
रिजर्व बैंक की स्वायत्ता में दखल
ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार रिजर्व बैंक की स्वायत्ता में दखल देने की ओर बढ़ रही है। हाल में वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक के बीच हुए एक समझौते को देखकर तो ऐसा ही लगता है। इस दखल को प्रभावी बनाने के लिए रिजर्व बैंक कानून में संशोधन तक किया जाना है।
