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ढाका हमले में जिन सात आतंकियों ने 20 लोगों की हत्या की वह सभी स्थानीय बांग्लादेशी थे और उनमें से पांच पेशेवर अपराधी भी थे। जिनकी पुलिस को तलाश थी। यह जानकारी पुलिस ने दी है। इसी बीच बांग्लादेश के गृहमंत्री असदुज्ज़मान खान का बयान आया है कि इस हमले के पीछे बांग्‍लादेश के आतंकी संगठन है और इस्लामिक स्टेट का इससे कोई लेना देना नहीं है।

आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने गुरुवार को कहा कि केंद्रीय बैंक के प्रमुख का कार्यकाल लंबा होना चाहिए। उनका तीन साल का कार्यकाल अगले नौ सप्ताह में खत्म हो जाएगा।

विश्व बैंक ने भारत में सौर ऊर्जा क्षमता के विस्तार के लिये एक अरब डालर का कर्ज उपलब्ध कराने की गुरुवार को घोषणा की। बैंक ने अंतरराष्ट्रीय सौर संघ (आईएसए) के साथ समझौते पर भी हस्ताक्षर किये।

विश्वबैंक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों की गुरुवार को सराहना की और कहा कि भारत में कारोबार में सुगमता बढाने पर दिये जा रहे बल से यह देश एक आकर्षक स्थल के रूप में उभरा है।

रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने गुरुवार को वित्त मंत्री अरूण जेटली से मुलाकात की। केंद्रीय बैंक तथा सरकार नीतिगत ब्याज दर निर्धारण की नई व्यवस्था तुरंत स्थापित करना चाहती है, संभवत: यह मुलाकात इसी संदर्भ में हुई है।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने इस्लामिक स्टेट (आईएस) समूह से जुड़े होने के संदिग्ध एक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करने का दावा किया है और हैदराबाद में पुराने शहर के कई इलाकों में छापेमारी के बाद 11 युवकों को हिरासत में लिया जिनमें एक आईटी पेशेवर और कुछ स्नातक तक की पढ़ाई कर चुके युवा हैं।

आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट के तीन आत्मघाती हमलावरों ने इस्तांबुल के अतातुर्क हवाईअड्डे के अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल को निशाना बनाया जिसमें कम से कम 36 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य लोग घायल हो गए। तुर्की के प्रधानमंत्री बिनाली यिलदिरिम ने कहा कि 36 लोगों की मौत हुई है।

भारत में तीन साल से छह साल की उम्र के कुल 7.4 करोड़ बच्चों में से करीब दो करोड़ बच्चे औपचारिक पढ़ाई की शुरूआत से पहले प्री स्कूल नहीं जाते हैं। यूनिसेफ द्वारा जारी एक अध्ययन में पता चला है कि प्री स्कूल नहीं जा पाने वालों में निर्धन एवं समाज के कमजोर वर्गों के बच्चे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा बच्चे मुस्लिम समुदाय से हैं जो प्री स्कूली शिक्षा से वंचित रह जाते हैं।

आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच न्यायाधीशों के अस्थायी आवंटन के खिलाफ आंदोलन और तेज हो गया है। हैदराबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को अनुशासनहीनता के आधार पर निचली अदालत के नौ और न्यायाधीशों को निलंबित कर दिया जिसके विरोध में राज्य के 200 न्यायिक अधिकारी 15 दिन के लिए सामूहिक अवकाश पर चले गए।

तेलंगाना के करीब 100 जज 9 जजों के निलंबन के मामले पर खफा होकर मंगलवार को 15 दिन के सामूहिक आकस्मिक अवकाश पर चले गए। हैदराबाद हाईकोर्ट ने अनुशासनहीनता के आधार पर 9 न्यायाधीशों को निलंबित कर दिया था। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ तेलंगाना के जज नाराज बताए जा रहे हैं। जजों ने मांग की है कि न्यायाधीशों का निलंबन रद्द किया जाए।