Search Result : "स्वास्थ्य विभाग की बढ़ी मुश्किलें"

विश्व कैंसर दिन के मौके पर पंजाब कांग्रेस की कमान संभाल रहे और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट किया है कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है तो पंजाब के लोगों को बेहतर स्वाथ्य सुविधाएं देगी।

वरिष्ठ नौकरशाह अमिताभ कांत का मानना है कि भारत जैसे लोकतंत्र में अगर कुछ लोग चाहते हों तो उन्हें बीफ सेवन की अनुमति दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पंसद की आजादी होनी चाहिए।

टीका और दवाइयां बनाने वाली हैदराबाद की एक कंपनी भारत बायोटेक ने बुधवार को दावा किया कि उसने खतरनाक जीका वायरस से मुकाबले में सक्षम टीका विकसित करने की दिशा में कामयाबी हासिल की है। जीका वायरस मच्छरों के कारण पैदा होता है और यह नवजात बच्चों को गंभीर रूप से प्रभावित करता है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा ने कहा कि महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी द्वारा लिंग परीक्षण जांच संबंधी सुझाव उनकी व्यक्तिगत राय है, यह मंत्रीमंडल का निर्णय नहीं है।

योग गुरु बाबा रामदेव की चर्चित दवा पुत्रजीवक की उत्तराखंड सरकार द्वारा कराई गई जांच की रिपोर्ट उनके खिलाफ गई है। उत्तराखंड सरकारके स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गई इस जांच से बाबा रामदेव के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं।

दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (आईजीआई) एयरपोर्ट को बुधवार शाम हवाई अड्डे के करीब एक बड़ा गुब्बारा देखे जाने की सूचना मिलने पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। हालांकि जांच के बाद वह गुब्बारा मौसम विभाग का निकला।

विवादित दाल को मंजूरी की सिफारिश के खिलाफ स्वास्थ्य मंत्री को लिखा पत्र, गरीब और अमीर के भेद पर उठे सवाल

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के विशेषज्ञों का दावा है कि मोबाइल टावरों के विद्युत चुंबकीय क्षेत्राें (ईएमएफ) से निकलने वाला विकिरण देश के बच्चों या व्यस्कों के स्वास्थ्य पर कोई बुरा प्रभाव डालते हुए नहीं प्रतीत होते।

स्वास्थ्य के अलग-अलग क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के लिए देश के चुनिंदा 43 वैज्ञानिकों को आज दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सभागार में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) पुरस्कारों से सम्मानित किया गया।

उत्तर प्रदेश में साढ़े तीन हजार उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। इस संबंध में जारी शासनादेश में एक से ज्यादा शादियां करने वालों को आवेदन के लिए अयोग्य ठहराया गया है। सरकार के इस फैसले का ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विरोध करते हुए इसे मुसलमानों के शरई अधिकारों का हनन करार दिया है।