उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रदेश के मुख्य सचिव दीपक सिंघल को हटा दिया है। इससे पहले अखिलेश ने प्रदेश के दो मंत्रियों को बर्खास्त किया था।
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस ने अपने गोवा प्रमुख सुभाष वेलिंगकर को पद से हटा दिया है। वेलिंगकर पर राज्य की भाजपा सरकार का विरोध करने का आरोप है। संघ सूत्रों के मुताबिक वेलिंगकर लक्षमीकांत पारसेकर सरकार से विपरीत काम कर रहे हैं। यहां तक कि वह अलग से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं।
प्रशासन द्वारा तीन थाना क्षेत्रों को छोड़कर पूरी कश्मीर घाटी से कर्फ्यू हटा दिए जाने के कारण श्रीनगर शहर में जनजीवन सामान्य की ओर लौटने लगा। हिज्बुल मुजाहिदीन के आतंकी बुरहान वानी के मारे जाने के बाद से बीते 51 दिनों से घाटी में कर्फ्यू लगा हुआ था।
पहलवान नरसिंह यादव के लिए सोमवार को खुशी की खबर आई। नाडा ने प्रतिबंधित दवाओं के सेवन को लेकर उन पर लगाया बैन हटा दिया है। इस तरह उनके रियो जाने का रास्ता साफ हो गया है। राष्ट्रीय डोपिंग निरोधक एजेंसी (नाडा) ने कहा कि नरसिंह के ड्रिंक में मिलावट की गई थी। इसके बाद नाडा ने नरसिंह यादव को संदेह का लाभ देते हुए उनके रियो जाने पर से प्रतिबंध हटा दिया।
तियान क्विंग और झाओ युनलेई की ओलंपिक चैंपियन जोड़ी अगले महीने रियो ओलंपिक में अपने महिला बैडमिंटन युगल स्वर्ण पदक का बचाव नहीं कर पाएंगी क्योंकि चीन की राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (एनओसी) ने उनको टीम में नहीं रखा है।
मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार ने नेहरू की तारीफ करने वाले बड़वानी जिले के कलेक्टर का तत्काल तबादला कर दिया है। उन्हें अब सचिवालय में उप सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। कलेक्टर अजय गंगवार ने फेसबुक पर नेहरू-गांधी परिवार की तारीफ की थी।
भाजपा शासित राजस्थान में कक्षा 8 की नई पाठ्य पुस्तक से देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का नाम हटा दिया गया है। पूर्व में प्रकाशित पुस्तक में नेहरू के बारे में लिखा गया था कि बैरिस्टर बनने के बाद उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया और बाद में कांग्रेस के अध्यक्ष बने तथा वह आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री भी बने।
मोदी सरकार ने काम में लापरवाही बरतने वाले कामचोर अधिकारियों पर सख्त डंडा चलाना शुरू कर दिया है। सरकार ने निकम्मे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 33 कर अधिकारियों को समय से पहले ही सेवानिवृत्ति दे दी है।
मोदी सरकार को एक बड़ा झटका देते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की केंद्र की घोषणा को आज निरस्त करते हुए हरीश रावत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को बहाल कर दिया। अदलत ने रावत को 29 अप्रैल को सदन अपना बहुमत साबित करने को कहा है। फैसले पर खुशी जताते हुए राज्य के अपदस्थ मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि वह इस फैसले का स्वागत करते हैं और राज्य के विकास के लिए सब कुछ भूलकर केंद्र के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं।