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मोदी सरकार को एक बड़ा झटका देते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की केंद्र की घोषणा को आज निरस्त करते हुए हरीश रावत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को बहाल कर दिया। अदलत ने रावत को 29 अप्रैल को सदन अपना बहुमत साबित करने को कहा है। फैसले पर खुशी जताते हुए राज्य के अपदस्थ मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि वह इस फैसले का स्वागत करते हैं और राज्य के विकास के लिए सब कुछ भूलकर केंद्र के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं।

केरल में 16 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ कांग्रेस नीत यूडीएफ के लिए एक बड़ी राहत के तहत निर्वाचन आयोग ने मुफ्त चावल आपूर्ति के क्रियान्वयन को मंजूरी दे दी है जिसकी घोषणा राज्य सरकार ने 2016-17 के बजट में की थी।

उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार ने टीवी न्यूज चैनलों के कार्यक्रम में अक्सर सपा सरकार का पक्ष रखते नजर आने वाले उच्चतम न्यायालय के वकील और राज्य के अपर महाधिवक्ता गौरव भाटिया समेत दो वरिष्ठ कानून विशेषज्ञों को उनके पद से हटा दिया है।

एन श्रीनिवासन को आज आईसीसी अध्यक्ष पद से हटा दिया गया जब बीसीसीआई ने उनकी जगह अपने नव निर्वाचित अध्यक्ष शशांक मनोहर को अंतरराष्टीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के पद पर मनोनीत करने का फैसला किया। बीसीसीआई की 86वीं सालाना आम बैठक में गगन खोड़ा और एमएसके प्रसाद चयन समिति के नए सदस्य बनाने का फैसला किया गया है जबकि राजिंदर सिंह हंस और रोजर बिन्नी की जगह लेंगे। अनिल कुंबले की जगह सौरव गांगुली बीसीसीआई की तकनीकी समिति के अध्यक्ष होंगे।

धर्मग्रंथ के अपमान को लेकर अशांत पंजाब के पुलिस महानिदेशक सुमेध सिंह सैनी का तबादला कर दिया गया है। उनकी जगह सुरेश अरोडा को पंजाब का नया डीजीपी बनाया गया है।

एचआईवी पीड़ि‍त मरीजों के प्रति बदल रहा है दुनिया का नजरिया।

बंबई हाईकोर्ट से मैगी नूडल्‍स बनाने वाली कंपनी नेस्‍ले को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने मैगी नूडल्‍स पर प्रतिबंध लगाने के खाद्य नियामकों के आदेश को निरस्‍त कर दिया है। मैगी के नमूनों की अब तीन प्रयोगशालाओं में नए सिरे से जांच कराई जाएगी। जांच में मैगी सही पाए जाने पर ही कंपनी को इसके उत्‍पादन और बिक्री की अनुमति मिलेगी।

भारतीय हॉकी टीम के मुख्य कोच पाल वान ऐस गाल ने सोमवार दावा किया कि हाकी इंडिया अध्यक्ष नरिंदर बत्रा के साथ कथित तौर पर खुलेआम बहस होने के बाद उन्हें पद से हटा दिया गया है।

दिल्‍ली के एंटी करप्‍शन ब्‍यूरो पर कब्‍जे की जंग तेज होती जा रही है। दिल्‍ली के उपराज्‍यपाल की ओर से नियुक्‍त एसीबी के चीफ एमके मीणा को दिल्‍ली सरकार ने यह कहते हुए चार्ज लेने से रोक दिया कि एसीबी में संयुक्‍त आयुक्‍त का कोई पद नहीं और एसीबी में पहले से एक प्रमुख मौजूद है। दिल्‍ली सरकार ने एसीबी में मीणा की नियुक्ति का आदेश जारी करने वाले राज्‍य के गृह सचिव धर्म पाल को भी हटाने का फैसला किया है। हालांकि, उपराज्‍यपाल नजीब जंग ने गृह सचिव को हटाने से इन्‍कार कर दिया है जबकि एमके मीणा का कहना है कि वह एसीबी प्रमुख का चार्ज ले चुके हैं। इस बीच, दिल्‍ली सरकार ने एसीबी में मीणा की नियुक्ति के आदेश को भी गृह विभाग से रद्द करवा दिया है।

ग्रीनपीस इंडिया की कार्यकर्ता प्रिया पिल्लई के पासपोर्ट से आधिकारिक तौर पर ऑफलोड मुहर को हटा ली गई है। इसके साथ ही खुफिया ब्यूरो द्वारा जारी विवादास्पद ‘लूक आउट सर्कुलर’की कार्रवाई के बाद पिछले चार महीनों से जारी घटनाक्रम पर विराम लग गया है।