भारत से जिस बड़ी तादाद में भैंस का मांस निर्यात हो रहा है उस हिसाब से आने वाले समय में यहां के लोग दूध को तरस सकते हैं। हाल ही में जारी यूएस कृषि विभाग (यूएसडीए) की रिपोर्ट बताती है कि इस मांस निर्यात का असर भारत के दूध उत्पादन पर होना तय है।
वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि भाजपा नीत राजग सरकार अधिक जीडीपी दिखाने के लिए आंकड़ों में हेरफेर कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि आर्थिक प्रगति जमीन पर नहीं दिख रही है।
महाराष्ट्र कैबिनेट विस्तार के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने कैबिनेट के 3 बड़े नेताओं को झटका दिया है। विभागों में फेरबदल करते हुए पंकजा मुंडेे, विनोद तावड़े और प्रकाश मेहता का कद छोटा कर दिया गया है। तावड़े और पंकजा दोनों ही विवादों में उलझे रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के खास चंद्रकांत दादा पाटिल को बेहद महत्वपूर्ण राजस्व मंत्रालय का जिम्मा मिला है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा की अविरल निर्मलता को लेकर कितने सजग और गंभीर हैं यह उनके गंगा मंत्रालय बनाने से पता चलता है। इसके बाद गंगा के प्रति प्रेम रखने वाली उमा भारती को उस मंत्रालय को सौंप देना अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। आज हरिद्वार में इस महत्वाकांक्षी योजना का की शुरुआत विधिवत हो गई।
कल हरिद्वार में बीस हजार करोड़ की नमामि गंगे योजना के पहले चरण की शुरुआत धूमधाम से होगी। इस की शुरुआत नितिन गडकरी और उमा भारती करेंगे। गंगा के पांच राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, यमुना के दो राज्य हरियाणा और दिल्ली के अलावा सात राज्यों में इस योजना के तहत काम होगा।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पहले तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में अपने लोगों को जगह दिलवाई और उसके बाद विभागों के बंटवारे में भी उसी की चली। जिन मंत्रियों से आरएसएस को परेशानी थी उनके विभाग बदल दिए गए हैं।
भारत और बांग्लादेश के बीच अंतरदेशीय जल पारगमन एवं व्यापार प्रोटोकॉल (आईडब्ल्यूटीटीपी) के औपचारिक तौर पर लागू होने के बाद खाद्यान्न एवं ईंधन जैसे आवश्यक जिंसों को पड़ोसी देश बांग्लादेश के रास्ते त्रिपुरा भेजने के कदम उठाए जा रहे हैं। इस संधि में बांग्लादेश के रास्ते पूर्वोत्तर के भारतीय इलाकों में व्यापार पारगमन की अनुमति का प्रावधान है।
महान भारत देश में करीब 30 लाख संस्थाओं ने ‘स्वयंसेवी’ संगठन के रूप में अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। लेकिन मात्र 10 प्रतिशत संस्थाएं ही अपनी आमदनी-खर्च का विवरण आयकर विभाग को देती हैं। सेवा करने वालों को अपने बही-खाते की पारदर्शिता रखने से परहेज क्यों है?
तेलंगाना के आंदोलनरत न्यायाधीशों के प्रति एकजुटता दिखाते हुए राज्य की विभिन्न अदालतों और न्यायिक विभागों में काम करने वाले करीब 8,000 कर्मी शुक्रवार से बेमियादी हड़ताल पर चले गए। इससे राज्य की अदालतों का कामकाज ठप पड़ गया और मुकदमों में उलझे लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।