Search Result : "हरियाणा का अविश्वास प्रस्ताव"

हरियाणा में राजस्व विभाग के रिकॉर्ड की खामी की वजह से एक किसान की अधिग्रहित की गई जमीन का मुआवजा किसी दूसरे को दे दिया गया। अब आठ साल बाद जाकर अधिकारियों ने अपनी गलती मानी है और जल्द मुआवजा दिलाने की बात कही है।

टाटा मोटर्स को बंगाल के गोआलतोड़ में मोटर कारखाना लगाने के लिए आधिकारिक तौर पर प्रस्ताव भेजने की तैयारी कर रही है ममता बनर्जी की सरकार। इस बारे में टाटा मोटर्स के आला अधिकारियों को अवगत कराया दिया गया है। बंगाल के वित्त एवं उद्योग मंत्री अमित मित्रा के अनुसार, टाटा की ओर से सकारात्मक संकेत मिले हैं। लेकिन सूत्रों के अनुसार, टाटा समूह के अधिकारियों ने एक और मसला उठा दिया है। गोआलतोड़ प्रोजेक्ट को लेकर आगे बढ़ने के पहले टाटा घराना चाहता है कि सिंगूर के मुआवजे के तौर पर कम से कम 154 करोड़ रुपए वापस किए जाएं। टाटा समूह ने वहां की जमीन अलॉट होने के समय राज्य सरकार को यह रकम चुकाई थी। वाममोर्चा की तत्कालीन सरकार ने वहां नैनो कार प्रोजेक्ट लगाने के लिए टाटा समूह को जमीन अलॉट की थी।

हरियाणा में करनाल से भाजपा सांसद अश्विनी चोपड़ा ने भाजपा को आगाह करने वाला बयान दिया है। उन्‍होंने साफ कहा है कि पंजाब में भाजपा की हालत पतली है। पार्टी को व़हां अकाली दल से गठबंधन का खामियाजा भुगतना पड़ेगा।

अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति (एआईजेएएसएस) के अध्यक्ष यशपाल मलिक ने मंगलवार को कहा कि राज्य के साथ ही केंद्र की सेवाओं में समुदाय के लिए आरक्षण की मांग को लेकर वे संसद का अगला सत्र शुरू होने पर अपना आंदोलन फिर से शुरू करेंगे।

केंद्रीय सड़क परिवहन, राजमार्ग तथा जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी ने हरियाणा के मुख्‍यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को सख्‍त होने की नसीहत दी है। गडकरी ने कहा है कि अधिकारियों की बातों में अाने की बजाए मनोहर लाल उनके साथ सख्‍ती से पेश आएं। मंत्री ने यह भी कहा कि मैं भी निर्माण कार्य कर रहे ठेकेदारों से साफ कहता हूं कि काम में गलती करोगे तो बुलडोजर के नीचे दबा दूंगा।

फरीदाबाद के पास सूरजकुंड के राजहंस में भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्रियों के प्रचारक वर्ग की बैठक चह रही है। इसमें विभिन्न राजनीतिक सिद्धांतों पर विशेष रणनीति के साथ सलाह मशविरा किया जा रहा है। बैठक 13 सितंबर तक चलेगी।

ईद से ठीक पहले हरियाणा में चलाए गए मिशन बिरयानी से मुख्यमंत्री मनोहर लाल नाराज हो गए हैं। कांग्रेस, इनेलो और अल्पसंख्यक समुदाय के विरोध के बाद जहां केंद्र की भाजपा सरकार की मुश्किलें बढ़ गईं, वहीं प्रदेश की मनोहर लाल सरकार को जवाब देना भारी हो गया है। गो सेवा आयोग के निर्देश पर शुरू किए गए मिशन बिरयानी से प्रदेश सरकार ने खुद को पूरी तरह से अलग कर लिया है।

कुंडली-मानेसर-पलवल (केएमपी) एक्सप्रेस वे को लेकर कैबिनेट मीटिंग में बवाल हुआ। सांसद सुभाष चंद्रा की कंपनी पर लगने वाला जुर्माना माफ किए जाने का वित्तमंत्री कैप्टन अभिमन्यु और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने विरोध किया। इसके बाद कैप्टन अभिमन्यु बीच में ही कैबिनेट मीटिंग छोड़कर चले गए। इस बीच, सरकार ने सांसद सुभाष चंद्रा की कंपनी एस्सेल इन्फ्रा प्रोजेक्ट को 6 महीने का एक्सटेंशन देने का फैसला कर लिया है। लेकिन प्रोजेक्ट में हुई देरी के लिए कंपनी को 10 के बजाय 20 लाख रुपए प्रति सप्ताह और 9.25 प्रतिशत के बजाय 11 प्रतिशत की दर से ब्याज भी चुकाना होगा।

बकरीद से पहले मेवात में बिरयानी के नमूनों की जांच को लेकर हमले झेल रही हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज ने शनिवार को दावा किया कि बिरयानी के सभी सात नमूनों में बीफ मिला है। विज ने सवाल किया कि गोहत्या प्रतिबंधित करने के कानून का समर्थन करने वाला विपक्ष उसके लागू करने का विरोध कैसे कर सकता है।

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मानेसर में अधिग्रहीत भूमि रिलीज करने के मामले में सीबीआइ के छापों पर भाजपा सरकार पर पलटवार किया है। हुड्डा ने कहा कि मानेसर में 912 एकड़ भूमि का अधिग्रहण करने के लिए 27 अगस्त 2004 को ओमप्रकाश चौटाला के नेतृत्व वाली इनेलो-भाजपा गठबंधन सरकार ने सेक्टर चार के नोटिस जारी किए थे। गठबंधन की ही सरकार ने इसमें से 350 एकड़ भूमि को रिलीज करने की सिफारिश की थी।