सीबीएसई ने रयान स्कूल को भेजा नोटिस, पूछा- क्यों न रद्द कर दी जाए मान्यता
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने सात साल के प्रद्युम्न की हत्या के मामले में गुरुग्राम...
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स्कूल में बच्चों की सुरक्षा पर SC का केंद्र और राज्यों को नोटिस, 3 हफ्ते में मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को देशभर के स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर गाइडलाइन बनाने और लागू करने...
CM खट्टर ने कहा- CBI करेगी प्रद्युमन मर्डर केस की जांच, स्कूल किया टेकओवर
गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल में हुए 7 साल के मासूम प्रद्युमन की हत्या के बाद शुक्रवार को...
ये पांच दर्दनाक कहानियां बताती है कि स्कूल में कितने असुरक्षित हैं हमारे बच्चे
मां-बाप के द्वारा 'बच्चे का भविष्य' संवारने के उद्देश्य से उन्हें स्कूल भेजा जाना, फिर उस बच्चे का कभी न लौटकर आना या कुछ ऐसे घाव साथ लेकर आना जिससे उबरने में शायद जिंदगी बीत जाए। ऐसे मां-बाप पर क्या गुजरेगी?
प्रद्युम्न मर्डर केस: रेयान स्कूल मैनेजमेंट के दो अधिकारी गिरफ्तार, 2 एसएचओ सस्पेंड
स्कूल मैनेजमेंट के दो अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें रेयान स्कूल के रीजनल मैनेजर और एचआर हेड शामिल हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने रेयान स्कूल मामले में केंद्र, सीबीएसई और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया
प्रद्युम्न के पिता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र, हरियाणा सरकार और सीबीएसई को नोटिस जारी किया।
प्रद्युम्न हत्याकांड के बाद दिल्ली में भी मानवता शर्मसार, निजी स्कूल में 5 साल की बच्ची से रेप
शुक्रवार को गुड़गांव भोंडसी में स्थित रियान इंटरनेशनल स्कूल में बिहार के मधुबनी जिला निवासी वरुणचंद्र ठाकुर के सात वर्षीय बेटे प्रद्युम्न की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी।
गुरुग्राम के रियान इंटरनेशनल स्कूल में मिला बच्चे का शव, बस कंडेक्टर-ड्राइवर से पूछताछ
गुरूग्राम के रियान इंटरनेशनल स्कूल में शुक्रवार को एक दूसरी क्लास के बच्चे की दर्दनाक हत्या का मामला सामने आया है। ये घटना गुरूग्राम के भोंडसी इलाके की है।
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का राधे मां के खिलाफ एएफआईआर दर्ज करने का आदेश
न्यायमूर्ति दया चौधरी की एकल पीठ ने फगवाड़ा के निवासी सुरिंदर मित्तल की याचिका पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) को राधे मां के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है।
जाट आरक्षण पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने बरकरार रखी रोक, 3 सितम्बर को झज्जर में जाट रैली
कोर्ट ने इस मामले में नेशनल बैकवर्ड कमीशन से भी अपनी रिपोर्ट देने को कहा है। कोर्ट ने 31 मार्च 2018 तक कमीशन को अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा है।
