Search Result : "हाई टेक चोरी"

बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा दिवंगत नूतन बहल के ठाणे की मुंब्रा पहाड़ी स्थित बंगले में लूटपाट करने वाले एक नाबालिग सहित 6 लुटेरों को मुंब्रा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन लुटेरों ने गत गुरुवार को बंगले में घुसकर लूटपाट की थी।

दिल्ली हाई कोर्ट की पहली महिला न्यालयाधीश (सेवानिवृत) लीला सेठ का निधन हो गया। वह 86 वर्ष की थी। 5 मई की रात को उन्हों ने अपने नोएडा स्थित घर में अंतिम सांस ली। उनकी इच्छा थी कि उनके पार्थिव शरीर को वैज्ञानिक शोध के लिए प्रयोग किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बार फिर ईवीएम पर सवाल उठाते हुए उसमें छेड़छाड़ होने की आशंका जताई है। अखिलेश ने पेट्रोल पंपों पर बिना इंटनेट के चिप के जरिये हो रही धोखाधड़ी मामले को ईवीएम में छेड़छाड़ से जोड़ा है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की एमफिल और पीएचडी पाठ्यक्रमों में प्रवेश नीति को बहाल रखने के अपने एकल न्यायाधीश के आदेश पर रोक लगा दी है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने आज मुस्लिमों से शादी करने वाली हिन्दू महिलाओं पर तीन तलाक लागू होने पर रोक की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि सभी महिलाओं को कानून के तहत समान सुरक्षा पाने का हक है।

नई दिल्ली में होने वाले नगर निगम चुनावों में समान चुनाव चिन्ह देने संबंधी योगेंद्र यादव के नेतृत्व वाली स्वराज इंडिया की याचिका को दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज खारिज कर दिया।

बाबरी विध्वंस मामले में भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और विनय कटियार समेत 13 नेताओं पर से आपराधिक साजिश मामले की सुनवाई गुरुवार को होगी।

बाल अधिकार कार्यकर्ता कैलाश सत्यार्थी के घर से नोबेल प्रशस्ति पत्र चोरी होने के करीब एक महीने बाद पुलिस को संदेह है कि आरोपी ने इसे सिर्फ कागज का एक टुकड़ा समझकर फाड़कर फेंक दिया होगा।

नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी के घर से चाेरी हुआ सामान तो मिल गया लेकिन मेडल का प्रशस्ति पत्र नहीं मिला। गिरफ्तार किए गए चोरों ने भी कहा कि उन्हें नहीं पता कि वे प्रशस्ति पत्र ले गए थे या नहीं। लेकिन सभी सामान मिल जाने के बावजूद प्रशस्ति पत्र नहीं मिल पाया।

लोकसभा चुनाव में हारने के बाद राज्यसभा के रास्ते सांसद बनने पर रोक लगाने संबंधित याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सवालिया निशान उठाए हैं। न्यायमूर्ति जीएस सिस्तानी और विनोद गोयल की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि कानून बनाना और उसमें बदलाव करना न्यायपालिका का काम नहीं है, इसके लिए सरकार को चुना जाता है। न्यायपालिका केवल इस बात की समीक्षा कर सकती है कि यह कानून देश के बुनियादी ढांचे व संविधान के अनुरूप बनाए गए हैं या नहीं।