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Search Result : "हिंदू समूह"

मेवात बलात्कार पीड़िता का आरोप, गौरक्षक थे शामिल, पुलिस ने किया इनकार

मेवात बलात्कार पीड़िता का आरोप, गौरक्षक थे शामिल, पुलिस ने किया इनकार

मेवात सामूहिक बलात्कार की एक पीड़िता ने आरोप लगाया है कि उनके हमलावर गौरक्षक थे जबकि हरियाणा पुलिस ने शनिवार को कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि इस मामले में गिरफ्तार किए गए चार आरोपी किसी गौरक्षा समूह के सदस्य हैं।
विहिप ने एक महीने में सर्वे करा किया दावा, 17 राज्यों से हिंदू कर रहे पलायन

विहिप ने एक महीने में सर्वे करा किया दावा, 17 राज्यों से हिंदू कर रहे पलायन

विश्व हिंदू परिषद (विहिप) का दावा है कि उसने देश के 17 राज्यों में सर्वेक्षण कराया है और पाया है कि मुसलमानों और इसाइयों के दबाव के चलते हिंदू अपना घर-बार और संपत्ति छोड़कर पलायन कर रहे हैं। इस साल पहली जुलाई को विहिप ने सर्वेक्षण शुरू कराने का ऐलान किया था और एक महीने में बंगाल में यह काम पूरा कर लेने का दावा किया है। विहिप नेताओं के अनुसार, हर गांव, हर शहर और कस्बे के गली-मोहल्लों में सर्वेक्षण किया गया है। सर्वेक्षण के आंकड़ें शनिवार को कोलकाता में जारी किए जाएंगे। विहिप ने हिंदुओं के पलायन के मद्देनजर सरकार से आयोग बनाने की मांग की है।
तोगड़िया की राय, पीएम बनना है तो लालू प्रसाद यादव राम मंदिर आंदोलन से जुड़ें

तोगड़िया की राय, पीएम बनना है तो लालू प्रसाद यादव राम मंदिर आंदोलन से जुड़ें

विश्व हिंदू परिषद के अंतरराष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. प्रवीण तोगड़िया ने कहा है कि राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव अगर देश का प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो उन्हें अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के आंदोलन से जुड़ना चाहिए।
एस्सार के रुइया पर विदेश जाने की रोक

एस्सार के रुइया पर विदेश जाने की रोक

सुप्रीम कोर्ट ने एस्सार समूह के प्रमोटर रविकांत रुइया के विदेश जाने पर रोक लगा दी है। 2जी स्पेक्ट्रम आबंटन मामले में ट्रायल चलने के दौरान रुइया को विदेश जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में अदालतों का अनुभव बेहद खराब रहा है। उद्योगपति विदेश जाते हैं और ट्रायल के लिए लौटते ही नहीं।
हरित अधिकरण का विझिंजम बंदरगाह को पर्यावरण मंजूरी देने से इंकार

हरित अधिकरण का विझिंजम बंदरगाह को पर्यावरण मंजूरी देने से इंकार

राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने केरल में तिरवनंतपुरम के पास अडाणी समूह द्वारा विकसित किए जा रहे विझिंजम अंतरराष्ट्रीय समुद्री बंदरगाह को मिली पर्यावरण मंजूरी को रद्द करने से आज मना कर दिया।
सिंगूर में कार कारखाने के लिए जमीन अधिग्रहण को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध ठहराया

सिंगूर में कार कारखाने के लिए जमीन अधिग्रहण को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध ठहराया

सिंगूर में टाटा समूह के द्वारा कार कारखाना लगाने के लिए किसानों से जमीन अधिग्रहण को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध ठहरा दिया है। अदालत ने बंगाल सरकार को निर्देश दिया है कि वह सिंगूर की जमीन को अपने कब्जे में ले और किसानों को 12 हफ्तों के भीतर वापस कर दे।
भ्रामक विज्ञापन पर सेलिब्रिटी को भी होगी सजा

भ्रामक विज्ञापन पर सेलिब्रिटी को भी होगी सजा

अगर कोई सेलिब्रिटी भ्रामक विज्ञापन करता है और उससे आम लोगों का नुकसान होता है तो इस सेलिब्रिटी को सजा मिलेगी। केंद्र सरकार ने ऐसा ही मसौदा तैयार किया है जिसके तहत भ्रामक विज्ञापन करने वाली सेलिब्रिटी पर 50 लाख रूपये तक का जुर्माना और पांच साल तक की सजा हो सकती है। इस मसौदे को मंगलवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता वाले अंतर-मंत्रालय पैनल में विचार के लिए रखा जाएगा।
मध्यप्रदेश : ईद पर हिंदू और दिवाली पर मुस्लिमों का अवकाश निरस्‍त

मध्यप्रदेश : ईद पर हिंदू और दिवाली पर मुस्लिमों का अवकाश निरस्‍त

मध्‍यप्रदेश में धर्म के आधार पर छुट्टी देने के आदेश के बाद हड़कंप मच गया है। नए आदेश में कहा गया है कि दीपावली पर मुस्लिमों और ईद के दिन हिन्दू कर्मचारी को अवकाश नहीं दिया जाएगा। मप्र ओपन स्कूल ने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए यह नए आदेश जारी किए हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने इस फैसले का विरोध किया है। उन्होंने इस फैसले को लोकतंत्र की हत्या करने वाला बताया।
महाराष्ट्र: मांसाहारी होने के कारण मनसे पार्षद को नहीं मिला फ्लैट

महाराष्ट्र: मांसाहारी होने के कारण मनसे पार्षद को नहीं मिला फ्लैट

महाराष्ट्र में एक पार्षद को मांसाहारी होने के कारण फ्लैट नहीं देने का मामला सामने आया है। राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के एक पार्षद ने पुलिस में दी शिकायत में कहा कि उनके मांसाहारी होने के कारण एक निर्माण कंपनी ने उनको पश्चिमी उपनगर में अपार्टमेंट बेचने से मना कर दिया।
हिरासत के खिलाफ अर्जी पर तत्काल ध्यान दिया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

हिरासत के खिलाफ अर्जी पर तत्काल ध्यान दिया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

एक मामले की सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी, हिरासत या कैद की वैधता से संबंधित बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर तुरंत ध्यान देने के साथ ही उस पर अविलंब निर्णय के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।
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