राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जलगांव में मंगलवार से शुरू हुई बैठक में भाजपा के अंदरूनी झगड़ा चर्चा के केंद्र में रही। हालांकि पहले दिन की बैठक में संघ से जुड़े तमाम शाखाओं के प्रतिनिधियों से मेल-मुलाकात और सूचनाओं के आदान प्रदान पर चर्चा हुई।
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बीते दौर की मशहूर अभिनेत्री आशा पारेख के बारे में एक सनसनीखेज खुलासा किया है। उन्होंने दावा किया कि पद्म भूषण मांगने आशा पारेख 12 मंजिल चढ़कर उनके घर आई थीं।
लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मोदी सरकार ने दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे का काम शुरू कर दिया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोएडा में राष्ट्रीय राजमार्ग-24 के चौड़ीकरण के साथ दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और महेश शर्मा भी मौजूद थे लेकिन यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कार्यक्रम से दूरी बनाए रखी। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाइक भी मौजूद थे।
सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आज कहा कि सरकार 10 साल पुराने वाणिज्यिक वाहनों द्वारा होने वाले प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए जल्द ही एक समन्वित नीति तैयार करेगी। उन्होंने यह भी साफ किया कि 15 साल से अधिक पुराने ट्रकों और बसों पर तत्काल प्रतिबंध लगाने की अभी कोई योजना नहीं है।
ट्रांसपोर्टरों ने शनिवार को लगातार तीसरे दिन भी अपनी हड़ताल जारी रखी जिससे देश के विभिन्न हिस्सों में सामान की आपूर्ति प्रभावित हुई है। हालांकि सरकार ने वर्तमान टोल प्रणाली को खत्म करने की उनकी मांग को मानने से इनकार कर दिया।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के मुताबिक, सरकार ऐसी योजना लाने की तैयारी कर रही है जिसके तहत पुराने वाहन लौटाने पर डेढ़ लाख रुपये तक का प्रोत्साहन दिया जाएगा।
बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए जिनमें चेक बाउंस होने के मामले में नेगोशिएबल इंस्टूमेंट अधिनियम के अलावा मर्चेंट शिपिंग अधिनियम में संशोधन, बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल (बीबीआईएन) के बीच यात्री, निजी एवं कार्गो वाहनों के यातायात को नियंत्रित करने के मद्देनजर बीबीआईएन मोटर-वाहन समझौते पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी है।
केंद्रीय जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को कहा कि केरल के विझिन्जम में 7,000 करोड़ रुपये की अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह परियोजना अडाणी समूह को आवंटित करने को लेकर राजनीतिक विवाद नहीं सुलझ पाता है, तो यह परियोजना तमिलनाडु को दे दी जाएगी।