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कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हो रहे उपचुनाव में आज दोपहर एक बजे तक शहडोल लोकसभा सीट पर 41 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया, जबकि नेपानगर विधानसभा सीट पर 53.28 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। केंद्र सरकार के नोटबंदी के निर्णय के बाद हो रहे इस उपचुनाव को अहम माना जा रहा है और इसे नोटबंदी के बाद सत्तारूढ़ भाजपा के लिये पहली बड़ी चुनावी परीक्षा के रूप में देखा जा रहा है। मध्यप्रदेश की यह दोनों सीटें अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आरक्षित हैं।

केंद्र सरकार ने गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्‍ते को दो प्रतिशत बढ़ाने का निर्णय लिया। दीपावली से पहले मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए यह तोहफा दिया है। कैबिनेट के फैसले से 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 58 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा।

देश में भले ही जोर-शोर से कहा जा रहा हो कि हर तरफ विकास हो रहा है लेकिन विश्‍व मंंच में भारत की स्थिति कोई बेहतर नहीं कही जा सकती। वाशिंगटन ‌‌स्थित इंटरनेशनल फूड पालिसी रिसर्च इंस्टिच्यूट (आईएफपीआरआई) की एक रिपोर्ट में भारत भूखे देशों की सूची में शुुमार है।

पिछले पांच दिन से जारी स्पेक्ट्रम नीलामी आज कुल मिलाकर 65,789 करोड़ रुपये की बोली के साथ समाप्त हो गई। नीलामी में जितना स्पेक्ट्रम पेश किया गया था उसके महज 40 प्रतिशत के लिए ही बोलियां मिलीं। इस दौरान अपेक्षाकृत महंगे 700 मेगाहर्ट्ज और 900 मेगाहर्ट्ज के बैंड के लिए कोई खरीदार सामने नहीं आया। सरकार को अकेले 700 मेगाहर्ट्ज बैंड के स्पेक्ट्रम से ही चार लाख करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद थी।

भाजपा शासित मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में आय घोषणा योजना आईडीएस के बाद कालाधन घोषित करने वालों की संख्‍या में खासी बढ़ोतरी हुई है। इन दोनों राज्‍यों में 20 दिनों में लोगों की संख्‍या 193% बढ़ी है। इस योजना के प्रारंभ में इन दो राज्यों में बिना पैन के 36,000 लेन-देन की जानकारी विभाग के पास थी। इन सभी को नोटिस जारी किए गए थे। इसके बाद काफी लोगों ने अपनी आय घोषित की।

राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश में सत्ता प्राप्त करने के प्रयास के तहत अपनी 2500 किलोमीटर लंबी किसान यात्रा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी मंगलवार को किसानों से मिले और 2017 के विधानसभा चुनाव में सत्ता में आने पर रिण माफ करने तथा बिजली बिलों में 50 प्रतिशत तक की कमी करने का वायदा किया। देवरिया से दिल्ली यात्रा उत्तर प्रदेश में सत्ता के 27 साल के सूखे को दूर करने के कांग्रेस के अभियान का हिस्सा है।

सूखा और खनन व निर्माण क्षेत्र की धीमी गति के चलते विकास दर चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में घटकर 7.1 प्रतिशत रह गयी है जो कि पिछली छह तिमाही में सबसेे कम है। जीडीपी में वृद्धि का ताजा स्तर वित्त वर्ष 2015-16 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में 7.5 प्रतिशत की अपेक्षा कम है।

केंद्र सरकार महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए अब एलपीजी के वितरण में भी आरक्षण का लाभ देने जा रही है। सरकार ने यह वादा किया है कि गैस एजेंसियों के वितरण के लिए जो नया आवंटन होगा उसमे महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा।

महंगाई से अभी कोई राहत मिलने की उम्‍मीद नहीं है। मानसून उम्मीद के मुताबिक बेहतर रहा है लेकिन आर्थिक विशेषज्ञों ने महंगाई में कमी नहीं होने का आकलन लगाया है।

हाल ही में गुजरात के नए मुख्यमंत्री बने विजय रुपानी के मंत्रिमंडल में शामिल चालीस फीसदी मंत्रियों पर किसी न किसी प्रकार का आपराधिक मामला दर्ज है।